०९ साउन २०८३, शनिबार
विराटनगरका उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योगहरू सरकारलाई जिम्मा लगाउन बाध्य हुने पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । ब्याजदरमा भएको चर्को वृद्धिले उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
यही अवस्था कायम रहे आफ्नो जायजेथा सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने स्थिति नआउला भन्न नसकिने मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए । उद्योगीहरूले वाणिज्य बैंकहरूले बढाएको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
बैंकरहरूको लडाइँको असर मुलुकका उद्योग–धन्दाहरूमा परेको बताउँदै उनीहरूले उद्यमशीलता नै ध्वस्त हुने र बसी-बसी ब्याज खाने प्रवृत्ति प्रोत्साहित गर्ने काम भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा उद्योग–व्यवसायहरू आ–आफ्ना क्षमता अनुरूप कार्य गर्न असमर्थ हुँदै गएको दूरावस्था देखा परेको रिजालको भनाइ थियो ।
‘विगत ६ महिनामै एकल अंकको बैंक व्याजदर दोब्बर हुन गएको छ’, उनले भने, ‘छोटो बैंकहरूले आफूखुशी ४ प्रतिशतसम्म स्प्रेड दर कायम गरेका छन् । यसबाट कोभिडपश्चात विस्तारै लयमा फर्कदै गरेको अर्थतन्त्रलाई पुनः उच्च बैंक व्याजदरको धक्का लागेको छ ।’
उनका अनुसार यसले औद्योगिक क्षेत्रमा असर पुर्याउने जोखिम उच्च भएको छ । ‘साउनमा मात्रै ९ सय करोड मुनाफा बैंकहरूले कमाएको बुझिएको छ । तर, उद्योग÷व्यवसाय र उपभोक्ताहरूको नाजुक अवस्थाप्रति सरकार र राष्ट्र बैंकले खासै चासो नदिनाले उद्योगी–व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुनु परेको अध्यक्ष रिजालको भनाइ थियो ।
हालको अवस्थाले निरन्तरता पाए मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न कठीन हुने र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित रहेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए ।
उद्योगी अनुपम राठीले कर्जाको व्याजदर वृद्धि हुँदा तत्काल लगानीकर्तालाई असर परे पनि अन्ततः यसको मार उपभोक्ता मै पर्ने बताए ।
उद्योगीहरूले सरकार, बैंकहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायहरूलाई मुलुकको विद्यमान अवस्थाप्रति गम्भीर हुन समेत आग्रह गरेका छन् ।
