क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु गलत भएको जनाएको छ । शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानून बमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रुपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरुमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गराउन नहुने बताएको हो ।

उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग पनि गरेको छ । कानून बमोजिम दर्ता भएका तथा इजाजतपत्र लिइसकेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने महासंघको आग्रह छ । 

महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजतपत्र लिएका उद्योगहरु कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भए पनि मन्त्रालयले इजाजतपत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताए । सरकारको कदम लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । दर्ता भइ लगानी गरीसकेपछि मुआब्जा नदिइ क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउनु कानूनविपरित भएको भन्दै उक्त नियम नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरुलाई लागू गर्नुपर्ने बताए । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी गर्ने बताए । सरकारको गलत निर्णयका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासका कामहरु पनि ठप्प भएको उनको गुनासो छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । क्रसर उद्योग बन्द गर्दा आठ खर्बका पूर्वाधारका आठ हजारभन्दा बढी आयोजना बन्द भएको उनको भनाइ छ ।

क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आफूहरु मान्ने भए पनि कानुनअनुसार चलेको उद्योग बन्द गराउनु गलत भएको बताए । 

महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्खनन कार्य स्थानीय निकायमार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभागमार्फत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै, क्रसर उद्योग अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कम्तीमा १० वर्षको म्याद दिई स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्ने स्थान पहिचान गरी सिफारिस गरेको स्थानमा सो समयभन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तरण गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले मंसिर २० गते परिपत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरुलाई ७७ जिल्ला प्रशासनले उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लागाएको थियो ।