कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन ।

बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो । 

संघीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमको सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय भए पनि भण्डारण डिपो छैन । जसले गर्दा निगमले नेपालगञ्जबाट ट्यांकरमा इन्धन आपूर्ति गर्दै पम्पलाई सिधै वितरण गर्ने गर्दछ । 

निगमका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख राजकुमार केसीले कर्णाली प्रदेशमा भण्डारण डिपोको अतिआवश्यकता रहेको बताए । ‘अन्य सबै प्रदेशमा भण्डारण डिपो छन् तर कर्णालीमा छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ डिपो नहुँदा पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने गरेको छ ।’

हाल वीरेन्द्रनगरस्थित निगमको नाममा रहेको १८ कट्ठा क्षेत्रफलमा कार्यालयका साथै हवाई इन्धन र मट्टितेलको मात्र भण्डारण हुने गरेको छ । हवाई इन्धन ६० हजार लिटर र मट्टितेल ४५ हजार लिटर भण्डारण क्षमता रहेको छ ।

कार्यालय प्रमुख केसीले भने, ‘निगम परिसरमा रहेको जग्गामा भण्डारण ट्यांकी बनाउन ठाउँ पुग्दैन, दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ स्थानमा जग्गा खोजेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

निगमको प्राविधिक टोलीले वीरेन्द्रनगर–१ र भेरीगंगा नगरपालिका–१२ स्थित सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकारमा रहेको जग्गामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्राविधिक टोली भेरीगंगा–१२ को जग्गालाई छनोट गर्ने टुंगोमा पुगेको बताएको छ ।

त्यहाँ १० बिघा जग्गा छ । निगमले यस वर्ष जग्गा प्राप्ति र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

सुर्खेतमा भण्डारण सुविधा सहितको डिपो बनेपछि प्रदेशको दैनिक माग धान्नका लागि नेपालगञ्जमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ । निगमका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दैनिक १ लाख लिटर डिजेल र ३० हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने गर्दछ । भण्डारण गृह बनेपछि डिजेल ४ दिन र पेट्रोल ७ दिनसम्मको माग धान्नेछ ।