राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली जिल्ला समितिमा १ लाख १० हजार ७९६ निवेदन दर्ता भएका छन् ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्तिका निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये १० स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जाका लागि  निवेदन दर्ता गराएका जिल्ला समितिका  सदस्य सचिव सुदर्शनसिंह धामीले जानकारी दिए ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले ९३ हजार ५६६, भूमिहीन सुकुम्बासीले ९ हजार ६६४ तथा भूमिहीन दलितले ७ हजार ५६६ निवेदन दर्ता गराएका उनले बताए ।

सदस्य सचिव धामीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाका १७ हजार ४५३, गोदावरी नगरपालिकाका १८ हजार ६४, भजनी नगरपालिकाका ९ हजार ३१३ र कैलारी गाउँपालिकाका ६ हजार ८०७ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

घोडाघोडी नगरपालिकाका १३ हजार ५७, लम्कीचुहा नगरपालिकाका १७ हजार ५३३ र गौरीगंगा नगरपालिकाका १२ हजार ३४८ जनाको  निवेदन दर्ता भएको जनाइएको छ । बर्दगोरियाका ६ हजार २९४, जोशीपुर गाउँपालिकाका ४ हजार ४०२ र जानकी गाउँपालिकाका ५ हजार ५२५ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ ।

टीकापुर नगरपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिकाको तथ्यांक नआएको र लगत संकलन भइरहेको जनाइएको छ । आयोगले २०७८ चैत २५ गते धनगढी उपमहानरपालिकाका २२ र भदौ ७ गते लम्कीचुहा नगरपालिका बल्चौरका १२४ भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपुर्जा पनि वितरण गरिसकेको छ । 

सदस्य सचिव धामीले लगत संकलनको काम जारी रहेकाले अझै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढ्ने बताए । धनगढी उपहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका गरी ५ स्थानीय तहमा नाप नक्साको काम भइरहेको छ भने बाँकी पालिकामा प्वाइन्ट कायम गर्ने, लगत संकलन गर्ने, नाप नक्साको तयारी गर्ने काम भइरहेको छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।