जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन आठौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । संविधान अनन्त अवधिको नेपाली आशा र आकांक्षाको मार्गचित्र हो । राष्ट्रको जीवनमा सात वर्षको अवधि लामो होइन, तर शुरूका दिन जति सहज र उपलब्धिप्रद हुन्छन्, पछिल्ला दिन त्यति नै उत्साह र उपलब्धिका लागि सजिला हुन्छन् । 

संविधान कार्यान्वयन राजनीतिक विषय मात्र होइन, सर्वसाधारणको दैनिकीसँग गाँसिएको विषय हो । सबै जनता राजनीति गर्दैनन्, सामान्य चाख राख्न सक्छन् । कतिपय सर्वसाधारण राजनैतिक चाख पनि नराख्न सक्छन्, किनकी उनीहरूका लागि दैनिकी व्यवस्थापन नै सबैथोक हो । उनीहरूका अर्थमा संविधान कार्यान्वयन भनेको दैनिकी व्यवस्थापनमा सहजता हो ।

किसानका लागि मल, विउ, सिचाइ पाउनु, उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु संविधान कार्यान्वयन हो । मजदुरका लागि श्रम बेच्ने अवसर र त्यसको उचित मूल्य संविधान हो । विद्यार्थीका लागि समयमै पाठ्यपुस्तकको उपलब्धि र पढाइपछिको रोजगारी संविधान हो ।

उद्यमी व्यवसायीका लागि लगानी व्यावसायिक वातावरण संविधान कार्यान्वयन हो । पीडितहरूका लागि छिटो न्याय पाउनु संविधान कार्यान्वयन हो ।

यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयनको सोझो अर्थ प्रणाली निर्माण हो, यी सबैकुरा प्रणालीबद्ध भएमा मात्र संविधान कार्यान्वयनले उचित ट्र्याक पक्डेको मानिन्छ । अहिले यी सबै कुरा अल्मलिएका छन् । संविधानका अक्षरहरूमा रहेका जनताका अपेक्षाहरूले जीवन पाएका छैनन् । प्रणालीले काम गरेको छैन । अझ भनौं, प्रणाली निर्माण नै हुन सकेको छैन । 

संविधानले एकात्मक राज्य संरचनालाई तहगत शासकीय इकाइमा बदलेको छ । संविधानअनुसार शासकीय इकाइका आफ्नै प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्षम छ । सार्वभौमसत्ताको निक्षेपित रूपमा अभ्यास शासकीय तहहरू सक्षम छन् । तर यसका लागि राजनैतिक संरचना मात्र खडा भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानूनी संरचना निर्माण भैसकेका छैनन् । अहिले पनि पञ्चायतकालीन कानूनहरूमा सामान्य संशोधनबाट काम चलाइएको छ ।

प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति, मालपोत, भूमि प्रशासन, गुठीलगायत दर्जनौं कानूनहरू संविधान अनुरूप पुनर्लेखनको आवश्यकतामा छन् । निजामती सेवा ऐन कहिले आउने हो ? अनिश्चयमा छ । धेरै नीतिहरू गतावधिक भएका छन्, जसलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुरूप नयाँ रूप दिनुआवश्यक छ । संविधान निर्माणपछिको पहिलो कार्य अवधि निर्वाचित संस्थाहरूले झण्डै त्यत्तिकै बिताए । दोस्रो कार्यकाल पनि उत्साहहीन हुुने छुट हुनुहुँदैन । 

क्रियाशील राज्यप्रणालीमा नै संविधानका भावना कार्यान्वयन हुन्छन् । राज्य प्रणाली एकदमै नरम भएर गएको छ । सक्नेहरू विधिअन्तर्गत नरहने र राज्य मौन बस्ने स्थिति विकास हुँदैछ । परिणामतः संविधान सबैको बनेको छैन । अवसरको वितरण न्यायपूर्ण छैन । संविधानमा तीन करोड नेपालीको विम्ब देखिनुपर्छ ।

उनीहरूका आवश्यकता र प्राथमिकताहरू क्रियाशील हुनुपर्छ । विशेष वर्गका लागि लक्षित अवसरहरू आशयविपरीत अभ्यासमा छ । लोकतन्त्रका लाभहरू प्रभावीले हडप्दै गए भने राज्यसंरचना स्वयं नै न्यायको बाधा बन्ने छ । राज्यका विशिष्ठ संरचनाका निर्णयहरूमा सर्वसाधारणका भावना मुखरित नुहुने स्थिति रहेमा संविधानको अर्थ र महत्त्व रहने छैन । 

संविधानले संस्थापित गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक मूल्य राज्यका विशिष्ठ संचनाहरूबाट संरक्षित भएमा मात्र संविधान जनजीवनमा पुग्छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय संसद्ले सकेन, पटक–पटक संसद नै विघटन भयो । राजनैतिक दलहरूले राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसद् विघटन भैरह्यो । स्थापित संसद्ले पनि लामो समय अनिर्णयको बन्दी हुुनुपर्‍यो । जनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूले संसद्बाट निकास पाएनन् । त्यसको जवाफ अब आउने संसद्ले दिने हो र ? 

राजनैतिक विषयहरू पटक–पटक अदालतमा प्रवेश गरे । संविधानले सक्षम र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको अभिष्ट राखेको छ । न्यायालय आफैँ पनि विवादमा पर्दै आयो । जनताको अन्तिम संरक्षक न्यायालय विवादमा पर्नु संविधान, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि राम्रो होइन । न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर बनाउन संविधानले दिएको मार्ग पर्याप्त नभएर वा व्यवहार व्यवस्था अनुसार नभएर त्यसो गर्न असजिलो परेको हो ? सर्वसाधारण यसको उत्तर जन्दैनन् । फगत यति जान्दछन्, उनीहरूलाई न्याय चाहिएको छ । 

लोकतन्त्रका संरचनाहरू विधि र विश्वासमा अब्बल देखिन सक्नुपर्छ । यस्ता संरचनाका पात्रहरूमा छवि, इमान्दारिता र नैतिक बलमा संस्थाहरूले विश्वास आर्जन गर्छन् । जति उच्च जिम्मेवारी, त्यति नै उच्च नैतिकता लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो । लोकतन्त्रमा नैतिकता जित्ने हो, न कि कानूनका अक्षरले मात्र । जिम्मेवारहरूमा स्वार्थ त्याग गर्ने साहस चाहिन्छ । त्यसको अभावमा संस्थाहरू कानूनी औपचारिकतामा रहन्छन्, विश्वास वा वैधतामा रहँदैनन् । नियुक्ति र जिम्मेवारीमा संविधानका भावना र स्थापित मूल्य संरक्षित नभएपछि नियुक्ति पाउनेहरू संविधान संरक्षण गर्न सक्षम हुँदैनन् । व्यक्तिलाई चिन्ने विधिले हो र प्रतिष्ठा चाहिँ उसैको कर्मबाट । 

संविधानले उसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू हठ, दम्भ र आत्मश्लाघामा रमाउँदैनन् भन्ने कल्पना गर्छ । विनय, विवेक र आदर्शमा रहन्छन् भन्ने आशय राख्दछ । तर त्यस्तो देखिएन । आदर्श बन्नुपर्ने पात्रहरू त्यसबाट विषयान्तर भए । बोलीमा दुर्वाच्य र व्यवहारमा दम्भले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । असल संस्कृति विकास गर्ने काम जति ढिला भयो, संविधान कार्यान्वयन त्यति नै पछि पर्छ । संविधान साझा स्वार्थको प्रतिबद्धता हो, कसैको स्वार्थ, दम्भ र हठमा कक्रिए संविधानले जीवन नै पाउँदैन । 

समाज निरन्तर गतिशील छ । सर्वसाधारणका चाहना पनि गतिशील छन् । यसले सरकारभन्दा शासन र शासनभन्दा सेवाको माग गरेको छ । तर परिवर्तन र प्रजनशीलता देखिएको छैन, नयाँ शासकीय सोच देखिएको छैन । शास्त्रीय सोच, शैली र व्यवहारबाट संविधानका भावनाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । राज्य प्रणालीको धर्म नै सर्वसाधरणमा आशा र उत्साह पैदा गर्नु हो । संविधानले त्यो आशा र उत्साह कति संस्थागत गर्न सक्यो, त्यसैको आधारमा संविधान कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । 

सार्वजनिक संस्थाहरू भाइब्रेट हुनुपर्छ । सूचना, शक्ति, व्यावसायिकता र निरन्तर सहजीकरण भाइब्रेसन ल्याउने आधार हुन् । संस्थाहरू जति क्रियाशील हुन सके समृद्धि र सुशासनको मार्ग त्यति नै सहज हुन्छ । संविधानले युगौंसम्मको नेपाली चाहनालाई बिम्बन गरेको छ । पात्रहरूको क्रियाशीलताको अभावमा, भनौं साँघुरा दृष्टिकोण र सीमित स्वार्थका कारण संविधान कार्यान्वयन देखावटी भएको छ ।

जनतासँग राजनैतिक रूपमा, प्रशासनिक वा अन्य आयाममा निकै सीमित विकल्प छन् । बाध्यताले ती सीमित विकल्पमा जानुपर्ने स्थिति रहेसम्म गणतान्त्रिक संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनको मियोको रूपमा रहने राजनीतिक प्रणालीले यो कुरा कहिले बुझ्छ ? यो प्रश्न धेरैबेर अनुत्तरित हुनुहुँदैन । (@mainaligopi)