अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नभएको भन्दै मन्त्रालयले केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्णयपछि देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गएको बताएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारण चालु खर्चको भार बढेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। 

आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्‍त भएको र सरकारको स्रोतमा चाप परेकाले केही क्षेत्रहरूमा खर्च कटौती तथा खर्च रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। 

मन्त्रालयले देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छ।

१    संघीय सरकारको सबै मन्त्रालयरनिकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मुल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायत खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकीमध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेबाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने।

२ चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक) को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

३ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (व्यवस्थापन र म्यानेजमेन्ट) नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने।

४ नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने।

५ फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्‍का राख्‍ने।

६ नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिने।

७ अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने।

८ चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने।

९ सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिने।

१० नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पुँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्‍का गर्ने ।

११ कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्‍का गर्ने।

१२ चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने।

१३ माथि उल्लेखित निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा लागू हुने।

१४ चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई पनि अनुरोध गर्ने।

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।