नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय परिचालन समितिअन्तर्गतको निर्वाचन अनुगमन तथा अनुशासन उपसमितिले २०७४ को तुलनामा २०७९ को चुनाव अपेक्षाकृत राम्रो रहे पनि लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा कमजोर नतिजा आएको जनाएको छ । 

सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक गर्दै उपसमितिले समानुपातिकतर्फ २०७४ को तुलनामा ७ प्रतिशत मत गुमाउनुपरेको जनाएको छ । यसका कारण यसपटकको चुनावमा २०७४ को तुलनामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा ८/८ सिट गुमाउनुपरेको निष्कर्ष उपसमितिको छ । २०७४ को तुलनामा समानुपातिकमा यसपटक ४ लाख १३ हजार मत कम आएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । 

२०७४ को तुलनामा प्रतिनिधिसभा कांग्रेसले यसपटक ३४ सिट थप्दा एमालेले ३६ सिट गुमाए पनि नतिजाप्रति उपसमितिले सन्तोष व्यक्त नगरेको हो ।  

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ ५ सयभन्दा कम मतान्तरले ७ सिटमा जित हात पार्दा ५ सिटमा भने ५ सय भन्दा कम मतान्तरको हार बेहोरेको छ । एमालेले ५ सिटमा ५ सयभन्दा कम मतान्तरले जित्दा ८ सिट ५ सय मतान्तरले गुमाएको पनि कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । माओवादीले २ सिट ५ सयभन्दा कम मतान्तरले जित्दा ३ सिट ५ सयभन्दा कम मतान्तरले गुमाएको कांग्रेसको भनाइ छ । जसपाले २ र स्वतन्त्रले १ सिट ५ सयभन्दा कम मतान्तरले जितेका छन् । 

उपसमितिले सुझाव दिँदै छुट्टाछुट्दै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलका आ–आफ्ना रणनीति, कार्यनीति भएको हुँदा अन्य दलसँगको सहकार्यले कांग्रेसलाई कति फाइदा वा क्षति भयो भन्ने जवाफ कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने जनाएको छ । नयाँ मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्ने, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । 

स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने भन्दै उपसमितिले आफूभित्रको कमजोरी र कमजोर एजेण्डालाई सच्याउनुपर्ने भनेको छ । 

पार्टी निर्देशन बाहिर गएर काम गरेको ठहरिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पुनः पार्टीमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्कासन गर्नुपर्ने माग पनि उपसमितिले पार्टीसमक्ष गरेको छ । नागरिकसँग जोडिएका एजेण्डा उठाउन भन्दै उपसमितिले पार्टीको आन्तरिक चुनाव हरेक वर्ष गर्न सक्नुपर्ने र पार्टी गतिशील हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । 

हेर्नुहाेस् प्रतिवेदन