हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेपछि दलहरू मिलीजुली सरकार बनाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । 

अहिलेसम्म सत्ता साझेदारीको बहसले आकार लिइसकेको छैन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी गरे पनि भित्रभित्रै अन्य कसरत नभएका होइनन् ।

चुनावअघि नै गठबन्धन बनाएर गएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कायमै राख्ने भनेर वक्तव्य जारी गरेका छन् । परन्तु, नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा रस्साकस्सी छ ।

मतदातालाई निराश हुन नदिन वक्तव्य जारी गरिए पनि नेताहरूका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण गठबन्धन चीरस्थायी हुनेमा प्रशस्त आशंका छन् ।

बाहिर जतिसुकै आदर्शवादी कुरा गरे पनि, गाँठी कुरो प्रधानमन्त्रीमा गएर अड्किएको छ । 

चुनावपछिको प्रधानमन्त्री ताकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनावमा अपेक्षित नतिजा नआएपछि भाउन्नमा छन् । 

प्रत्यक्षमा १८ सीट जितेको माओवादीका अध्यक्षले मुख फोरेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सकेका छैनन्, तर उनी त्यो रेसबाट पछि हट्नेवाला पनि छैनन् । प्रचण्डलाई भेटेका माओवादीका केही प्रभावशाली नेताले सरकारको नेतृत्वका लागि प्रचण्डले दाबी नछाड्ने बताए ।

अघिल्लोपटक प्रत्यक्षमा २३ सीट जितेर पनि प्रधानमन्त्री पाएको कांग्रेस पनि ५७ सीट जितेपछि सरकारको नेतृत्वको दाबीबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिएको छैन ।

पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ । किन्तु, त्रिशंकु संसदमा ठूलो दल हुँदैमा पुग्दैन । जसले बहुमत जुटाउन सक्छ, उही प्रधानमन्त्री बन्छ । तर, संविधानको धारा ७६ को प्रक्रियामा जाँदा बहुमत नभए पनि ठूलो पार्टीले एकपटक सरकारको नेतृत्व लिएर विश्वासको मत खोज्न भने सक्छ । 

नेपालले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीका कारण चुनावले ज्यादै अप्ठ्यारो खालको संसद्को स्वरूप बनाएको छ । 

चुनावको प्रारम्भिक नतिजा आउनासाथ नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अस्थिरता लम्बिने टिप्पणी गरेका थिए । संसद्को अहिलेको स्वरूपका कारण २०५१ सालको विकृत संसदीय अभ्यास दोहोरिने खतरा छ । 

यही परिदृश्यमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने खालका बहस पनि भइरहेका छन् । 

सम्भव छ, एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको सरकार ? 

पछिल्ला निर्वाचनमा लगातार लज्जास्पद् पराजय व्यहोरेका सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी कमल थापाले बुधवार सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै च्याँखे थाप्नेलाई छाडेर कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिए ।

‘च्याँखे थापेर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने अवसरवादीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार बनेको अवस्थामा युवाहरूको नवोदित राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने र भविष्यमा राष्ट्रको नेतृत्व लिने अनुभव हासिल गर्न सक्छन्,’ थापाले लेखेका छन् । 

कमल थापाले मात्र मुख फोरेर लेखे पनि कांग्रेस र एमालेभित्र यस्तो मत राख्नेको बाहुल्यता छ । माओवादीलाई मन नपराउने दुवै पार्टीको एउटा तप्का राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि एमालेको समर्थनमा कांग्रेसले एकल सरकार बनाओस् भन्ने चाहन्छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त नेपालमा दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएका छन् । 

विश्वस्त स्रोतका अनुसार एमालेले देशमा अस्थिरता निम्तिने गरी कुनै सम्झौता नगर्न कांग्रेस सभापति देउवालाई सन्देश पठाएको छ । 

पहिलो र दोस्रो दल बनेका कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार सञ्चालन गरेको अनुभव पनि छ । 

‘देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमालेको बीचमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र देशका समस्या निवारणका लागि न्यूनतम् विषयमा समझदारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना अहिले पनि छ,’ एमालेका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने । 

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । 

संविधान लेखनमा सहमति जुटाउने नाममा पहिलो र दोस्रो दलको संयुक्त सरकार बनेको थियो । 

२०६४ सालमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि भेट्टाउन नसक्ने साइजमा उदाएको माओवादीविरुद्ध उनीहरूले चुनावअघिदेखि नै अघोषित तालमेल गरेका थिए । 

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा संविधान जारी भयो । त्यो बेला एमालेका तर्फबाट सरकारमा वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका थिए । 

कांग्रेस र एमालेको सरकार भए पनि संविधान जारी गर्ने बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सहकार्य संविधान निर्माणमा निर्णायक भएको थियो । संविधान जारी भएपछिको शक्ति बाँडफाँटमा सहमति गरेर ओली र प्रचण्डले कोइरालामाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए । 

कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर एमालेको सरकार गिराउने, कहिले सरकारमा रहेको बेला एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने माओवादीको चरित्रप्रति दुवै दल सशंकित छन् ।

सत्ता प्राप्तिका लागि जता पनि ढल्किने प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई रोक्न प्रतिपक्षमै बसेर कांग्रेसलाई सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्ने धारणा एमालेको एउटा धारको छ । माओवादीलाई सत्ता बाहिर राख्यो भने धेरै कार्यकर्ता एमालेमा फर्किन्छन् भन्ने एमालेका केही ‘हार्डलाइनर’ नेताहरूको बुझाइ छ । 

पहिलो र दोस्रो दलको मिलन अराजनीतिक !

बेला बखत कुनै राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिने र समान धारणा बन्ने गरेको छ । 

सानो नै भए पनि पछिल्ला वर्षमा सत्ताका लागि निर्णायक शक्ति बनेको माओवादीकै कारण बेला बखत परिस्थितिले चीर प्रतिद्वन्द्वी दललाई एक ठाउँमा ल्याइदिन्छ । 

पछिल्लो समय अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको बेला पनि दुई दल सहकार्यको नजिक पुगेका थिए । 

एमसीसी पारित गर्न माओवादी तयार नभएको भए ऊसँगको सहकार्य तोड्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजी भएका थिए । गत फागुन १२ गते कांग्रेस र एमालेबीच एकै दिन दुई चरणको कुराकानी भएको थियो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

सम्भव छ राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’ ?

गठबन्धन टुट्ने, आफैं सत्ताबाहिर पर्ने र सभामुख समेत हटाउने अवस्था देखेपछि माओवादी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई बहाना बनाएर एमसीसी पास गर्न सहमत भयो । त्यो बेला नै एमालेले कांग्रेससँग माओवादीको साथ छुटाउने र उसलाई एक्लै चुनाव लड्न बाध्य पार्ने रणनीति बनाएको थियो । 

कमल थापाले भनेजस्तो कांग्रेस र एमाले मिल्ने अथवा पाँच वर्ष सत्ता सञ्चालनका लागि एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने झिनो सम्भावना रहन सक्छ । 

खोलाका दुई किनाराजस्तो देशका मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको मिलन अराजनीतिक कदम हुन्छ । अन्तरिम संविधान जारी भएपछिका वर्षमा प्रतिपक्षविहीन सत्ता अभ्यास भए, फलस्वरूप जिल्ला तहसम्म पनि पदको बाँडफाट गरियो, भ्रष्टाचार मौलायो । 

छिटोछिटो सरकार नढलोस् र राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्नका लागि दोस्रो दलले पहिलोलाई समर्थन गर्नु स्वाभाविक हुने भए पनि त्यो राजनीतिक संस्कार नेपालमा विकास भइसकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गने पनि टाउकोमाथि तरबार झुन्ड्याएर सरकार चलाउन राजी हुँदैन । 

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु पनि एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको सरकार बन्ने कुरा काल्पनिक भएको बताउँछन् ।

‘हंग पार्लियामेन्टमा सबै विकल्प ओपन हुन्छ, एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको सरकार बन्ने भनेको लिस्ट पोसिबिलिटी हो,’ हाछेथुले लोकान्तरसँग भने, ‘गठबन्धनको बलमा बहुमत जुटाउन लागेको कांग्रेसले नै त्यो प्रस्ताव मान्दैन । त्यो रिलायबल पनि हुँदैन ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

पावर शेयरिङको नयाँ कार्ड– आफू राष्ट्रपति बनेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छाड्लान् देउवा ?