ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

डा. कार्कीले नियमित पारिश्रमिक लिएको नदेखिएकाले लाभ लिएको मान्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।

'निवेदक डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहँदा नियमित पारिश्रमिक वा नियमित आर्थिक लाभ लिएको मान्न नमिल्ने देखिएको, निजले  सो पद प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारी प्रयोजनार्थ लाभको पद हो / होइन भनी मौकामा निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन गर्दा कुनै जवाफ नपाएको, प्रतिनिधिसभाको सदस्य निर्वाचनको योग्यता तत् सम्बन्धमा विशेष कानूनले निर्देशित र नियन्त्रित गर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिभाषा समेतलाई निर्वाचन आयोगले आधार मानेको समेतका अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारीको सन्दर्भबाट निवेदकलाई हुनसक्ने अपूरणीय क्षतिको स्थिति तथा सुविधाको सन्तुलन समेतको रोहबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदक डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको २०७९/०७/१२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

मेडिकल काउन्सिलको बोर्ड सदस्य रहेकाले उक्त पद लाभको पद भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कार्कीले सोमवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार हुन् ।

हेर्नुहोस्, आदेश :