०६ साउन २०८३, बुधबार
संघीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको प्रदेश १ सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणले ९६ वटा योजना छनोट गरिसकेको छ । प्राधिकरणले यी सबै यो योजना निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न गराउने योजना अगाडि बढाएको हो ।
प्राधिकरणले पहाडी जिल्लाबाट ६ वटाको दरले र तराईका जिल्लाबाट ८ वटाका दरले योजना छनोट गरिसकेको छ । ९६ वटा योजना छनोट गरेको प्राधिकरणले सबै यो योजना निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो ।
लगानी प्राधिकरणका प्रमुख सरोज कोइरालाका अनुसार प्रदेश १ का भीडभाड तथा व्यस्त हुने ७ शहरमा पार्किङ व्यवस्थापनको योजना बनाइएको छ ।
विराटनगर, धरान, इटहरी, विर्तामोड, काँकडभिट्टा र दमक लगायतका शहरमा पार्किङको समस्या हल गर्ने गरी योजना निर्माण भइरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार कृषि र उद्योगको ५३ वटा, पर्यटन क्षेत्रको २१ वटा, वाणिज्य क्षेत्रको २ वटा, शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा ४ वटा र अन्य १७ वटा योजना प्राधिकरणले अगाडि बढाइसकेको छ ।
थप ९६ मध्ये कृषि र उद्योगमा एउटा, पर्यटनमा ९ वटा, शहरी पूर्वाधारमा ४ वटा गरी २४ वटा योजनाको विस्तृत अध्ययन थालिएको उनले बताए । ‘हामीले लगानी सम्मेलनको तयारी थालेका छौँ’, उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउन सक्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
धनकुटाको भेडेटारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा २० करोडको लगानीमा ‘स्काइ वाक’ निर्माण गरिरहेको समेत उनले बताए ।
५५ मिटर लामो र अढाई मिटर चौडाइको स्काइ वाक बनाउने काम भइरहेको छ । सुनसरीको बर्जुताल, सोलुखुम्बुमा सगरमाथा केबलकार निर्माणका लागि अध्ययनको काम प्राधिकरणले गरिरहेको उनले बताए ।
विज्ञ समूह तयार
योजना तयार गर्न समेत प्रदेश १ सरकारसँग दक्ष जनशक्ति थिएन ।
नयाँ प्रोजेक्ट सञ्चलन गर्नका लागि पनि प्रदेश १ सरकारसँग दक्ष जनशक्ति नभएपछि विभिन्न ठाउँबाट दक्ष कामदार हायर गर्दै आएको थियो ।
नेपालमा मात्रै नभएर विभिन्न देशबाट सरकारले जनशक्ति हायर गर्दै आएको थियो ।
बाहिरबाट जनशक्ति हायर गर्दा खर्च धेरै हुने भएपछि नेपालमै जन्मेर विभिन्न देशलाई कर्मथलो बनाएका जनशक्तिको खोजी गर्ने रणनीति प्राधिकरणले अख्तियार गरेको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न मुलुकमा काम गरिरहेका नेपाली विज्ञसँग सहयोग मागेको थियो । ‘विभिन्न देशमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग हामीले साथ र सहयोग मागेका थियौँ । १० जना सहयोग गर्न तयार हुनुभयो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले १० सदस्यीय आर्थिक रूपान्तरण समिति गठन गरेको छ । जसको संयोजक प्रो. मेदनी अधिकारी रहेका छन् । यस्तै सदस्यमा गोपी उप्रेती, राजेन्द्र खतिवडा, डा. नवीन खनाल, डा. महेन्द्र कार्की, पुरु श्रेष्ठ, प्रह्लाद के.सी. लगायत छन् ।
संयोजक अधिकारीले अंग्रेजी साहित्य (त्रिभुवन विश्वविद्यालय), एप्लाइड इकोनोमिक्स (मिनेसोटा स्टेट युनिभर्सिटी) र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा स्ट्रेयर युनिभर्सिटीबाट डिग्री हासिल गरेका छन् ।
उनी अमेरिकी सैन्य विश्वविद्यालयमा व्यवसाय संकायमा काम गर्छन् ।
सदस्य डा. गोपी उप्रेतीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन दशक अध्यापन गरेका छन् ।
उनी नेपालको कृषि तथा पशु विज्ञान संस्थान (नार्क), त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक पनि हुन् । प्रा. उप्रेतीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन् ।
समितिका अर्का सदस्य राजेन्द्र खतिवडा मेकानिकल र औद्योगिक इन्जिनियरका विज्ञ मानिन्छन् ।
निरन्जनमानसिं रेग्मी जलाधार भूमिको विषयमा विज्ञ मानिन्छन् । एरिजोना विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञान विषयमा स्नातक तथा कृषि शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
डा. नवीन खनालले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा पीएचडी, विज्ञानमा स्नातकोत्तर र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका छन् । हाल उनी माइक्रोसफ्ट कर्पाेरेट अफिस, रेडमन्ड, वासिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा एजुरे क्लाउड र एआई डिभिजनमा वरिष्ठ निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
डा. महेन्द्र कार्की ग्लोबल मोडलिङ एन्ड एसिमिलेसन अफिस, नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टर ग्रीनबेल्ट, मेरिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यरत वरिष्ठ अनुसन्धान वैज्ञानिक हुन् ।
पुरु श्रेष्ठले नेपालमा हाई स्कूल र कलेज शिक्षा तथा नेपालबाट भूविज्ञानमा बीएससी डिग्री र अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाबाट उत्खनन भूविज्ञान, खानी र धातु विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
सदस्य प्रह्लाद के.सी. इन्जिनियरिङ र परियोजना व्यवस्थापन हुन्, जससँग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास परियोजनाहरू आबद्ध छन् ।
डा. देशराज संयोजक वासिङ्टन डिसी मेट्रो क्षेत्रमा आधारित सिभिल र जियो टेक्निकल इन्जिनियर हुन् । उनले जापानको क्युशु युनिभर्सिटीबाट टनेलिङमा विशेषज्ञताका साथै सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाको न्यु मेक्सिको स्टेट युनिभर्सिटीबाट भू–प्राविधिक इन्जिनियरिङमा विशेषज्ञताका साथै सिभिल इन्जिनियरिङमा पीएचडी गरेका छन् ।
बेलायतमा रहेका मिलन ज्ञवाली पनि समितिका सदस्य हुन् । उनले सोलेन्ट विश्वविद्यालय साउथम्प्टनबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
