यातायात क्षेत्रका मजदुरले २० वर्ष गुडेका सवारीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कानून अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सो व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन् । 

बिहीवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन आबद्ध मजदुरले उक्त व्यवस्थाले व्यवसायी र मजदुरलाई मर्कामा पारेको जनाएका हुन् । २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने नीतिका कारण गत असार मसान्तसम्म मात्रै साविकका ६ वटा अञ्चलका ८ हजार ९ वटा सवारीसाधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगेको संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले जानकारी दिए । 

यसमध्ये साविकको मेची अञ्चलमा दर्ता भएका २ हजार १२१, कोसीका ७२८, जनकपुरका ५१६, नारायणीका १ हजार ७२, बागमतीका १ हजार १४३ र गण्डकीका १ हजार ४२७ सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । बाँकी ८ वटा अञ्चलमा समेत गरी यो संख्या १० हजारभन्दा बढी भएको बताइन्छ । 

आगामी दिनमा यी सबै साधन सञ्चालन नहुँदा करिब १० हजार मजदुरले रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट आश्रित झण्डै ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने अध्यक्ष गिरीले बताए । ती सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६२ देखि ७३ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भएकोले त्यो तत्काल सम्भव समेत नरहेको उनको दाबी छ । रासस