जवाफदेहिता निगरानी समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अक्टोबरमा 'क’ बाट पुनःमूल्याङ्कन गरी 'ख’ मा झार्न सिफारिस गरिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्लोबल एलाएन्स अफ नेशनल ह्युमन राईट्स इन्ष्टिच्यूटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिने ग्रेडिङबाट झार्न गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

मानवअधिकार आयोगजस्ता निकायमा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप रोकी त्यस्ता निकायको स्वतन्त्रता कायम राख्ने उद्देश्यले गरिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको शीर निहुर्‍याउने यस्ता निर्णय सच्याउन र गम्भीर हुन सम्बन्धित निकायलाई समितिले आग्रह गरेको छ ।

समितिका संयोजक चरण प्रसाईले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि गाँसिएको आयोगका पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिँदा मानवअधिकार क्षेत्रमा नेपालले लज्जास्पद स्थिति व्यहोर्नु परेको बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (पेरिस प्रिन्सिपल) विपरीत निहीत राजनीतिक स्वार्थमा गैरसंवैधानिक ढङ्गबाट आयुक्त नियुक्त गरिँदा यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा सक्षमतामाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गम्भीर प्रश्न उठ्नसक्ने विषय भएको उनको भनाइ छ ।