केही विश्लेषकहरूले युक्रेनका विषयमा बेइजिङले मस्कोसँग सम्बन्ध तोड्न खोजेको दाबी गरिरहेका छन् । 

गत जुन महिनामा चीन सरकारले रुससँगको उत्तरपूर्वी सीमामा सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यतिखेर मस्को युक्रेनमा चलाइरहेको सैन्य कारवाहीमा व्यस्त थियो । 

यस घटनाले कतिपय पश्चिमी पर्यवेक्षकहरूलाई अनुमानको खेतीका लागि प्रेरित गरेको थियो । सीमाक्षेत्रमा चीनले इतिहासका अन्यायलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भनी उनीहरूले कुनै पनि प्रमाण प्रस्तुत नगरिकन अनुमान गरेका थिए । 

सन् १८५८ मा गरिएको आइगुन सन्धिले उत्तरपूर्वी चीन (मन्चुरिया) र रुसको सुदूरपूर्वी क्षेत्रबीचको सीमा कोरेको थियो । 

चिनियाँ दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो असमान सन्धि थियो किनकि चिनियाँ साम्राज्य कमजोर भएको बेलामा यसमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । उक्त सन्धिले रुसी साम्राज्यलाई मन्चुरियाको ६ लाख वर्गकिलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र दिलाएको थियो ।​

उन्नाईसौं र बीसौं शताब्दीको विरासतका रूपमा युरेसिया क्षेत्रका ठूला शक्तिहरूबीच सीमाविवाद कायम छन् । कुरिल टापुसमूहका विषयमा जापान र रुसबीच ऐतिहासिक विमति रहिआएको छ । जापानका अन्य छिमेकी चीन र दक्षिण कोरियासँग पनि टापुहरूको स्वामित्वका विषयमा विवाद छ । 

त्यस्तै भारत र चीनबीच पनि सीमाविवाद छ तर त्यसका बावजूद उनीहरू एकअर्कासँग सहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसको ताजा उदाहरणस्वरूप लद्दाखको पूर्वी क्षेत्रबाट दुवै पक्षले आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाउने निर्णय लिए । यसरी उनीहरूले एसियाली शताब्दीतर्फको एक पाइला अघि बढाए । 

भारत र चीनबीचको सहकार्य विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ किनकि भारत क्वाडको पनि सदस्य हो । क्वाडलाई कतिपयले चीनविरोधी ‘नयाँ नेटो’ का रूपमा हेर्ने गरेका छन् । तर गम्भीर द्विपक्षीय विमतिका बावजूद युरेसियाली राज्यहरूले विभिन्न स्तरमा सहकार्यका लागि प्रशस्त अवसर रहेको देखाएका छन् । 

त्यही मर्मअनुरूप, नयाँ दिल्लीले मस्कोसँग निकट सम्बन्ध कायम राखेको छ भने वाशिङटनसँग पनि नजिकिइरहेको छ । त्यही कुरा चीन र रुसको सहकार्यमा पनि लागू हुन्छ भलै उनीहरूबीच उत्तरपूर्वी चीन र रुसको सुदूरपूर्व क्षेत्रको सीमामा विवाद होस् । 

सन् १९६९ मा त्यसै क्षेत्रमा आमुर नदी नजिक चीन र सोभियत संघबीच साता महिना लामो अघोषित सैन्य द्वन्द्व भएको थियो । द्वन्द्वपछि अमेरिकाले हेनरी किसिन्जरलाई गोप्य रूपमा चीन पठाएर बेइजिङसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन खोजेको थियो । 

किसिन्जरले सन् १९७१ मा चाउ एनलाईसँग भेटघाट गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चीन भ्रमण गरे अनि चीनका सर्वोच्च नेता माओ चतोङसँग उनको भेटघाट भयो । 

चीन र सोभियत संघबीच दरार आएको भए पनि दुई देशले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थिर राखिरहे । 

निकट विगतको कुरा गर्नुपर्दा सन् २००८ जुलाई २१ मा चीनका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री याङ काइची र उनका रुसी समकक्षी सर्गे लाभरोभले बेइजिङमा चीन–रुस सीमा रेखा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसरी उनीहरूले चीन–रुस सीमालाई सर्वस्वीकार्य ढंगले निर्धारण गरे । 

गत फेब्रुअरी ४ मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उनका चिनियाँ समकक्षी सी चिनपिङले बेइजिङमा दुई राज्यबीचको मित्रतामा ‘कुनै सीमा नरहेको’ घोषणा गरे । यो बयान अतिशयोक्ति जस्तो देखिएपनि अमेरिकाको दृष्टिकोणबाट भने त्रासद थियो किनकि यसले एकध्रुवीयता कायम राख्ने वाशिङटनको महत्त्वाकांक्षालाई ठाडो चुनौती दिएको थियो । 

कुनै पनि मित्रता निरपेक्ष हुँदैन तर चीन–रुस सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको कुरा सत्य हो । बेइजिङले भ्लादिभोस्तोक बन्दरगाह जस्तो रुसको सुदूरपूर्वी क्षेत्रमा व्यापार र लगानी गरिरहेको अनि ट्रान्स–साइबेरियन रेलमार्ग बनाइरहेकोलाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । रुसमा बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका लगानी पनि निरन्तर जारी छन् । 

एसिया ब्रीफिङका प्रकाशक क्रिस डेभोनशायर–एलिसका अनुसार, चीन र रुस दुवैले हेह–ब्लागोभेश्चेन्स्क सीमावर्ती शहर (जुन आमुर नदीको विपरीत किनारमा छन्) लाई ट्रान्स–साइबेरियन रेलमार्गको एक पहुँच विन्दुका रूपमा महत्त्वपूर्ण विकास केन्द्र भनिरहेका छन् । 

त्यसका लागि दुई देशबीच सीमामा शान्ति हुनु जरूरी छ र यसले मस्को तथा बेइजिङ दुवैको हित गर्छ । केही पश्चिमी विश्लेषकहरू उनीहरूबीच विवाद उठे हुन्थ्यो भन्ने अभिलाषा राखिरहेका छन् तर त्यस्तो हुने देखिँदैन ।

तर अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले ‘सीमारहित’ मित्रताको अवधारणालाई चुनौती दिनका लागि प्रचारबाजी र कूटनीति जारी राखेको छ । रुस र चीनबीच संघर्षका विन्दुहरू खोज्न र प्रवर्धन गर्न उनीहरू लागिपरेका छन् । 

त्यही सोचका साथ युक्रेनका विषयमा पुटिनसँग भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको टिप्पणीलाई वाशिङटनले बढाइचढाइ गरेको छ । मन्चुरियाका विषयमा मस्को र बेइजिङबीच दरार ल्याउन सकिन्छ कि भनी उसले प्रयास जारी राख्नेछ । 

अमेरिकाको प्रभावमा परी जापानले कुरिल टापुसमूहका विषयमा रुससँग निहुँ खोज्न थालेको छ । तर चीनले पनि यस्तै किसिमको व्यवहार गर्छ भन्ने छैन । 

चीन र रुसको युरेसियाली रणनीतिक चासो निकै गहिरो छ अनि दुवै देश द्विपक्षीय विवादका बावजूद सहकार्य गर्नका लागि सुझबुझपूर्ण कूटनीतिक संयन्त्रको उपयोग गर्दछन् । त्यसका साथै उनीहरूले एससीओ र ब्रिक्स जस्ता समूहको उपयोग गरी सबैलाई अधिकतम लाभ हुने हिसाबमा आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई समन्वय गर्नेछन् । 

साउथफ्रन्टमा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका अनुसन्धाता उरिएलअराउजो लेखलाई लोकान्तरका लागि विन्देशदहाल अनुवाद गरेका हुन् ।