२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं । २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दा ज्येष्ठ सदस्यले प्रधानमन्त्रीसँग रहेका मन्त्रालयको नाम पढ्न निक्कै बेर लगाउँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुसुमुसु हाँसिरहेका देखिन्थे ।
१० पुसमा नियुक्त भएर ११ पुसमा कार्यभार सम्हालेयता २० दिनसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विभिन्न १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
११ पुसमा अर्थमा विष्णु पौडेल, गृहमा रवि लामिछाने र भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । अरू ४ मन्त्री नियुक्त गरिएका थिए ।
यी जिम्मेवारी नतोकिएका मन्त्रीमा एमालेकी ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्रकुमार राई छन् । जनमत पार्टीका अब्दुल खानको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको कार्यकक्षमा जाने, भेटघाट गर्ने, हिटर तापेर फर्किंदै आएका छन् ।
यत्ति लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधारबाहेक सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा थुप्रिएको हो ।
मन्त्री नआएपछि मन्त्रालय सुनसान देखिने गरेका छन् । गर्नैपर्ने कतिपय काम पनि मन्त्रीको अभावमा बढ्न नसक्ने स्थितिसमेत छ ।
यी हुन् प्रचण्डको जिम्मेवारीमा रहेका १८ मन्त्रालय
प्रचण्डको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय छन् ।
त्यस्तै, खानेपानी, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा पनि उनकै जिम्मेवारीमा छ ।
भागबण्डामा कुरा नमिल्दा ढिलाइ
सरकारमा सहभागी दलबीच कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिला भइरहेको छ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच कैयौंपटक भेट भइसकेको छ ।
तर पनि उनीहरू मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री चयन भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुनेछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत अहिलेसम्म सहभागी छन् । सरकारलाई राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि समर्थन छ ।
तर यी दलबीच मन्त्रालय कसरी भागबण्डा गर्ने भन्नेमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।
एमालेले बढीमा १०, माओवादीले ६, रास्वपाले ४, राप्रपाले ३, जसपाले २, जनमतले एक मन्त्रालयमा दाबेदारी गरेका छन् ।
तर दलहरूले दाबी गरेका मन्त्रालयको संख्या २६ माथि छ । यसमा एमाले र माओवादीले आफैले दाबी गरेका मन्त्रालय नछोडेसम्म कुरा मिल्ने अवस्था छैन ।
पछिल्लो समय महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालेसमेत सरकारमा सहभागी हुने मनस्थिति बनाएको छ । यस्तोमा एमाले, माओवादी र रास्वपाले दाबी गरेको भन्दै कममात्रै मन्त्रालय पाउने देखिएको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या धेरै हुँदा पार्टीभित्र पनि मन्त्रीमा सन्तुलन मिलाउन पनि दलहरूलाई कठिन देखिएको छ ।
मन्त्रीका लागि धेरै सांसद इच्छुक रहेपछि सन्तुलन मिलाएर नाम टुंग्याउन, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्पासहित पार्टीलाई सकस परेको हो ।
संख्यासँगै मालदार र विकासे मन्त्रालयमा समेत दलहरूको दाबी नहटेपछि कुरा मिलाउन सत्तारुढ दललाई सकस परिरहेको एमाले स्रोत बताउँछ ।
तर पनि आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरिएको छ ।
‘संख्या कति पाउने र कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगिन समय लागेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो’, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिकट स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री र हाम्रो अध्यक्षले पटकपटक भेट पनि गरिसक्नुभएको छ । शनिबारको भेट पनि यही मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहितमा केन्द्रित थियो । अब आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बुझेका छौं ।’
१० पुसमा हतारहतार १६६ सांसदको समर्थन जुटाएर प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलबाट प्रचण्ड नियुक्त भएका थिए ।
तर सरकारलाई सहजै कार्यसम्पादनमा होमेर नतिजा दिनुपर्नेमा २० दिनदेखि १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनी आफैँले राखेका हुन् । २० दिनअघि नै नियुक्त भएका चार मन्त्रीलाईसमेत उनले जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन् ।
