नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनावपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिकल्पनासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

कांग्रेसले दीर्घकालीन महत्त्वका सोच र योजना घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ ।

कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा समितिका संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्लले जनताले तत्कालीन काम र उपलब्धि पनि खोज्ने भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तत्काल गर्ने कामहरू पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको बताए । 

कांग्रेसले घोषणा पत्रमा तात्कालिक आर्थिक एजेण्डा भनेर ५ वटा एजेण्डा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले उल्लेख गरेको तात्कालिक आर्थिक एजेण्डा यस्ता छन् –
 
आयात, कर्जा र मुद्रास्फ्रीतिको चाप

आज अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा वस्तु निर्यात घटेर ४ प्रतिशत र व्यापार घाटा बढेर ३६ प्रतिशत पुग्नु चिन्ताजनक छ । एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउनुपर्नेछ भने अर्काेतिर निर्यातको विविधीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जनका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गर्नुपर्नेछ । लामो समयसम्म अवलम्बन गरिएको विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित हुुुुुुुुुुुुुुुुुुँदा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान कम छ भने आयात र जग्गाको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ । भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्ने, कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धि बीचको तादात्म्यलाई सघन बनाउने र जग्गा कारोबारजन्य अवैध आयलाई चोख्याउने बाटो बन्द गर्नेजस्ता व्यापक मौद्रिक सुधारको अगुवाइ राष्ट्रबैंकको परामर्शमा नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ । 

सार्वजनिक आय र खर्च

सरकारी राजस्वले चालू खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्चका लागि विदेशी ऋणदातामा निर्भरता बढ्दो छ । सार्वजनिक ऋणको आकार अहिले चिन्ताजनक विन्दुमा नपुगे पनि परनिर्भरताको यो क्रम जारी रहे केही वर्षभित्रै सार्वभौम ऋणको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । त्यसैले तत्काल मितव्ययिताको बृहत् प्याकेज लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं । सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै पछिल्ला खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेछौं । 

उदाहरणका लागि करीब २०६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने सुझाव छ । संघीय वित्त व्यवस्था अनुरूप विस्तृत आधार भएको, अनुमान योग्य तथा करदातामैत्री प्रणाली बनाउन राजस्व प्रशासनको पुनः संरचना गरिने छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार, नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन र डिजिटलाइजेसन

उच्च लागत भएको मुलुकले आयातित कच्चा तथा अर्ध–प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरणबाट लाभ लिनसक्ने आधार न्यून छ । जमिनको मूल्य र ज्याला उच्च, कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चितता जस्ता विविध कारणले स्वदेशी र विदेशी लगानी निरुत्साहित छ । मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरण आर्थिक वृद्धिको एउटा आधार बन्न सक्छ । स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इंगित गरेझैं पानी, वन–जंगल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिने छ ।

नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र औद्योगिक नियमनबारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरिने छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले हालै ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ शुरू गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृिद्ध कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गर्नेछौं । 

नेपाली युवाहरूको असिम सम्भावना प्रस्फूटित गर्नसक्ने, मेची–महाकालीभित्र सीमित नभई विश्वसँग जोडिने र वस्तु निर्यातबाट भन्दा अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सफ्टवेर क्षेत्रमा टेकेर नेपालको डिजिटल रूपान्तरण गरिनु आवश्यक छ । सीमारहित नियमन खाका ल्याएर स्थानीय टेक कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार हुन सहजीकरण गर्दै डाटा संग्रह केन्द्र, डिजिटल नक्सा, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स जस्ता क्षेत्रमा दूरगामी रणनीति बनाउने छौं ।

पेमेन्ट गेटवेदेखि लगानीको लाभांश लैजाने प्रक्रिया, गोपनीयताका कानूनदेखि साइबर असुरक्षासम्म, डिजिटल हस्ताक्षरदेखि डिजिटल ग्राहक पहिचानसम्मका क्षेत्रमा नेपाली कागंसे्रले युवा उद्यमीहरूको सल्लाहमै सफ्टवेर क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी आर्थिक वृद्धिको नवीन स्रोतका रूपमा अघि वढाउने छ । चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा (चारआईआर) हाम्रा हजारौं युवाहरू जोडिइसकेकाले यो नयाँ रोजगारीको अवसरलाई औपचारिकता दिँदै बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ ई–कमर्स, ई–शिक्षा तथा डिजिटल बैंकिङ जस्ता क्षेत्रमा नवीन पहल लिनेछौं ।

रोजगारीका लागि सीप

श्रम बजारमा बर्सेनि जुन संख्यामा युवाहरू भित्रिन्छन्, लगभग त्यति नै संख्यामा विदेश पलायन भएको अनुमान छ । यद्यपि नेपालभित्रै सीपमूलक क्षेत्रहरूमा श्रम आपूर्तिको चरम अभाव छ । बाह्य मान्यता हुने गरी प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति गरी विशेष गरी सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्दै युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारीको खोज्न प्रेरित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नेछौं । 

यसैगरी, नेपाल गरीबी निवारणमा विप्रेषणको उच्च भूमिकाले अतिगरीब, सीमान्तकृत वर्ग र कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत रहेको दलित परिवारको १ जना सदस्यलाई स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता राज्यले गर्न सके ती समुदायका आर्थिक रूपान्तरणमा राज्यको योगदान रहने छ । स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थामार्फत् संघीय सरकारको संयुक्त ग्यारन्टीमा कर्जा सुविधा दिन नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नेछ । परिवर्तित जनसांख्यिक विश्व परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा लिँदै ‘केयर इकनमी’को क्षेत्रमा पनि बृहत् लाभको रणनीति बनाउने छ । मध्यम तथा दीर्घकालमा भने श्रम निर्यातबाट व्यापारिक सेवा निर्यातको रूपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने संकल्प गर्दछ । 

स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपत

बिजलीको पहुँच ९३ प्रतिशत जनतामा पुगिसकेको र वर्षायामको बेला देशको उच्च आवश्यकता (१७५० मेगावाट) भन्दा धेरै बिजुली उत्पादन (२२०० मेगावाट) भएको  अवस्थामा अर्को ५ वर्षमा कम्तिमा ५० प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गरिने छ । 

स्वदेशी उद्योगमा सुलभ खपत र बाँकी बिजुली निर्यात गरिने छ । अधिकांश घरपरिवार खाना पकाउन दाउरामा आश्रित हुँदा एकातिर प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन बढाएको छ भने अर्कोतिर वन–जगंल मासिएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको सरकारी अनुदानलाई खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउने संरचना, प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माणमा पुनः विनियोजन गरिने छ । वनले ओगटेको भूभाग बढेर झण्डै ४५ प्रतिशत पुगेकोमा राज्यले कार्बन व्यापारबाट बहृत् लाभ लिने रणनीति बनाउँदै सन् २०४५ सम्म खुद शून्य (नेट जेरो) कार्बन उत्सजर्न गर्ने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसले लिएको छ ।