काठमाडौं, २१ पुस– सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई फेरि स्पष्टिकरण सोधेको खुलासा भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने ?’ भन्दै पुनः स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । ज्ञवालीलाई हटाउने नै तयारीस्वरुप ‘किन कारबाही नगर्ने हो’ स्पष्ट जवाफ पठाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्र पठाएको बताइएको छ ।
पत्रमा ज्ञवालीलाई २४ घण्टाभित्र कारबाही गर्न नपर्नुको स्पष्ट कारण लेखिपठाउन निर्देशन दिइएको शर्माले बताए ।
यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले पनि ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण नसोधिएको बताए । उनले सरकार ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टिकरण अध्ययनको क्रममा रहेको भन्दै सो सोपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निश्कर्षमा पुग्ने बताए ।
यसअघि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरिएको भनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी तथा विभिन्न मन्त्रीलाई हवाला दिँदै समाचार प्रसारित भएको थियो ।
‘ज्ञवालीलाई कारबाही गर्ने सरकारको तयारी हो तर अहिले नै त्यो प्रक्रिया टुंगिसकेको भने होइन’, प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट अर्को उच्च स्रोतले भन्यो, ‘२४ घण्टे स्पष्टिकरणपछि थप निर्णय होला ।’
स्रोतका अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ज्ञवालीलाई कारबाही गर्ने विषयमा लामो कुराकानी भएको थियो भने पुनः कारबाही नगर्नुपर्ने कारण सोध्न २४ घण्टाको समय दिने निर्णय भएको थियो । सोहि अनुसार प्रम कार्यालयले उनलाई अर्को पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले ज्ञवालीको कार्यशैलीमाथि प्रश्नन उठाउँदै सरकारले एक साताको समय दिएर स्पष्टिकरण सोधेको थियो । ज्ञवालीले सोहि अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर स्पष्टिकरण बुझाएका थिए ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार प्राधिकरणका सिईओलाई हटाउनुपूर्व स्पष्टिकरणको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहि अनुसार उनलाई हटाउने योजनासहित स्पष्टिकरण सोधिएको स्रोतको भनाई छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सवालमा प्रधानमनन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।