राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको ११५औं बैठकले उखु किसानको बाँकी भुक्तानी रकम समयमै दिन सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन गरेको छ ।

सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थको सभापतित्वमा बिहीवार बसेको बैठकले विगतका वर्षहरूमा उखु किसानले चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने रकम बाँकी रहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरू कमला पन्त, कृष्णप्रसाद पौडेल, जगप्रसाद शर्मा, नन्दा चपाई, वामदेव गौतम, भुवनबहादुर सुनार, विमला घिमिरे, सिँगबहादुर विक र शारदादेवी भट्टले बैठकमा धारणा तथा सुझाव राखेका थिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोया नारायण ज्ञवाली, नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली एवं सदस्य महाशंकर थिङ्ग लगायतले बैठकको छलफलमा भाग लिएका थिए ।

बैठकमा नेपालको उखु उत्पादन व्यक्तिगत र बजारमा आधारित मोडेललाई परिवर्तन गरी सहकारी–सामूहिक मोडेलमा जानुपर्ने, उखु उत्पादन र वितरण कार्यलाई नाफामुखी होइन, सेवामुखी बनाउँदै उखु किसानहरू र चिनी मिल सञ्चालकहरू बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सरकारले समन्वयकारी भूमिका गर्नुपर्ने, मुलुकभित्र उत्पादन भएका सबै उखु नेपालकै चिनी मिलहरूले खरिद गर्ने, नेपालमा उत्पादित चिनी नेपालमा नै बिक्री वितरण गर्ने, उखु किसानको उखु बिक्रीको भुक्तानी लगायतका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता भएको धारणा र सुझावहरू सहभागीले राखेका थिए ।

बैठकले उखुको मूल्य समयमा निर्धारण गरी उखु किसानहरूले उखु बिक्री गरेबापत भुक्तानी पाउनुपर्ने रकममध्ये नेपाल सरकारबाट दिने अनुदान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समयमा नै उपलब्ध गराउने र उद्योगबाट दिने रकम समयमा नै उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वयसहित पहल गर्न, उखुको उत्पादन, चिनी उद्योग लगायतका समस्याहरू दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न बृहत् एवं विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिनिर्माण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल गर्न निर्देशन गरेको छ ।

समितिको आगामी बैठक पुस १९ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।