सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतवार गरेको आदेशमा गत कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्दै उक्त आरक्षणको नछुट्याउन आदेश गरेको हो । 

‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट गत कात्तिक २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मितिको अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ’, आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा विविधतामा कलष्टर छुट्याएको पदलाई सय प्रतिशत मान्दा थारु समुदायका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत छुट्याउन नसक्ने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदन दिएका थिए । थारु समुदायका व्यक्तिले मधेशी तथा आदिवासी÷जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो ।