नेपाली राजनीतिका चीरप्रतिद्वन्द्वी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच हुन खोजेको सहकार्यको प्रयासले सिंगो देशलाई तरंगित गरिदिएको छ ।

मुलुक राजनीतिक गोलचक्करमा फसेका बेला निकासका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच बिहीवार दुई चरणमा छलफल भयो । 

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेको मागमा सहमतिको संकेत दिए ।

दोस्रो तहका प्रभावशाली नेतासहित साँझ बालुवाटारमा कांग्रेस र एमालेबीच फेरि छलफल भयो । तनहुँ पुगेर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कारण एमालेको माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएको अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस–एमालेबीच भएको वार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो ।

मंगलवार पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । त्यसअघि देउवा फागुन ५ गते पत्नी डा. आरजु देउवासहित बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

फरक राजनीतिक विचार र दर्शन बोक्ने पाँच दलीय गठबन्धनको राजनीतिक रथ एमसीसी नामक जञ्जालले बानेश्वरमा अड्काइदिएपछि कांग्रेसले एमालेको साथ खोज्दै हिँडिरहेको छ । एमालेसँग भएका भेटमा देउवाले एउटै कुरा दोहोर्‍याए– गठबन्धनबाट असहयोग भयो, एमसीसी पारित गरेर जाऊँ । 

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीचको भेटले मात्र पनि एमालेका कार्यकर्तामा उत्साह जागृत गरेको सामाजिक सञ्जालमा प्रस्टै देखिन्छ । कांग्रेस र एमाले मिल्नु भनेको गठबन्धन भत्किनु हो भन्ने अर्थमा एमालेका कार्यकर्ता उत्साहित देखिन्छन् । तर, न गठबन्धन टुट्न सक्छ, न एमसीसीमा सहमति जुट्न सकिरहेको छ । 

नेपालमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेको इतिहास छ । ठूला राजनीतिक परिवर्तन र अपवादबाहेक कुनै पनि देशमा पहिलो र दोस्रो राजनीतिक दलबीच सहकार्य हुँदैन । २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने बेला एमाले र कांग्रेस मिलेका थिए । त्यो गठबन्धन धेरै लामो चलेन । 

२०६४ सालमा चुनावमार्फत आएको माओवादीको उभारले दोस्रो र तेस्रो स्थानमा खुम्चिएका कांग्रेस र एमालेले २०७० सालको संविधानसभापछि दुई वर्ष सत्ता सहकार्य गरे । २०६४ सालको चोट र संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण कांग्रेस–एमालेको सहकार्य भएको थियो । 

आजका दिनमा पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचन र आगामी निर्वाचनमा पनि मुख्य प्रतिष्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने ठानिएको छ । धरातलमा प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेस र एमालेको सहकार्य त्यति सहज भने छैन ।

दुई किनाराको मिलन, बाध्यताको उपज

अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नेपालमा यति गिजोलियो कि सत्ता गठबन्धन भत्किने र राजनीतिको कोर्स करेक्सनतिर जाने अवस्था सिर्जना भयो । संसदबाट अनुमोदन गराउने क्लज नराखिएको भए एमसीसी एउटा मामुली आर्थिक सहायताको कार्यक्रम थियो । परन्तु, त्यो आर्थिक कार्यक्रममा सीमित रहन सकेन । 

एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूले पटक–पटक नेपाल भ्रमण गरे । नेताहरूलाई फोनमार्फत् एमसीसी अनुमोदनमा चासो र दबाब बढाउन थाले । प्रायः मौन कूटनीति अपनाउने चीनसमेत पछिल्ला दिनमा खुलेर बोल्न थाल्यो । एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दबाब दियो भनेर चीनले कडा शब्दमै प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ । अनुदान सहयोगमा पनि शर्त राखिन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ । 

नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको ज्वरो आइरहेको समयमा चीनले नेपालका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । चिनियाँहरूले कम्युनिस्ट घटक मिलून् भनेर सद्भाव व्यक्त गरिरहेको छ । 

यस्तो बेला कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिका लागि प्रयास भएको छ । ठोस निर्णय नभए पनि कांग्रेस र एमालेबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफलमा वर्तमान गठबन्धन तोड्ने र नयाँ समीकरण बनाएर अगाडि बढ्ने कुराकानी भएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले एमसीसी पास हुने शर्तमा एमालेसँग गठबन्धन बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । ‘एमसीसी पास हुन्छ । पास भइसकेपछि यो सरकार जान पनि सक्छ, नजान पनि सक्छ । यही गठबन्धन चलिरहन सक्छ अथवा एमालेसँग मिलेर पनि गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना छ,’ कोइरालाले शुक्रवार संसद् बैठकपछि भने ।

एकअर्काका स्वार्थ

एमसीसी पास गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई फकाउने प्रयास गरिरहेको छ । एमालेको स्वार्थ भने एमसीसीभन्दा अन्यत्र छ । सत्ता गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेका बेला आफ्ना माग पूरा गराउन सकिन्छ कि भनेर एमालेले कांग्रेससँग कुरा गरिरहेको छ । 

नेकपा एमालेको एक सूत्रीय मिसन वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काएर देशलाई जतिसक्दो छिटो चुनावमा लैजानु हो, गठबन्धन भत्काएर चुनावी सरकारमा सहभागी हुने उसको उद्देश्य होइन । ‘यस्तो अलोकप्रिय सरकारको साझेदार बन्न हामीलाई हतार छैन, सरकारमा जाने उद्देश्यले गठबन्धन भत्काउन लागिएको होइन,’ कांग्रेससँगको वार्तामा सहभागी एमालेका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने । 

माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारवाही गर्न सिफारिश गरिएको पत्र सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले भदौ २३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेको छ । सभामुखले आफ्नो तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर एमालेले उनको राजीनामा माग गरेको छ । कांग्रेससँग एमालेको प्रस्ताव अग्नि सापकोटालाई सभामुखबाट हटाएपछि मात्र एमसीसीबारे पार्टीको पोजिसन क्लियर गर्छौं भन्ने छ ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सभामुख र एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदहरूलाई कारवाही गरेर अघि बढ्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘कांग्रेससँगको छलफल सकारात्मक ढंगले नै अघि बढेको छ । हामीले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बीचमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि, मुलुकमा बाह्य शक्ति सम्बन्धहरूको सन्तुलनका लागि, अर्थतन्त्रमा देखा परेका संकटहरूको निवारणका लागि र यो सिस्टम जोगाउनका लागि मिनिमम् अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं,’शुक्रवार संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने,‘हामीले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका १४ जना सांसदहरूलाई कारवाहीको सूचना टाँस हुनुपर्छ र यसो नगर्ने सभामुखज्यूले स्टेपडाउन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राखेका छौं । त्यसो भयो भने संसद्मा हामी जान पाउँछौं, छलफलमा सहभागी हुन पाउँछौं । अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ यथावत छ । यसमा सामान्यतया उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

चुनावी तालमेल गर्ने बताइरहेको गठबन्धन भत्किँदा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ । शुक्रवार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन टुट्दा उनीहरूलाई चुनावमा जाने हिम्मत नहुने टिप्पणी गरेका छन् । 

गठबन्धन टुटाउने र कायम राख्ने होड

एमसीसी पास गराउने रस्साकस्सी चलिरहेका बेला संसद् बैठक आइतवारसम्म स्थगित गरेर दलहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।

गठबन्धन जोगाउने शर्तमा एमसीसीको विपक्षमा मत नहाली बैठक बहिस्कार गरेर सहजीकरण गर्ने विकल्पबारे माओवादी र नेकपा एसमा छलफल शुरू भएको छ ।

यी दुई दलभित्र पनि एमसीसीबारे ‘हार्ड र शफ्ट’ दुईथरी विचार छ । नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमसीसीविरुद्ध सडक तात्ने मात्र नभई आगो बाल्ने चेतावनी दिएका छन् भने माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् बहिस्कार होइन विपक्षमा भोट हाल्ने बताएका छन् । 

बाहिर जेसुकै भनेपनि गठबन्धन कायम राख्नका लागि उनीहरू संसद् बहिस्कार गरेर सहज निकास दिने विकल्पमा सहमत हुने स्रोतको दाबी छ । तर, अमेरिकी लवी भने कांग्रेस र एमालेलाई मिलाएरै एमसीसी पारित गराउने प्रयासमा रहेको नेताहरूको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसभित्रको डा. शेखर कोइराला पक्ष गठबन्धन तोडेर कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छ ।

माओवादी केन्द्रका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल कांग्रेस र एमाले मिल्ने कुरा त्यति सहज नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘गठबन्धन या सरकार रहने या ढल्ने भन्दा पनि देशलाई शक्ति राष्ट्रको भुमरीमा पर्न दिने कि नदिने भन्ने अहम् सवाल हो,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने हाम्रो निर्णय यथावत राख्दै गठबन्धन जोगाउन अन्तिम प्रयत्न गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि गठबन्धन भत्काइहाल्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

‘गठबन्धन भत्कियो भने चुनावसम्म कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्छन् र कांग्रेसलाई घाटा हुन्छ भन्ने देउवा पक्षको निष्कर्ष छ,’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता भन्छन् । नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि गठबन्धन मिलेर जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

कम्युनिस्टहरू चुनावमा मिल्ने आशंका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

‘चुनावमा कम्युनिस्टहरू मिल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ?’ महाधिवेशनपछि आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले भनेका थिए । 

त्यस्तै आशंकालाई मलजल गर्नेगरी बिहीवार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच छलफल भयो ।

संसद् भवनमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको कार्यकक्षमा कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलपछि एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच छलफल भयो । 

केवल एमसीसी रोक्नका लागि एमालेसँग भेट गरिएको माओवादीले बताएको छ ।

गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा तत्काल सहकार्य नभएपनि प्रतिनिधि सभा चुनावको बेलासम्म कम्युनिस्टहरूबीच फेरि सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनालाई कसैले नकार्न सकेका छैनन् । 

शुक्रवार माधव नेपाल र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई छुट्टा–छुट्टै भेटेर एमालेसँग सम्झौता नगर्न देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

गठबन्धन टुटेर नयाँ समीकरण बन्छ या गठबन्धन कायमै रहेर एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भन्ने जान्न आइतवारसम्म कुर्नुपर्नेछ । 

सफल असफल जे भए पनि गठबन्धन बनेको ८ महिनामै राजनीतिक कोर्स करेक्सनका लागि महशुस हुनेगरी गतिविधि भइरहेका छन् ।

गठबन्धन नै भत्किनेगरी संसद्मा यस प्रकारको ध्रुवीकरण सम्भवतः महाकाली सन्धिपछिको राजनीतिक परिघटना हो ।