प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि यसपटक निर्वाचन आयोगले दुई लाख ४६ हजार नौ सय ६० कर्मचारी खटाएको छ । 

देशभरका २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र, एक सय ४१ अस्थायी मतदान केन्द्र र १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थलमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीलगायत खटाइएका छन् । 

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थलमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

यसरी निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन ९आर्थिक व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०७९’ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न सेवासुविधा पाउँछन् ।

मतदान केन्द्र, अस्थायी मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ । निर्वाचनका क्रममा खर्च हुने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा निकासा दिन्छ ।

कार्यविधिअनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृतलाई प्रतिदिन रु दुई हजार पाँच सय, सहायक मतदान अधिकृतलाई रु दुई हजार, सहायक कर्मचारीलाई रु एक हजार छ सय र सहयोगी कर्मचारीलाई रु एक हजार दुई सय भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । सहायक मतदान अधिकृत राजपत्राङ्कितस्तरको कर्मचारी भएमा भने अधिकृतसरह नै दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँछन् । 

मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान केन्द्रसम्म, मतदान केन्द्रबाट सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आफ्नो  कार्यालयसम्म जान आउन लाग्ने दिन र मतदान केन्द्रमा बस्ने तीन दिनकोसमेत दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइन्छ । पैदलयात्रा गर्दा प्रति १५ किलोमिटरलाई एक दिन मानि दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

प्रमुख मतगणना अधिकारी ९निर्वाचन अधिकृत०ले दैनिक रु दुई हजार पाँच सय, मतगणनाका लागि एकै समयमा एकभन्दा बढी मतगणना टोली परिचालन गरिएकामा प्रमुख मतगणना अधिकारी ९निर्वाचन अधिकृत०ले प्रत्येक थप टोलीका लागि पाउने थप रकममा रु एक हजार पाउनेछन् । 

साथै सहायक मतगणना अधिकारीले प्रतिसिफ्ट दैनिक रु दुई हजार, मतगणना सहायक र कम्प्युटर अपरेटरले प्रतिसिफ्ट रु एक हजार छ सय, र कार्यालय सहयोगीले प्रतिसिफ्ट एक हजार दुई सय पाउनेछन् । 

मतगणनाका व्यवस्थापन खर्चअन्तर्गत २० हजारसम्म मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रु ३० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रु २५ हजार पाउनेछन् । साथै ५० हजारसम्म मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रु ४० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रु ४० हजार पाउनेछन् । 

साथै ८० हजारसम्म मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रु ५० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रु ५० हजार पाउनेछन् । साथै ८० हजारभन्दा बढी मतदाता भएमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रु ६० हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रु ६० हजार पाउनेछन् ।

मतगणना केन्द्र निर्माण खर्चका रुपमा भवन उपलब्ध भएका ठाउँमा सात हजार र भवन उपलब्ध नभएका ठाउँमा रु १५ हजार उपलब्ध गराइन्छ । त्यस्तै मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी खर्चका रुपमा प्रति १५ किलोमिटर रु तीन हजार मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ । रासस