माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
पुस २४, २०७९
अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा १५ पटकको मतदानपछि केभिन मककार्थी सभामुख बन्न सफल भएका छन् । नेपालमा डेढ दशकअघि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि १७ पटक मतदानको सामना गरेर पनि सफल हुन नसकेको घटनाको स्मरण मककार्थी प्रकरणले गराएको छ ।
आफ्नै रिपब्लिकन पार्टीका २० सदस्यले उनका पक्षमा मतदान गर्न नमानेकाले मककार्थीलाई निर्वाचित हुन धौधौ परेको थियो । ती असन्तुष्ट सांसदहरूलाई फकाएपछि बल्ल उनको भाग्य खुलेको हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिपछि तेस्रो वरीयतामा रहने सभामुखले संसद्का कामकारवाही निर्धारण गर्ने हुनाले यो निकै शक्तिशाली पद हो र यसका लागि मककार्थी अन्तिमसम्म पनि हार नमानी डटिरहे ।
सन् १९२३ पछि पहिलोपटक सभामुखका लागि भएको मतदान एकभन्दा बढी चरणमा सम्पन्न गर्नुपरेको हो । सन् १८५६ मा सभामुखका लागि भएको मतदान १३३ चरणसम्म चलेको थियो र लगभग दुई महिना त्यसमा खर्च गर्नुपरेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि अमेरिका गृहयुद्धमा प्रवेश गरेको थियो ।
अहिले तल्लो सदनमा रिपब्लिकनहरूको २२२ सीट छ भने विपक्षी डेमोक्रेटहरूसँग २१३ सीट छ । बहुमतका लागि २१८ सीट आवश्यक हुन्छ ।
जो बाइडन प्रशासनले महंगी नियन्त्रण गर्न नसकी कमाएको बदनामीको फाइदा रिपब्लिकनहरूले मध्यावधि निर्वाचनमा लिन सकेनन् । फलस्वरूप, उनीहरू बहुमतभन्दा केही मात्र बढी सीट जित्न सफल भए । यस्तो अवस्थामा पार्टीका सबै सांसदलाई खुशी बनाउनुपर्ने चुनौती संस्थापन पक्षलाई आइलाग्यो ।
मककार्थी सन् २००७ देखि क्यालिफोर्निया निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसद बन्दै आएका छन् । यसअघि सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म उनी हाउस माइनोरिटी लीडर अर्थात् अल्पमतप्राप्त पार्टीका नेता थिए भने सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म उनी हाउस मेजोरिटी लीडर अर्थात् बहुमतप्राप्त पार्टीका नेता थिए ।
उनी लचिलो किसिमको रिपब्लिकन नेता भएकाले डेमोक्रेटहरूसँग सजिलै सम्झौता गरी रिपब्लिकन एजेन्डालाई त्याग्लान् भनी पार्टीका अनुदारवादी खेमाका सांसदहरूले उनलाई विश्वास नगरेका हुन् । उनीमाथि आप्रवासीहरूका विरुद्ध आक्रामक नीति नअपनाएको, सरकारी खर्चमा सुधारका विषयमा ठोस कदम चाल्न पहल नगरेको र ठूला प्राविधिक कम्पनीहरूले कन्जर्भेटिभहरूको आवाज दबाउने काम गरेको भए पनि उनीहरूलाई लगाम कस्न नसकेको लगायतका आरोप छन् ।
पार्टीभित्र फ्रीडम ककस भनिने समूहका कट्टरवादी सांसदहरू समेत उनको विपक्षमा रहे । तिनीहरू पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका प्रशंसक हुन् तर ट्रम्पले मककार्थीको पक्षमा उभिन उनीहरूलाई आह्वान गरेका थिए । निर्वाचित भएपछि मककार्थीले ट्रम्पलाई धन्यवाद दिइसकेका छन् र ट्रम्पकै आग्रहमा विरोधी सांसदहरूले आफूलाई मत दिएको स्पष्ट पनि पारेका छन् ।
पहिलोपटक मतदान हुँदा १९ जना रिपब्लिकन सांसदले मककार्थीको विपक्षमा मत दिएका थिए । तर १५औं चरणमा आइपुग्दा ६ जना विरोधी सांसद मात्र सदनमा उपस्थित रहे । त्यसपछि उनलाई २१८ नभई संसदमा उपस्थित २१५ रिपब्लिकन सांसदको मत मात्र आवश्यक भयो जुन उनले हासिल गरे ।
तर निर्वाचित हुनका लागि रिपब्लिकन पार्टीका कट्टरवादी सांसदहरूसमक्ष मककार्थीले के कस्तो वाचा गरेका छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा अमेरिकी संसद्को कार्यदिशा तय गर्ने देखिन्छ । मककार्थीलाई मत दिन अनिच्छुक सांसदहरूले सभामुखलाई भन्दा आफूलाई बढी शक्तिशाली बनाउनुपर्ने माग राखेको एनपीआर डट्कममा डोमिनिको मोन्टानारो र क्याथरिन स्वार्ज लेख्छन् ।
उनीहरू जम्मा एउटा सांसदले पनि सभामुख हटाउनका लागि प्रस्ताव ल्याउन पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसरी उनीहरू आफूलाई सभामुखभन्दा बलियो बनाउन अनि सभामुखलाई कट्टरवादी नीति लागू गराउनका लागि दबाब दिने पोजिसनमा रहन्छन् ।
उनीहरूलाई खुशी बनाउन मककार्थीले निर्वाचित भएलगत्तै सरकारी खर्चकटौती, सीमा सुरक्षाको सुदृढता तथा अति उदारवादी वोकहरूको सिद्धान्तलाई प्रतिवाद गर्ने वाचा गरिसकेका छन् । आगामी दुई वर्षमा लोकरञ्जनवादी कन्जर्भेटिभ नेताहरूको सानो समूहमा उनको स्वतन्त्रता निर्भर रहने संकेत यसबाट पाइएको ब्लूमबर्ग डट्कममा माइक डोर्निङ, बिल्ली हाउस र स्टिभन टी डेनिसले लेखेका छन् ।
अब संसदमा डेमोक्रेटहरूले समर्थन नगरेको कुनै पनि विधेयकलाई जम्मा पाँचजना रिपब्लिकन सांसदले रोक्न सक्ने भएका छन् । अनि डेमोक्रेटहरूसँग कुनै किसिमको सम्झौता गरेमा विद्रोही रिपब्लिकनहरूले मककार्थीलाई सभामुखबाट बर्खास्त गराउने प्रस्ताव ल्याउन सक्नेछन् ।
अनि कट्टरवादीहरू आफूलाई संसद्का शक्तिशाली समितिहरूमा राखिनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । कुनै पनि विधेयकमा मतदान गर्नुअघि आफूहरूले त्यसको पर्याप्त मात्रामा समीक्षा गर्न पाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । यसअर्थमा उनीहरूले मककार्थीको शिरमा सधैंका लागि तरवार झुण्ड्याइरहने देखिन्छ ।
मककार्थी सभामुख भएपछि संसद् र सरकारबीचको द्वन्द्व पनि चर्किनेछ । फाइभथर्टीएट डट्कमको आँकडाअनुसार, मककार्थीले राष्ट्रपति बाइडनको प्रस्तावअनुकूल हुने गरी १५ प्रतिशत मतदान गरेको पुरानो रेकर्ड रहेकोमा अब बाइडनका प्रस्तावप्रति त्यति उदार हुने छुट पनि मककार्थीले नपाउने सम्भावना छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले प्राथमिकतामा राखेका योजनामा रकम छुट्ट्याउन बाइडनलाई मककार्थीले असहयोग गर्न सक्छन् । त्यसका साथै बाइडन प्रशासनका कामकारवाहीलाई संसद्ले गर्ने छानबिन पनि थप सूक्ष्म बन्ने सम्भावना देखिन्छ । अर्थात्, बाइडनलाई आगामी दुई वर्ष काम गर्न असहज हुनेछ ।
मककार्थी सभामुख छँदा अमेरिकाको परराष्ट्रनीति कस्तो रहला भनी संसारको चासो रहन्छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको सहयोग जारी नराख्ने विषयमा मककार्थीलाई फ्रीडम ककसले दबाब दिने सम्भावना छ । उक्त समूहले युक्रेनलाई दिइँदै आएको सहयोगलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास भन्ने गरेको छ ।
मककार्थी स्वयंले पनि गत नोभेम्बर महिनामा मध्यावधि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संसदमा रिपब्लिकनहरूको बहुमत आएमा किएभलाई ‘खाली चेक’ नदिने भनेका थिए । अर्थात्, युक्रेनले जति भन्यो त्यति सहयोग अमेरिकाले गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । पछि यसबारेमा स्पष्टीकरण दिँदै उनले युक्रेनलाई समर्थन गरिरहने तर अमेरिकी सरकारलाई सहयोगका विषयमा जवाफदेही बनाउनेमा जोड दिएका थिए ।
तर बेलायतको द टेलिग्राफ पत्रिकाले दिएको खबरअनुसार, मककार्थीले सभामुख पद पाउनका लागि युक्रेन सहयोगमा कटौतीका लागि कट्टरवादीहरूसँग सहमति जनाइसकेका छन् । सेप्टेम्बर ३० सम्ममा अमेरिकाले युक्रेनलाई दिएको सहायता प्याकेज रकम निकासा भइसक्छ भने थप सहायता गर्ने बाइडन प्रशासनको आकांक्षालाई मककार्थी नेतृत्वका रिपब्लिकन सांसदहरूले तुषारापात गर्ने सम्भावना छ ।
गत मे महिनामा अमेरिकी संसद्ले युक्रेनलाई आर्थिक तथा सैन्य सहायताका लागि ४० अर्ब डलर बराबरको प्याकेज दिने विषयमा मतदान गर्दा मककार्थीले त्यसको पक्षमा मत दिएका थिए । तर युक्रेनलाई थप ४० अर्ब डलर दिने गरी ल्याइएको १० खर्ब डलरभन्दा बढीको खर्च विनियोजन विधेयकको चाहिँ विपक्षमा उनले गत डिसेम्बर महिनामा मत दिएका थिए ।
अब मककार्थी युक्रेन सहायताको विपक्षमा नै उभिइरहने सम्भावना देखिन्छ । त्यसले युद्ध अन्त्य गर्नका लागि योगदान गर्न सक्छ ।
चीनका विषयमा चाहिँ मककार्थीले कठोर अभिव्यक्ति दिएका छन् । सभामुख निर्वाचित भएलगत्तैको सम्बोधनमा उनले चीनसँगको आर्थिक प्रतिस्पर्धा अमेरिकाले जित्नुपर्ने बताए । चीनलाई उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भने अनि त्यसको उदयले अमेरिकालाई दीर्घकालीन चुनौती दिइरहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि कांग्रेस अर्थात् संसद्ले एक स्वरमा कुरा राख्नुपर्ने बताए ।
अमेरिकाबाट कसरी हजारौं रोजगारी चीन पुगे भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न रिपब्लिकन र डेमाक्रेटिक दुवै दलका सांसदहरू रहेको एक सेलेक्ट कमिटी बनाउने घोषणा पनि उनले गरे । त्यसपछि अमेरिकाले आर्थिक प्रतिस्पर्धा जित्नेछ भनी मककार्थीले बताउँदा सांसदहरूले ताली बजाएर स्वागत गरे ।
मककार्थीलाई आफ्नो अधीनमा राख्न तत्पर कट्टरवादी रिपब्लिकनहरू पनि चीनका घोर विरोधी हुन् । रुससँग नभई चीनसँग अमेरिकाले लडाइँ गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । अनि मककार्थी स्वयं पनि ताइवानलाई चीनविरुद्ध उभ्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
गत अगस्ट महिनामा तत्कालीन सभामुख न्यान्सी पलोसीले ताइवान भ्रमण गर्दा मककार्थीले समर्थन गरेका थिए भने सभामुख भएपछि आफू पनि ताइवान भ्रमणमा जाने बताएका थिए । मककार्थी सभामुख भएलगत्तै ताइवानी संसद्का सभामुख यु सी–कुनले उनलाई बधाई दिँदै उनी ताइवानको असल मित्र भएको भने अनि आफूहरूलाई समर्थन गरेकोमा धन्यवाद दिए । मककार्थीले पनि ताइवानको भ्रमण गरी चीनसँगको तनाव थप चर्काउन योगदान गर्ने सम्भावना छ ।
बाइडन प्रशासनले चीनसँगको प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वमा परिणत नहोस् भनी वार्तामा पनि चासो दिइरहेकोमा मककार्थीले वार्ता प्रक्रियामा भाँजो हाल्न सबै किसिमका प्रयास गर्न सक्ने देखिन्छ ।
गत नोभेम्बर महिनामा बाइडन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजित जी–२० शिखरबैठकको साइडलाइनमा वार्ता भएको थियो । त्यसपछि डिसेम्बर महिनामा चीनको लाङफाङमा अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयका वपिरष्ठ अधिकारी डेनियल क्रिटेनब्रिंक तथा ह्वाइट हाउस नेसनल सिक्योरिटी काउन्सिलमा चाइना अफेयर्सकी वरिष्ठ निर्देशक लाउरा रोजेनबर्गले चीनका परराष्ट्र राज्यमन्त्री सिए फङसँग वार्ता गरेर तनाव घटाउने प्रयास गरेका थिए ।
यस्ता प्रयासलाई समेत मककार्थी नेतृत्वको रिपब्लिकन संसद्ले नसहने सम्भावना छ ।
जे होस्, मककार्थी स्वयंका लागि आगामी दिनहरू सहज हुने छैनन् तर उनले बाइडन प्रशासनलाई काम गर्न पनि अनेकौं बाधा हाल्ने सम्भावना छ । त्यसले बाइडनलाई आफ्ना नयाँ नीतिहरू पारित गराउन अप्ठ्यारो पार्नेछ भने सरकारी खर्च कटौतीको दबाबका कारण गभर्नमेन्ट शटडाउनको सम्भावना पनि रहन्छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...