कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’ को उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले गरेका थिए ।

कार्यक्रममा उनले कर्णालीको भौगोलिक विकटता र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 
 
गोष्ठीमा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले दश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले राखेको रिपोर्टअनुसार शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताए । सचिव सिंहले भौगोलिक विकटता र सुरक्षा चुनौतीको सामनाका लागि अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी गर्न प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले सुरक्षाको समन्वयकारी गोष्ठी भए पनि चुनावमा केन्द्रीत रहेको बताए । जिल्लाका प्रजिअसहित सुरक्षा प्रमुखहरूले चुनावमा मतपेटिका कसरी सुरक्षित गर्ने र हिमपात हुने ठाउँबाट कसरी उठाउने भन्ने जस्ता समस्या उठाएको उनले जनाए ।

 हिमाली जिल्लाका हकमा सरकारले हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने उनको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सरकारको वार्षिक नियमित कार्यक्रम भएकाले यसले एक अर्को जिल्लाका समस्या र राम्रो कामको आदानप्रदान सहयोग पुग्नेछ । 

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आसन्न मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि देशभर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान र म्यादी प्रहरीगरी दुई लाख ९८ हजार ५७९ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।  यसका लागि निर्वाचनलक्षित विशेष सुरक्षा रणनीति लागू गर्न यहाँका सुरक्षाका सबै निकायलाई विशेष रणनीति अपनाउन निर्देशन गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका अवस्थाका बारेमा आन्तरिक मामिला सचिव दिनेशसागर भुसालले जानकारी गराए । दश जिल्ला गरी प्रतिनिधिसभातर्फ १२ र प्रदेशसभातर्फ २४ प्रत्यक्ष सिट रहेको कर्णाली प्रदेशमा कुल १० लाख आठ हजार ४०३ मतदाता सङ्ख्या छ । नौसय ३३ मतदान स्थल भएको यस प्रदेशमा एक हजार चार सय दुई मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।

उक्त गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनाल, नेपाली सेना बलाधिकृत विभागका रथी सरोजप्रताप राणा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, गृह मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख शिवराम पोखरेललगायत कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।