२१ जेठ २०८३, बिहीबार
नेकपा (एमाले) का पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश देशको अहितमा रहेको बताएका छन् । त्यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनले आग्रह गरे ।
बिहीबार भएको एक कार्यक्रममा उनले भने, “वर्तमान सरकार कामचलाउ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संक्रमणकालिन प्रधानमन्त्री भएकाले देशको अहित हुनेगरि अध्यादेश ल्याउनु गैर संवैधानिक कदम हो, यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ ।”
नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै अपराधमा सलग्न व्यक्तिलाई माफि दिन खोज्नु न्यायको विरुद्ध भएको उनको भनाइ छ । “एउटा राजनीतिक दल खोलिदिएपछि अपराधका सबै गलत काम मिनाहा हुने कुरा गर्नु संविधान र कानूनी दुवै दृष्टिकोणबाट पूर्ण रुपमा गलत रहेको उनले तर्क गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भइसकेकाले यस्तो दीर्घकालिन महत्वको निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले ल्याइएको अध्यादेशमा नीहित स्वार्थ जोडिएको भन्दै नेता रावलले यो सरकारको गैरजिम्मेवार र अनैतिक काम भएको आरोप लगाए । “कुनै काम तत्काल नगरी नहुने कुरामा जारी गर्ने विषय हो अध्यादेश, संविधान उल्लंघन गरेर गलत कामको लागि अध्यादेश ल्याइनु दुःखद छ” नेता रालले भने, “म संविधान निर्माणको क्रममा सक्रिय भूमिका खेलेको व्यक्ति हुँ, लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने, निहित स्वार्थ पुर्ति गर्न अध्यादेशको सहारा लिने कुरा अलोकतान्त्रिक र अनैतिक काम हो ।”
प्रधानमन्त्री पदका लागि देशको अहितमा कदम उठाउनु सरासर गलत भएको उनले बताए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू पुनः प्रधानमन्त्री हुन त्यस्तो काम गरेको उनको टिप्पणी छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता धेरै लामो समय लगाएर, कानूनविदहरुको बीचमा छलफल भएर जारी गरेको कानून भएको उनले चर्चा गरे । नयाँ संसद् आउन लागेको अवस्थामा यसरी अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर त्रुटीको विषय हो उनले टिप्पणी गरे ।
