२३ जेठ २०८३, शनिबार
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले हवाई इन्धनमा कायम गरेको मूल्य घटाउन माग गरेको छ । आयल निगमले आन्तरिक हवाईतर्फ ४८.८१ रुपैया र बाह्यतर्फ ९९.५३ रुपैयाँ नाफा राखेर हवाई इन्धनको कारोबार गरिरहेको सो संस्थाले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको बताउँदै संस्थाले निगमले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ । संस्थाको श्यामकुमार विश्वकर्माले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा (३) उपदफा (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको भनेका छन् ।
त्यसैगरी दफा (२) खण्ड (क) मा वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, र खण्ड (ख) मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
सोहीअनुसार कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा (२) को उपदफा (१) मा सरकारले तोकेको मूल्य वा कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नहुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन् ।
नेपाल आयल निगमले १४१ रुपैयाँ १९ पैसामा खरिद गरेको इन्धन आन्तरिक हवाई कम्पनीहरुलाई १९० रुपैयाँमा विक्रि गरिरहँदा प्रतिलिटर ३४ दशमलव ६२ प्रतिशत नाफा लिई रहेको विश्वकर्माले बताए । त्यस्तै, ११७ रुपैयाँ ७१ पैसामा खरिद गरेको इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरुलाई २१७ रुपैयाँ २४ पैसामा बिक्री गर्दा ८४ दशमलव ४७ प्रतिशत नाफागरी बिक्री गरिरहेको छ ।
हवाई यातायातलाई विलासिताका साधनको रुपमा हेरिनु नहुने भन्दै अधिवक्ता तथा जुरी नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका विश्वकर्माले नागरिकलाई समस्यामा पार्नेगरी निगमले मूल्य निर्धारण गर्नु गलत भएको बताएका छन् । अधिवक्ता विश्वकर्माले संस्थाको तर्फबाट अपिल गर्दै भनेका छन्, “हवाई पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको अधिक नाफा लिने प्रवृतिको असर हरेक उपभोग्य सेवा र सामाग्रीको मूल्यमा परिरहेको छ । यसले प्रत्यक्ष आर्थिकरुपमा विपन्न तथा निम्न र मध्यमवर्गका उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापन नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।”
पेट्रोलियम पदार्थ वितरक तथा ढुवानीकर्ताका लागि तय गरिएको नाफा वा कमिसनको प्रतिशत कम गर्ने वा अन्य उपयुक्त विकल्पको खोजीगरी न्यायोचित तथा सहुलियत दरमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलव्धताको व्यवस्था गर्न सो संस्थाले माग गरेको छ ।
