×

NMB BANK
Dabur

सरकार गठनको रस्साकस्सी

माओवादीलाई बाहिर राख्ने बहस: सम्भव छ एमालेको समर्थनमा कांग्रेस सरकार ?

मंसिर २२, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेपछि दलहरू मिलीजुली सरकार बनाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

अहिलेसम्म सत्ता साझेदारीको बहसले आकार लिइसकेको छैन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउने तयारी गरे पनि भित्रभित्रै अन्य कसरत नभएका होइनन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

चुनावअघि नै गठबन्धन बनाएर गएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कायमै राख्ने भनेर वक्तव्य जारी गरेका छन् । परन्तु, नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा रस्साकस्सी छ ।


Advertisment
SBL

मतदातालाई निराश हुन नदिन वक्तव्य जारी गरिए पनि नेताहरूका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण गठबन्धन चीरस्थायी हुनेमा प्रशस्त आशंका छन् ।

Vianet communication
Laxmi Bank

बाहिर जतिसुकै आदर्शवादी कुरा गरे पनि, गाँठी कुरो प्रधानमन्त्रीमा गएर अड्किएको छ । 

चुनावपछिको प्रधानमन्त्री ताकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनावमा अपेक्षित नतिजा नआएपछि भाउन्नमा छन् । 

प्रत्यक्षमा १८ सीट जितेको माओवादीका अध्यक्षले मुख फोरेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सकेका छैनन्, तर उनी त्यो रेसबाट पछि हट्नेवाला पनि छैनन् । प्रचण्डलाई भेटेका माओवादीका केही प्रभावशाली नेताले सरकारको नेतृत्वका लागि प्रचण्डले दाबी नछाड्ने बताए ।

अघिल्लोपटक प्रत्यक्षमा २३ सीट जितेर पनि प्रधानमन्त्री पाएको कांग्रेस पनि ५७ सीट जितेपछि सरकारको नेतृत्वको दाबीबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिएको छैन ।

पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ । किन्तु, त्रिशंकु संसदमा ठूलो दल हुँदैमा पुग्दैन । जसले बहुमत जुटाउन सक्छ, उही प्रधानमन्त्री बन्छ । तर, संविधानको धारा ७६ को प्रक्रियामा जाँदा बहुमत नभए पनि ठूलो पार्टीले एकपटक सरकारको नेतृत्व लिएर विश्वासको मत खोज्न भने सक्छ । 

नेपालले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीका कारण चुनावले ज्यादै अप्ठ्यारो खालको संसद्को स्वरूप बनाएको छ । 

चुनावको प्रारम्भिक नतिजा आउनासाथ नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अस्थिरता लम्बिने टिप्पणी गरेका थिए । संसद्को अहिलेको स्वरूपका कारण २०५१ सालको विकृत संसदीय अभ्यास दोहोरिने खतरा छ । 

यही परिदृश्यमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने खालका बहस पनि भइरहेका छन् । 

सम्भव छ, एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको सरकार ? 

पछिल्ला निर्वाचनमा लगातार लज्जास्पद् पराजय व्यहोरेका सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी कमल थापाले बुधवार सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै च्याँखे थाप्नेलाई छाडेर कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिए ।

‘च्याँखे थापेर स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने अवसरवादीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार बनेको अवस्थामा युवाहरूको नवोदित राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने र भविष्यमा राष्ट्रको नेतृत्व लिने अनुभव हासिल गर्न सक्छन्,’ थापाले लेखेका छन् । 

कमल थापाले मात्र मुख फोरेर लेखे पनि कांग्रेस र एमालेभित्र यस्तो मत राख्नेको बाहुल्यता छ । माओवादीलाई मन नपराउने दुवै पार्टीको एउटा तप्का राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि एमालेको समर्थनमा कांग्रेसले एकल सरकार बनाओस् भन्ने चाहन्छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त नेपालमा दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएका छन् । 

विश्वस्त स्रोतका अनुसार एमालेले देशमा अस्थिरता निम्तिने गरी कुनै सम्झौता नगर्न कांग्रेस सभापति देउवालाई सन्देश पठाएको छ । 

पहिलो र दोस्रो दल बनेका कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार सञ्चालन गरेको अनुभव पनि छ । 

‘देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमालेको बीचमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र देशका समस्या निवारणका लागि न्यूनतम् विषयमा समझदारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना अहिले पनि छ,’ एमालेका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने । 

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । 

संविधान लेखनमा सहमति जुटाउने नाममा पहिलो र दोस्रो दलको संयुक्त सरकार बनेको थियो । 

२०६४ सालमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि भेट्टाउन नसक्ने साइजमा उदाएको माओवादीविरुद्ध उनीहरूले चुनावअघिदेखि नै अघोषित तालमेल गरेका थिए । 

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको समयमा संविधान जारी भयो । त्यो बेला एमालेका तर्फबाट सरकारमा वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका थिए । 

कांग्रेस र एमालेको सरकार भए पनि संविधान जारी गर्ने बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सहकार्य संविधान निर्माणमा निर्णायक भएको थियो । संविधान जारी भएपछिको शक्ति बाँडफाँटमा सहमति गरेर ओली र प्रचण्डले कोइरालामाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए । 

कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर एमालेको सरकार गिराउने, कहिले सरकारमा रहेको बेला एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने माओवादीको चरित्रप्रति दुवै दल सशंकित छन् ।

सत्ता प्राप्तिका लागि जता पनि ढल्किने प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई रोक्न प्रतिपक्षमै बसेर कांग्रेसलाई सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्ने धारणा एमालेको एउटा धारको छ । माओवादीलाई सत्ता बाहिर राख्यो भने धेरै कार्यकर्ता एमालेमा फर्किन्छन् भन्ने एमालेका केही ‘हार्डलाइनर’ नेताहरूको बुझाइ छ । 

पहिलो र दोस्रो दलको मिलन अराजनीतिक !

बेला बखत कुनै राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिने र समान धारणा बन्ने गरेको छ । 

सानो नै भए पनि पछिल्ला वर्षमा सत्ताका लागि निर्णायक शक्ति बनेको माओवादीकै कारण बेला बखत परिस्थितिले चीर प्रतिद्वन्द्वी दललाई एक ठाउँमा ल्याइदिन्छ । 

पछिल्लो समय अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको बेला पनि दुई दल सहकार्यको नजिक पुगेका थिए । 

एमसीसी पारित गर्न माओवादी तयार नभएको भए ऊसँगको सहकार्य तोड्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजी भएका थिए । गत फागुन १२ गते कांग्रेस र एमालेबीच एकै दिन दुई चरणको कुराकानी भएको थियो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

गठबन्धन टुट्ने, आफैं सत्ताबाहिर पर्ने र सभामुख समेत हटाउने अवस्था देखेपछि माओवादी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई बहाना बनाएर एमसीसी पास गर्न सहमत भयो । त्यो बेला नै एमालेले कांग्रेससँग माओवादीको साथ छुटाउने र उसलाई एक्लै चुनाव लड्न बाध्य पार्ने रणनीति बनाएको थियो । 

कमल थापाले भनेजस्तो कांग्रेस र एमाले मिल्ने अथवा पाँच वर्ष सत्ता सञ्चालनका लागि एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने झिनो सम्भावना रहन सक्छ । 

खोलाका दुई किनाराजस्तो देशका मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको मिलन अराजनीतिक कदम हुन्छ । अन्तरिम संविधान जारी भएपछिका वर्षमा प्रतिपक्षविहीन सत्ता अभ्यास भए, फलस्वरूप जिल्ला तहसम्म पनि पदको बाँडफाट गरियो, भ्रष्टाचार मौलायो । 

छिटोछिटो सरकार नढलोस् र राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्नका लागि दोस्रो दलले पहिलोलाई समर्थन गर्नु स्वाभाविक हुने भए पनि त्यो राजनीतिक संस्कार नेपालमा विकास भइसकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गने पनि टाउकोमाथि तरबार झुन्ड्याएर सरकार चलाउन राजी हुँदैन । 

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु पनि एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको सरकार बन्ने कुरा काल्पनिक भएको बताउँछन् ।

‘हंग पार्लियामेन्टमा सबै विकल्प ओपन हुन्छ, एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको सरकार बन्ने भनेको लिस्ट पोसिबिलिटी हो,’ हाछेथुले लोकान्तरसँग भने, ‘गठबन्धनको बलमा बहुमत जुटाउन लागेको कांग्रेसले नै त्यो प्रस्ताव मान्दैन । त्यो रिलायबल पनि हुँदैन ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x