१३ असार २०८३, शनिबार
नेपालमा सडक सुरक्षाको माग पनि बढ्दै गएको छ । विज्ञहरूले सडक सुरक्षाको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले सडक सुरक्षाको लागि पर्याप्त मात्रामा श्रोत, साधनको परिचालन गर्न नसकेकाले सडक दुर्घटनाहरू बढ्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ ।
विकसित राष्ट्रहरूले सडक दुर्घटना कम गर्दै शून्य दुर्घटनाको योजनामा अघि बढाउन थाले पनि नेपालमा भने हालसम्म पनि सडक सुरक्षाको लागि आवश्यक श्रोत, साधन नै परिचालन गर्न नसकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी विज्ञ डा.पुष्पराज पन्तले बताए । उनले नेपालमा दैनिक रूपमा सडक दुर्घटनाका घटनाहरू बढ्दै गए पनि सडक निर्माण बाहेकका सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले सडक सुरक्षा, संकेत तथा तालिम दिनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउनेलगायतका कमजोरीहरू गरिरहेको बताए ।
‘पछिल्लो समय नेपालमा धेरै सडक दुर्घटना हुने भएकाले सडक सुरक्षाको माग बढ्दै गएको छ । तर सडक सुरक्षाको लागि प्राप्त मात्रामा स्रोत परिचालन गरिएको छैन । विदेशी राष्ट्रहरूले सडक दुर्घटना कम भए पनि शून्य दुर्घटनाको कन्सेप्टमा काम गर्दैछन् । दुर्घटना नै हुनुहुँदैन र दुर्घटनामा मानिसहरूको मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने कन्सेप्ट रहेको छ । स्वीडेनमा वर्षमा २०० जनाको मृत्यु हुन्छ । यो भनेको दिनको १ जना भन्दा पनि कम हो । उनीहरूले दुर्घटना शून्यमा नै झार्न सकिन्छ भन्ने किसिमले नयाँ–नयाँ अनुसन्धानहरू गर्ने, स्रोतहरू परिचालन गर्ने जस्ता काम गरिरहेका हुन्छन् ’, विज्ञ पन्तले भने, ‘हाम्रो देशमा दैनिक रुपमा समस्या बढ्दै गएता पनि सडक निर्माण बाहेक सडक सुरक्षाका उपायहरू, सडक सुरक्षा संकेत तथा तालिम दिने हिसाबले सरकारले प्राप्त बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । सडक दुर्घटना समस्याको पहिचान नभएर होला । स्रोतहरूको परिचालन पनि भएको छैन । सडक सुरक्षामा देखिएका समस्याको पहिचान नै भएको छैन जस्तो लाग्छ । आम नागरिक, नागरिक समाज,राजनीतिक दलहरूले समेत आवश्यक महशुस गरेका छन् ।’
उनले नेपालको जनसंख्या युवाहरूको बढी भएकाले सडक दुर्घटनामा पनि युवाहरूको मृत्यु बढी हुने गरेको बताए । सडक सुरक्षा विज्ञ पन्तले नेपाल सडक सुरक्षाको हिसाबले मध्यम स्थानमा पर्ने बताए । उनले नेपालमा प्रति एक लाख मानिसमा १६ जनासम्मको सडक दुर्घटनामा परी निधन हुने गरेको बताए ।
पन्तले नयाँ सडकहरू सुरक्षित बनाउनेदेखि भएका सडक संरचनाहरूलाई सुरक्षित गर्ने र सडक दुर्घटना पीडितका मुद्दालाई समेत राम्रोसँग समावेश गरेर नीति, निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनताका सडक सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई समेटेको भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सडक सुरक्षा विषयमा छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।
पन्तले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले नै सडक सुरक्षाको मुद्दामा अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नयाँ बन्न लागेको सडक सुरक्षा ऐनमा सडक यात्रुहरूको सुरक्षाको विषयमा आवाज उठाइनुपर्ने बताए । उपभोक्ता ऐनले नै सडक सुरक्षामा समेत काम गर्ने अवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
