राजनीतिमा चासो राख्नेहरूमा कात्तिक–मंसिर या फागुनमा हुने चुनावमा कस्तो समीकरण बन्ला र चुनावपछिको सरकार कस्तो होला भन्ने विषयलाई लिएर कौतुहल शुरू भएको छ । चुनावको मिति घोषणा नहुँदै कतिपय स्वतन्त्र व्यक्ति र कतिपय नेताहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालिसकेका छन् । चुनाव घोषणा गर्ने हैसियतमा रहेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने चुनावपछिको आफ्नो भूमिका र हैसियतबारे जोखाना हेरिरहेका छन् ।  

चुनावपूर्व नै दुई पूर्व प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल)ले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरिएको भनेर राजनीतिक बजारमा मोलमोलाइ शुरू गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कसले अफर गरेको भनेर उनीहरूले खुलाएका छैनन्, तर अर्को पक्षले भने अफर नगरिएको प्रस्टीकरण दिइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको, सत्ता गठबन्धनमा रहेको, प्रतिपक्षमा पुगेको र पहिलोपटक चुनाव फेस गर्दै गरेको सबै खालका राजनीतिक शक्तिले मंसिरको चुनाव र त्यसपछिको समीकरणको हिसाबकिताब गरिरहेका छन् ।

पाँच वर्षका लागि सरकार चुन्ने संसद्को चुनावमा अहिलेकै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक भएर जाला कि फेरि वाम गठबन्धन बन्ला भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । राष्ट्रिय चुनावमा कस्तो गठबन्धन बन्छ भन्ने साँचो माओवादीको हातमा छ । चुनावअघि या पछि माओवादी जता ढल्किदिन्छ उसैको पल्लाभारी हुने सम्भावना छ । 

घुर्कीपूर्ण चेतावनी दिँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसमा अहंकार बढ्यो भने उसको हालत एमालेको जस्तै हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले कांग्रेसमा समेत हलचल मच्चाइदियो । ‘आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउन र कांग्रेससँग धेरै सीट दाबी गर्नको लागि प्रचण्डको बार्गेनिङ बुझ्न कठिन छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भन्छन् । 

स्थानीय तह चुनावमा पाएको सीट संख्याका कारण मंसिरपछिको सत्ता समीकरणमा माओवादी निर्णायक मानिएको छ । नेकपा एमालेले औपचारिक रूपमा केही निर्णय गरेको छैन/भनेको छैन । कांग्रेसले भने मंसिरको चुनावमा यही गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताएको छ । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पटक–पटक यो कुरा भनेका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी बाह्य खपतका लागि प्रचण्डले जेसुकै भनेको भएपनि मंसिरको चुनावसम्म अहिलेको गठबन्धन कायम रहने बताउँछन् । ‘हुन त स्थानीय तहको चुनावमा कतिपय स्थानमा इमान्दारीपूर्वक तालमेल भएन, जिसस गठनमा पनि गठबन्धन बाहिरका दलसँग तालमेल प्रयास भए, तर पनि प्रतिनिधि सभा चुनावमा गठबन्धनका दलबीच नै तालमेल हुन्छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘पछिल्लोपटक कुरा हुँदा पनि सभापतिले मिलरै जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो ।’

कांग्रेसका अन्य नेताहरूको बुझाइ पनि उस्तै छ– प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भन्दै कांग्रेसलाई धम्की दिने प्रचण्डको ट्याक्टिस धेरै सीटको दाबी गर्ने अस्त्र हो । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सीटमध्ये माओवादी एक्लैले आफूलाई ५० सीट र गठबन्धनका अन्य दललाई समेत गरेर आधा हिस्सा छाड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको उनीनिटक एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरलाई बताए । 

‘सम्मानजनक तालमेलका लागि कांग्रेसले ५० प्रतिशत सीट छाड्नुपर्छ भन्ने पार्टीको प्रस्ताव छ, ३० प्रतिशत आफूले राखेर दश/दश प्रतिशत नेकपा एस र जसपालाई दिने प्रचण्डको प्रस्ताव छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने । 

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा माओवादीले एमालेसँग ४० प्रतिशत हिस्सा लिएर चुनाव लडेको थियो । प्रत्यक्षमा कांग्रेसले २३ सीट जित्दा माओवादीले ३६ सीट पाएको थियो । 

देउवा पनि माओवादी र गठबन्धनलाई सम्मानजनक हिस्सा दिन तयार रहेको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । 

गठबन्धन जोगाउन एकाध सीट तलमाथि भएपनि ५० प्रतिशत हिस्सा छाड्न कांग्रेस तयार रहने स्रोतहरू बताउँछन् । २०७४ सालको चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनका कारण कांग्रेसले पराजयको झट्का व्यहोरेको थियो । 

पराजयको बदला लिनका लागि देउवाले माओवादीलाई रिझाउने रणनीति बनाएका छन् ।

कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई वामपन्थी गठबन्धनमा जान नदिन उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले दाबी गरेअनुसार महानगर र उपमहानगरमा हिस्सा दिएका थिए । 

कसरी होला पावर शेयरिङ ? 

गठबन्धनको भविष्य र आगामी राजनीतिको विषयमा कुरा गर्दा माओवादीका नेताहरू आसन्न निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन बन्ने सम्भावना क्षीण रहेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा अहंकार बाँकी रहेसम्म एमालेसँग तालमेलको सम्भावना नहुने बताए ।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले संसदबाटै भन्नुभयो, ओलीको अहंकारमा कुनै कमी आएको छैन, त्यसैले अहिलेकै गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर चुनावमा जाने सम्भावना नै प्रबल छ,’ शर्माले भने ।  

स्थानीय चुनावको समीक्षा र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न माओवादीले जेठ २० गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको थियो । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको बहानामा केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिनापछि धकेलिएको छ । 

चुनावको मिति घोषणा अगावै माओवादीले चुनावपछिको केही विषयमा सुनिश्चितता खोजेको छ । 

कांग्रेससँग चुनावी तालमेल भए मंसिर पछिको पावर शेयरिङ कसरी होला ? माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले फ्याट्ट चुहाए– ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, देउवा राष्ट्रपति ।’ स्वभाविक रूपले आफ्नो पार्टीले चुनावपछि बन्ने पहिलो सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने उनको जिकिर थियो ।

माओवादी नेताले दाबी गरेको कुरा कति भरपर्दो हो भनेर हामीले कांग्रेसका केही नेताहरूसँग कुरा गर्‍यौं । कांग्रेस नेताहरूले यस विषयमा छलफल नै प्रारम्भ नभएको बताए । 

‘पक्कै पनि चुनावपछि पावर शेयरिङ हुन्छ र गर्नुपर्छ, तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर हामी जनतासँग भोट माग्न सक्दैनौं,’ कांग्रेसका ती नेताले भने । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदीय व्यवस्थामा चुनावपछि हुने गठबन्धन स्वाभाविक भए पनि चुनावअघि गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

यो विचार राख्ने कांग्रेस नेताहरू अहिलै कुनै पावर शेयरिङको कुरा गर्न नहुने धारणा राख्छन् । 

माओवादी भने चुनावपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान सहित तालमेल गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । २०७४ सालमै देउवाले ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री दाबी गरिसकेको अवस्थामा आगामी चुनावपछि सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु राजनीतिक हुने माओवादीको तर्क छ । अध्यक्ष प्रचण्डले २०७६ भदौमा इलाम पुगेर कांग्रेसका तर्फबाट आफूलाई पूरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको दाबी गरेका थिए । हालै संसदको बैठकमा पनि प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएपनि जनमतविपरीत हुने भन्दै अस्वीकार गरेको दाबी गरेका थिए । ‘चुनावपछि कसरी जाने भन्ने मोटामोटी सहमति नगरी गठबन्धन बलियो बन्दैन,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य सहमति कार्यान्वयन नभएकाले खुला सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्ड ५ वर्षदेखि सरकारको नेतृत्वबाट बाहिर छन् । २०७४ वैशाखमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव गराएर प्रचण्डले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसपछि देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसके । केपी ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको चाहना अधुरै रह्यो । प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनलगत्तै २०७७ पुस ८ गते नेकपाका बहुमत सांसदको उपस्थितिमा केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको दाबी गरेपछि संसद् भवनको ल्होत्से हलमा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न पहल गर्ने बताएका थिए । त्यो तृष्णा प्रचण्डमा बाँकी नै छ । 

माओवादीका पूर्व स्थायी कमिटीका सदस्य गणेश साह प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म यही गठबन्धन कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्छन्, तर चुनावअघि नै पावर शेयरिङको विषय टुंगिनेमा उनलाई शंका छ ।

‘कहिलेकाहीँ नेतृत्वले सहमति नगर्दै लाउके नेताहरूले बाहिर अनेक प्रचार गर्छन्, अहिले चुनावपछिको पावर शेयरिङबारे त्यस्तो सिरियस कुरा भएजस्तो लाग्दैन,’ साहले लोकान्तरसँग भने ।

पावर शेयरिङ नै अप्ठ्यारो

प्रतिनिधि सभा चुनावमा तालमेल गर्न र सीटसंख्या बाँड्न भन्दा चुनावपछिको पावर शेयरिङ जटिल रहेको नेताहरू बताउँछन् । अब हुने निर्वाचनपछि सरकार मात्र होइन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखदेखि प्रदेशका सरकार समेत फेरबदल हुन्छन् । २०७२ सालमा पहिलोपटक र २०७४ सालमा दोस्रोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी विद्या भण्डारीको कार्यकाल चुनावसँगै सकिँदैछ ।

चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्न मात्र होइन राष्ट्रपति पदका आकांक्षी पनि धेरै छन् । २०७४ सालमै झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन प्रयास भएको थियो । त्यो बेला उम्मेदवार बनाउन नसकेपनि नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षका बेला खनाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपालले आश्वासन दिएका थिए ।

पछिल्लो समय गठबन्धनप्रति खनालको तीव्र असन्तुष्टि देखिन्छ । शनिवार बसेको नेकपा एसको पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दा खनालले चुनावमा इमान्दारीपूर्वक तालमेल नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अहिलेको गठबन्धन कायम रहेमा राष्ट्रपतिको रेसमा खनाल पछि पर्ने खतरा छ । त्यसैले उनी वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् । चुनावलगत्तै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा खनालले आवश्यक परे केपी ओलीसँग पनि तालमेल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनका बेलामा पनि उनले राष्ट्रवादी सरकारको वकालत गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिका लागि आश्वासन पाएका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल पनि हुन् । प्रधानमन्त्री बन्न संसद्मा १७ पटकसम्म प्रयास गरेका पौडेल अहिले पार्टीको कार्यकारी पदमा छैनन् । उनी सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक छन् । 

विगतमा संस्थापनइतर पक्षको नेतृत्व गरेका रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो समय देउवाको दाहिना भएर हिँडेका छन् ।

संस्थापनइतरबाट सभापतिको सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्न नसकेपछि नै पौडेलले प्रत्यक्ष/परोक्ष ढंगले देउवालाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।

गठबन्धनले गरेका चुनावी सभामा पनि पौडेलले चुनावी तालमेलको बचाउ गरेका थिए । २३ सीटमा सीमित बनेको कांग्रेसलाई ९३ सीटमा पुर्‍याउन गठबन्धन जरुरी रहेको भन्दै पौडेलले गठबन्धनको बचाउ गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत पौडेललाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा छ । अहिलेसम्म भावी राष्ट्रपतिको आश्वासन खनाल र पौडेलले पाएका छन् । नेकपा एमाले ठूलो शक्ति बनेर आयो भने र चुनावअघि या पछि एमाले र माओवादीको गठबन्धन बन्यो भने राष्ट्रपतिका आकांक्षी उम्मेदवार थपिन सक्छन् । 

माओवादीका ती नेताले दाबी गरेजस्तै मंसिरको चुनावपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिमा देउवा अघि सर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । तर, ज्योतिषीले भनेअनुसार देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने योग अझै २ कार्यकाल बाँकी छ । उमेरका हिसाबले पनि देउवा अहिले ७६ वर्षमा छन्, गिरिजाप्रसाद कोइराला ८० वर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

गठबन्धनमा पावर शेयरिङबारे कुनै सहमति नगरी चुनावमा गएर पहिलो दल बनेमा कांग्रेसले नै स्वाभाविक रूपले सरकारको दाबी गर्छ । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक दावेदार पार्टी सभापति देउवा नै हुनेछन् । 

अहिले कांग्रेसमा देउवालाई चुनौती दिने नेता तयार भएका छैनन् । २०६५ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएबाहेक कांग्रेसले सभापतिलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्दै आएको छ । 

पहिलो, दोस्रो या अन्तिम कार्यकाल जे भनिएपनि प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि कार्यकारी पदमा दाबी राख्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेर २० पालिका प्रमुख जिते पनि नेकपा एसले आफूलाई विद्रोही शक्ति भन्दै आएको छ । प्रतिनिधि सभामा गठबन्धन गरेर जाँदा उसले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ ।

पाँचपटक देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका देउवा मंसिरपछि फेरि उही पदमा दोहोरिन्छन् कि कार्यकारी पदबाट मोह भंग भएर संवैधानिक पदका लागि तयार हुन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

चुनावअघि या पछि जहिले भएपनि पावर शेयरिङको विषयले गठबन्धनमा ज्वरो ल्याउने निश्चित छ ।