
परराष्ट्रविद् मधुरमण आचार्यले आर्थिक कूटनीतिका लागि दक्ष राजदूतको नियुक्तिमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आर्थिक कूटनीतिमा मुलुक पछि परिरहँदा पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहेका उनले मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन सरकारले दक्ष राजदूत नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रविद् आचार्यले आर्थिक र कूटनीति दुवै थाहा नभएकालाई सरकारले राजदूत बनाएर पठाएका कारण मुलुकको आर्थिक कूटनीतिक फलदायी हुन नसकेको स्पष्ट पारे । शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा उनले आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयनका लागि नीतिगत रुपमा स्पष्ट धारणा तय गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी बोर्डले कामै गर्न नसकेको समेत परराष्ट्रविद् आचार्यको भनाइ थियो । उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भारत र चीन दुवै मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यक्तासमेत औँल्याए ।
‘लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन । किनभने नीतिगत स्पष्टता भएन नि । कतिपय आयोजना सरकारले बनाउने छ । कतिपय सेनाले बनाउने छ । त्यसमा पनि त चीनका ठेकदारहरू छन । पुल, बाटो, सुरुङ बनाउन चीनकै ठेकदार चाहिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मन्त्रीले सही गरेर गेजुवा कम्पनीलाई दिनुभयो । लगानी ऐनअन्तर्गत हेर्ने हो भने त्यो लगानी बोर्डको मातहत पर्छ । ५ सय मेघावाटभन्दा माथिको आयोजना लगानी बोर्डले अघि बढाउने हो । त्यो सिधैं मन्त्रीले दिनु भयो । त्यो दिनु हुँदैन थियो । ल दिइयो । दिएपछि अर्को सरकारले आएर झिकिदियो । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता कसरी आउँछ ? त्यसकारण यस्तो खालको कुरामा नीतिगत स्पष्टता हुन आवश्यक छ’, आचार्यले भने, ‘नयाँ श्रम ऐन आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका ऐनहरु आए । आद्योगिक नीति पनि ल्यायौं । सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीको नीति पनि ल्याइएको छ । यी कुराहरु छन । तर गर्छु भनेको कुरा भएको छैन । जस्तो लगानी बोर्ड बन्यो । तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन । निर्णय गर्दा पनि ढिलो हुन्छ । यसको काममा सुधार गर्नु पर्छ ।’
परराष्ट्रविद् आचार्यले आर्थिक कूटनीतिका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गराउन पनि आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा विमला राई पौडेललगायतका सांसदहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबारे परराष्ट्रविद् आचार्यसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।