वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम आयोजना गरिएको स्थान स्विटजरल्यान्डको डाभोस अहिले ताजा हिउँले ढाकिएको छ ।

त्यहाँ विभिन्न कम्पनी र सरकारहरू आफूतिर ध्यान आकर्षित गर्न वा कुनै सम्झौता गर्नका लागि अनेकौं चिह्न देखाएर बसेका छन् । 

प्रविधि क्षेत्रका ठूला कम्पनी, प्रमुख परामर्शदाता समूह तथा पश्चिम एसियाका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन् । 

तर यो वर्ष डाभोसको मुख्य सडकमा भारतका प्रतिनिधिहरूको दबदबा छ । उनीहरूले कम्तीमा आठवटा स्टलमा बसेर त्यहाँ भेला भएका राजनीतिक तथा आर्थिक व्यक्तित्वहरूसँग अनेकौं अपील गरिरहेका छन् । 

‘प्रत्येक १० कदममा कि त तपाईंले हामीलाई पाउनुहुन्छ कि त कुनै सरकार वा निजी कम्पनीलाई,’ इन्भेस्ट इन्डिया नामक राष्ट्रिय लगानी प्रवर्धन एजेन्सीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक बागला बताउँछन् । एकजना लगानीकर्ताले यो भेलालाई ‘सानो भारत’ भनेको भनी बागला मजाक गर्छन् । 

भारतले डाभोसमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुको बलियो कारण छ । सन् २०२३ मा संसारको अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने डर रहेकोमा भारत चाहिँ प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने स्थितिमा रहने अपेक्षा छ । विश्व बैंकले भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । चीनको ४.३ प्रतिशत अनि अमेरिकाको जम्मा ०.५ प्रतिशत वृद्धि हुनसक्ने अनुमान छ । 

यही गति जारी राखेमा भारतले जर्मनीलाई पछि पार्दै सन् २०२६ मा संसारको चौथो विशाल अर्थतन्त्र बन्ने लक्षण देखाएको छ । सन् २०३२ मा उसले जापानलाई पछि पार्दै तेस्रो स्थान हासिल गर्न सक्छ । अनि सन् २०३५ सम्म पुग्दा भारत १०० खर्ब डलर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको तेस्रो मुलुक बन्न सक्ने सेन्टर फर इकोनोमिक्स यान्ड बिजनेस रिसर्चले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख छ । 

भारतको अर्थतन्त्र अहिले लगभग ३५ खर्ब डलर छ र ऊ विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हो ।

भारतमा लगानी गर्ने अवसरलाई भूराजनीतिले झनै बढाएको छ । पश्चिमका व्यापारीहरू जोखिम घटाउनका लागि आपूर्ति शृंखलालाई छोट्ट्याउने ‘नीयरशोरिङ’ को कुरा गरिरहेका छन् । त्यससँगै उनीहरू आफूजस्तै मूल्यमान्यता भएका मुलुकसँगको आर्थिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने ‘फ्रेन्डशोरिङ’को पनि कुरा गर्दैछन् । यस्तोमा भारत स्पष्ट रूपमा चीनको विकल्पका रूपमा उदाएको छ । 

सन् २०२३ मै भारत आफ्नो शक्तिशाली छिमेकी चीनलाई उछिनेर संसारको सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक बन्दैछ ।

‘विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीहरू चीन लगायत अन्य मुलुकको पनि विकल्प खोजिरहँदा भारतलाई लगानी गन्तव्यका रूपमा हेर्न थालेका छन्,’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी व्यवस्थापकीय उपनिर्देशक गीता गोपीनाथले डाभोसमा सीएनबीसी–टीभी१८ लाई बताइन् । ‘भारत अहिले विश्व मञ्चमा देखिएको छ ।’

डाभोसको चमकधमक

विश्व अर्थतन्त्रका विषयमा उठिरहेका चिन्ताबाट भारत पूर्णतया अविचलित छैन । अहिले उच्च ब्याजदर तथा महंगीका साथै युक्रेन युद्धले ल्याएको अनिश्चितताका कारण विश्व मन्दीको संघारमा पुगेको छ । 

‘बाहिरको वातावरण बिग्रिरहेको भए पनि भारतको अर्थतन्त्रले उल्लेख्य रूपमा उत्थानशीलता देखाएको छ,’ विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर अगस्टे टानो कूआमेले गत डिसेम्बर महिनामा बताएका थिए । भारतको विशाल घरेलु बजारले उसलाई सजिलो बनाएको कूआमेको भनाइ छ । ‘तर प्रतिकूल वैश्विक घटनाक्रम जारी रहेकाले निरन्तर सचेत रहनु जरूरी छ,’ उनले थपे । 

सन् २०२२ मा डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँको मूल्य ११ प्रतिशत खस्केको थियो । त्यसले गर्दा आयात थप महंगिएको छ भने सरकारी कोषमा दबाब परेको छ । विदेशी लगानीमा पनि समस्या आएको छ । सन् २०२२ को अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरसम्म आएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका विषयमा सरकारले राखेको आँकडाअनुसार सन् २०२१ को त्यही अवधिसँग तुलना गरी हेर्दा १४ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । 

तर भारतका ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले यसै साता लगानीकर्ताहरूबाट व्यापक चासो आएको सीएनएनलाई बताए । त्यसले भारतको अर्थतन्त्रका विषयमा आशावादी हुन सघाएको छ । 

‘मैले लगानीका बारेमा सोध्नै परेको थिएन,’ सिंहले बताए । ‘लगानी त्यत्तिकै भित्रिरहेको छ ।’

त्यो आत्मविश्वास डाभोसमा पनि देखिन्छ । महाराष्ट्र, तेलंगाना र तमिलनाडुले डाभोसको स्की रिजोर्टमा ठूलै क्षेत्र भाडामा लिएका छन् । अनि टाटा ग्रूप र प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी इन्फोसिसले पनि त्यसै गरेका छन् । समारोहमा रहेको इन्डिया लाउन्जले व्यवस्थापक र बैंकरहरूलाई लोकप्रिय परिकार चखाइरहेका छन् । अनि दुई छुट्टै स्टलले भारतको हरित ऊर्जामा भइरहेका प्रयास तथा साना उद्योगीहरूको कथालाई प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । 

महाराष्ट्रका म्ख्यमन्त्रीले यसै साताको आरम्भमा १६.८ अर्ब डलर बराबरको प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको बताएका छन् । गाडीको मुख्य पाटपूर्जा बनाउने बेलराइज इन्डस्ट्रीज र ताइवानको गोगोरो (जसलाई दुईपांग्रे टेस्ला पनि भनिन्छ) बीचको उच्चस्तरीय सम्झौता भएको छ । त्यसअन्तर्गत ब्याट्री आदानप्रदान संरचनामा २.५ अर्ब डलर लगानी गरिने भएको छ । गोगोरोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होरेस लुकले भारत उनको कम्पनीका लागि ‘प्राथमिक वृद्धि बजार’ भएको सीएनएनलाई बताए । 

अवसर तथा चुनौती

लगानीकर्ताहरूकहाँ भारतको पहुँचलाई अर्थशास्त्रीहरूले उसको ‘जानसांख्यिक लाभ’ भन्ने गरेका छन् ।

भारतमा काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसको संख्या ९० करोडभन्दा बढी छ । अर्को दशकसम्ममा त्यो संख्या १ अर्ब पुग्न सक्छ । यीमध्ये अधिकांश कामदार उद्योगी व्यवसायी, अंग्रेजीभाषी र डिजिटल ज्ञानसहितका छन् भनी आदित्य बिरला ग्रूपकी प्रमुख अर्थशास्त्री इला पटनायक बताउँछिन् । भारतीय अर्थतन्त्रले पर्याप्त संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हो भने त्यो जनसंख्या राष्ट्रको उल्लेख्य सम्पत्ति हो । 

सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने तथा सन् २०३० सम्ममा भारतको ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको भाग ५० प्रतिशत रहने योजनाले पनि हरित लगानीको व्यापक लहर ल्याएको ऊर्जामन्त्री सिंहको भनाइ छ । 

तर अहिले भारत चीनपछिको दोस्रो सबभन्दा ठूलो कोइला उपभोक्ता मुलुक हो । डाभोसमा सिंहले हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई नाटकीय ढंगले बढाउन सरकारले गरिरहेको प्रयासको प्रचारप्रसार गर्दैछन् ।

‘चीन जोड एक’ व्यापार रणनीतिको उदयले भारतप्रतिको आकर्षण बढाउने देखिन्छ । संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनप्रतिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यका साथ यो रणनीति ल्याइएको हो । बेइजिङले महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाएको कठोर नीतिका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा दबाब थपिएको थियो । त्यसले चीनको खुलापनका विषयमा व्यक्त गरिएका चिन्ता बढाएको थियो । 

त्यससँगै युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले पश्चिमका भूराजनीतिक शत्रुहरूमाथिको अतिनिर्भरताका विषयमा सचेतना बढाएको छ । ताइवानलाई चीनले दिइरहेको धम्कीलाई पनि संसारले निगरानी गरिरहेको छ ।

‘लोकतान्त्रिक मुलुकसँग मैत्री सम्बन्ध गाँस्नु सही हुन्छ भनी विश्वले बुझ्न थालेको देखिन्छ,’ पटकनायकले बताइन् । 

यस दिशापरिवर्तनलाई अवलम्बन गर्न थालिसकिएको छ । बाइडन प्रशासनले भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध थप गहिरो बनाउन चाहेको संकेत दिएको छ । अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो सार्वजनिक कम्पनी एप्पलले आफ्ना उत्पादनहरू भारततर्फ सार्न थालेको छ । 

‘जोखिमलाई विविधीकरण गरेमा मात्र घटाउन सकिने तथ्यलाई सबैले बुझेको देखिन्छ,’ बागलाले बताए । 

यस्तो परिस्थितिले भारतलाई मात्रै लाभ दिन्छ भन्न सकिन्न । विद्युतीय सामग्रीको उत्पादनमा भियतनामले थप विशाल लगानी भित्र्याइरहेको छ र उसले आफ्ना कामदारलाई एकदमै कम ज्याला दिने गरेको छ । त्यसैले ऊ पनि अर्को विकल्पका रूपमा उदाएको छ । 

अनि पाटपूर्जा आयात गर्ने तथा तयारी वस्तु निर्यात गर्ने भारतको पूर्वाधार चीनको तुलनामा कम विकसित छ । त्यसले उत्पादकहरूलाई थप खर्च र जोखिम बढाउने सम्भावना छ । 

तर भारतका व्यापारी तथा सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो कुरा राख्ने अवसरलाई गुमाइरहेका छैनन् । 

‘विश्वलाई उत्थानशीलता चाहिन्छ,’ टाटा सन्सका अध्यक्ष नटराजन चन्द्रशेखरनले डाभोसको एक प्यानललाई बताए । ‘कार्यकुशलताभन्दा अगाडि उत्थानशीलता आउँछ ।’

सीएनएनकी जुलिया होरोविजले तयार पारेको सामग्रीलाई लोकान्तरका लागि विन्देशदहाल अनुवाद गरेका हुन् ।