सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित नहुने भएका छन् । 

बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको फूल कोर्ट बैठकबाट न्यायाधीशहरूले समितिमा उपस्थित हुनु संविधान सम्मत, उचित र शोभनीय नहुने भन्दै अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका छन् । 

न्यायाधीशहरूले समितिमा उपस्थित हुन नसक्नुमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताहरू विपरीत हुने ३ कारण देखाएका छन् ।

फूल कोर्टको निर्णयमा भनिएको छ, ‘महाभियोग सम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधान सम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रअनुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही व्यहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाइदिने ।’

प्रक्रियामा सामेल हुने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संवैधानिक मूल्य, मान्यता अनुकुल हुँदैन भनेर समितिमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेका हौ’, एक न्यायाधीशले भने ।

फूलकोर्ट बैठकमा प्रकाशमान सिंह राउत अस्वस्थ भएका कारणले अनुपस्थित थिए । उनी बाहेक सबै न्यायाधीशहरू फूल कोर्ट बैठकमा उपस्थित भएका थिए । 

 

BREAKING: सर्वाेच्चकाे फुल काेर्ट बैठककाे निर्णय : न्यायाधीशहरू संसदीय समितिमा उपस्थित नहुने

समितिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, बहालवाला न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, हरिप्रसाद फुयाललाई छलफलका बिहीबार विहान साढे ८ बजे समितिमा उपस्थित हुन बुधबार नै पत्र पठाएको थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महाभियोगको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा ती न्यायाधीशहरूमाथि विभिन्न आरोप लगाएर नाम लिएका थिए । 

न्यायाधीहरूले संसदीय समितिलाई पठाएकाे पत्र