×

NMB BANK
NIC ASIA

शितलनिवासको धारणा

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको प्रश्न : नागरिकता विधेयकको निर्णय बालुवाटारमा गर्ने कि संसदमा ? [अन्तर्वार्ता]

असोज ५, २०७९

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अदालत जानेबारे छलफल गरिरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् तर शितलनिवासले भने संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारे औपचारिकरूपमा केही भनेको छैन ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

यसै सन्दर्भमा लोकान्तर डटकमका उद्धव थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा. लालबाबु यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानी :


Advertisment
SBL

संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले किन प्रमाणीकरण गर्नुभएन ?

Vianet communication
Laxmi Bank

– पहिलोपटक संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको थियो । त्यो १५ बुँदे सुझावका सम्बन्धनमा त्यो जायज हो वा होइन भन्ने कुनै ‘जस्टिफिकेसन’ आएन । सरकार र संसदबाट सुझावको यो बुँदा ठीक छ, यो बेठीक छ भन्ने पनि आएन । राष्ट्रपतिलाई भेट्न आउनुभएका महिला, मधेशका प्रतिनिधि, अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको थियो । ती कुराहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरी जसरी पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नपर्छ भनेर उहाँहरूले पठानुभएको छ, त्यो तरिकारले ‘हेड अफ दी स्टेट’को सम्मान भयो कि भएन ? राष्ट्र प्रमुखको सम्मान राख्ने कि नराख्ने ? राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार विधेयक ल्याउनुहोस् भन्नुभएको हो । यसबीचमा सरकार प्रमुखले भेटेर यो कारणले विधेयक आएको हो । यसमा यस्ता समस्या र बाध्यताहरू छन् । यसलाई पास गर्नुपर्‍यो भनेर कहिल्यै भन्नुभएको पनि छैन । त्यसमा सरकार प्रमुखको चासो देखिएन । 

संविधानअनुसार विधेयक आएन, त्यसलाई संविधानअनुसार बनाऔं भन्ने कुरा मात्रै राष्ट्रपतिले भन्नुभएको हो । विधेयक रोक्न उहाँको के स्वार्थ छ र ?

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नागरिकता विधेयक आएन भन्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ हो ?

– संविधानको धारा १० को व्यवस्था हेरौं । धारा १६ र ३८ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार त विधेयक आएको छैन । आफ्ना सन्ततिलाई नागरिकता दिने क्रममा महिलाको सम्मानको कुरा प्रमुखरूपमा उठेको छ । कूल जनसंख्यामध्ये आधा हिस्सा महिला छन् । हामी विधेयकको विरोधी होइनौं । युवाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ । त्यसको पनि विरोध गरेका होइनौं तर नागरिकता विधेयक संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार त आउनुपर्‍यो नि त !

संसदले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पालन नभएपछि राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुभएको होइन र ?

– राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक संसदमा फिर्ता गर्नुभएको थियो । संसदका त्यस विषयमा कुनै कुरा भएको छैन तर बालुवाटारमा बैठक बसेर ५ दलका शीर्ष नेता अझ भनौं तथाकथित सार्वभौमसम्पन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले कुन संवैधानिक आधारमा बोल्नुभयो कि यो विधेयकमा एक लाइन पनि परिमार्जन हुँदैन । संसदले उहाँहरूलाई त्यसो भन्ने अधिकार दिएको थियो र ? संसदले त उहाँहरूको गठबन्धनलाई चिन्दैन । ‘हेड अफ द स्टेट’ले त संसदलाई चिन्ने हो नि ! संसदमा समितिहरू छन् । राज्य व्यवस्था समिति छ । त्यहाँ कहिल्यै छलफल भयो र ? सुशासन समितिमा छलफल भएको हो नागरिकता विधेयकबारे ? एउटा विधेयक ३ वर्ष लगाएर समितिबाट पास भएको थियो । त्यही विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको पनि होइन । त्यो विधेयक फिर्ता लिएर ‘फास्ट ट्रयाक’मा उहाँहरूले अर्को विधेयक ल्याउनुभएको हो । त्यसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो ? खैर त्यससँग पनि मतलब छैन हामीलाई । विधेयक संविधानसँग मिल्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको कुरा हो । संविधानको धारा ६१ को ३ र ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता विधेयक आउनुपर्‍यो भन्नुभएको हो । धेरैले संविधानको ११३ को ४ हेर्छन् तर धारा १० को २ हेर्दैनन् । ती धाराअनुसार विधेयक मिल्छन् कि मिल्दैनन् ? त्यो पनि हेरौं न !

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानको उल्लंघन भयो, त्यसकारण राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको छ । कतिपय नेताहरूले अदालत जान्छौ पनि भन्नुभएको छ नि ?

– अदालत जान कसैले रोक्दैन । सबै नागरिकलाई अदालत जाने र आफ्नो दाबी राख्ने अधिकार छ । प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्ति पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । संसदीय समितिले न्यायाधीशहरूलाई बोलाएको थियो, न्यायाधीशहरूले हामी जान मिल्दैन, जाँदैनौ भन्नुभयो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि समितिमा जाँदैनौ भन्नुभयो । सार्वभौम संसदले त्यसमा केही गर्न सक्दैन । त्यसकारण सबै कुरा संविधानअनुसार हुनुपर्‍यो भन्ने नै हो ।

प्रमाणीकरण नभएपछि नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भयो भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ?

– संविधानको धारा ११३ को ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हुन्छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

जेठ १६, २०८०

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...

चैत २५, २०७९

वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

जेठ २९, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x