हिमाली जिल्ला मनाङमा एक सय ३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि निर्माण शुरुआत गर्नुपर्ने योजना आइतबारदेखि मात्रै निर्माणको काम थालिएको हो ।

सन् २०२० देखि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुआत गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाका सांसद टेकबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिएको हो ।गुरुङले हिमाली जिल्ला मनाङका हिमालबाट हिउँ पग्ली आएको पानीको मर्स्याङ्दी नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आयोजना निर्माणको काम थालिनुले गौरवान्वित बनाएको बताए । 

'पर्यटकीय जिल्लाका रुपमा विकास हुँदै आएको मनाङमा यस आयोजनाको काम सम्पन्न भएपश्चात् भौतिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा त पुर्‍याउनेछ', सांसद गुरुङले भने, 'यति मात्र नभई यस आयोजनाले देशकै आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ ।”

मनाङ  मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि सरकारसँग बुटवल पावर कम्पनीसहित तीन चिनियाँ कम्पनीबीच २०७९ पुस ३ गते सम्झौता गरेको थियो । यस आयोजनाबाट एक सय ६५ मेगावट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । चार वर्षमा आयोजना पूरा हुने जनाइएको छ ।

आयोजनामा नेपाली साझेदार बीपीसीले २० प्रतिशत र तीन चिनियाँ कम्पनी एससीआईजी इन्टरनेसनल, छिङचेङ इन्टरनेसनल र चिनियाँ लगानीकर्तामा क्युवाइसी इन्टरनेसनलले संयुक्त रुपमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी लगानीकर्ताबीच समझदारी भएको जनाएको छ ।

आयोजनाको कूल लागत रु ३३ अर्ब ३८ करोडमध्ये २० प्रतिशत स्वपूँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ । आयोजना विकास सम्झौता भएसँगै चिनियाँ साझेदारले चिनियाँ बैंकबाट ऋण ल्याउने तयारी थालेको बुटवल पावर कम्पनीका कोअर्डिनेटर प्रतीक महर्जनले बताए।

आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले मात्रै करिब एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी गर्नेछ । आयोजनाले वार्षिक ७५ करोड नौ लाख ४८ हजार आठ सय ७५ युनिट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको छ।

एक सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स लिन बुटवल पावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । आयोजना पिकिङ रन अफ दी रिभर प्रकृतिको हुनेछ । जसबाट वार्षिक सात सय ६६ दशमलव पाँच सय ९३ गिगावाट आवरमा विद्युत् उत्पादन हुने महर्जनले जानकारी दिए । 

सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार यस आयोजनाको ग्रस हेड चार सय ३० दशमलव २० मिटर र हेडरेस टनेल छ दशमलव शून्य ७५ किलोमिटर छ । आयोजनामा २० प्रतिशत बीपीसी र चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।