म, तपाईं, उहाँ, हामी सबै भ्रष्टाचारी !

सन् २०१२–२०२२ सम्म हेर्दा देशमा निरन्तर भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । यसैले मान्नुस्, नमान्नुस् हामी सबै भ्रष्टाचार नै हौं ।

किन, कसरी, कहाँ, कहिले भन्ने प्रश्न मलाई होइन, आफैंलाई सोध्नुस्, छर्लङ्ग हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको भ्याक्सिन पारदर्शिता हो । भ्रष्टाचारको मूल्य गरीबले चुकाउँछन् । जहाँ लोभ, शक्ति र पैसा हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । सरकारद्वारा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिनु नै सच्चा देशभक्ति हो । नागरिकको सुख, शान्तिभन्दा आफ्नो पाकेट महत्त्वपूर्ण ठान्ने नेता भएपछि देश ध्वस्त पार्न कुनै आणविक बम चाहिन्न । यी माथिका भनाइहरू यथार्थ हुन् ।

हामी अरुलाई ढाट्न सक्छौं तर आफूले आफैंलाई ढाट्न सक्दैनौं । किनकि चोरले पनि आफ्नो आत्मालाई त मैले चोरकै हो भन्छ, ढाट्न र छल्न सक्दैन । कसरी हामी भ्रष्टाचारी हौं भने – हामी जहाँ, जहिले सरकारी कामले कार्यालय जान्छौं । हतार हुन्छ । छिटो काम गर्नका खातिर पैसा तेर्स्याउँछौं, तब भएन भ्रष्टाचार ?

आफैंले घुस, पैसा, कमिसन, बक्सिस, रिश्वत, सलामी लिनुपर्छ र ? प्रत्यक्ष, परोक्ष भ्रष्टाचार बढाउने र मलजल गर्ने काम हामी गरिरहेका छौं । किनकि हामीलाई आजको आजै काम गर्नुपर्नेछ । छिटो बन्नु छ, दंग पर्नु छ र ठूलो मान्छे टोप्लिनु छ कि मैले एकैदिनमा काम गराए । म त स्मार्ट मान्छै । ढिलो गर्न मन लाग्दैन ।

विगतदेखि आजका दिनसम्म आउँदा २–४ ठाउँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अन्याय तलमाथि गरेको भेट्दा म आफैंले त्यस्ता कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्ने जमर्को गरे । गाली खाएँ, धम्की पाएँ, त्रसित भएँ, निद्रा गुमाएँ तर म आफूले के पाएँ त ? आफैंलाई अहिले आएर प्रश्न गर्न मन लाग्छ र मैले हिरो पल्टेर, सतिसाल बनेर, दूधले नुहाएको कुरा गरेर आखिर पाएँ के ? त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो के ?

यी यावत प्रश्न आफैंलाई गर्न मन लाग्छ । तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो आफैंले आफैंलाई जोखिम मोलेर मैले के बहादुरी गरे त ? केही होइन !

कहिलेकाहीँ ती मित्रहरूलाई सडक, बाटो, चोकतिर देख्छु । आफैंलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, छाती पोल्छ, आफूलाई आत्मग्लानि हुन्छ । के मैले २–४ जनालाई त्यस्तो गर्दा सबका सब सुध्रिन्छ त ? कदापी सुध्रिन्न, केवल म हाँसका बीचमा बकुल्लो बनेको हो । म आफ्नो मूर्खता नालायकीपना एवं बहुलठ्ठीपनालाई धिक्र्काछु ।

भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर हो, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, घुस खाने र खुवाउने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्, जे भने नि हुन्छ तर काम, व्यवहार, जीवनशैली भ्रष्टाचार गर्ने खालकै छ । कि त गान्थी जस्तो खादीका लुगा एकसरो लगाउनु पर्‍यो, स्वदेशी सामान मात्र पहिरिने बन्नुपर्‍यो, त्यो सकिन्न ।
 
सरकारी जागिरेसँग कुरा हुन्छ, रिटायर्ड भएपछि जागिरे वृत्तमा कुरा सुन्ने गरिन्छ – विचरा शुद्ध मान्छे, घुससुस केही नखाने, विचरा ! बस त्यत्ति हो, अन्य कुनै उपनाम छैन, केवल विचरा ! कठै !

अर्कातर्फ घुस खाने कर्मचारी रिटायर्ड भएपछि उनलाई के छ र ? टन्न सम्पत्ति छ । बेलामा कमाएकाले केही दुःख छैन । मोज छ, सबै कुरा सम्पन्न छ । पेन्सन पनि आउँछ । विभिन्न ठाउँमा घर, खेतबारी, सम्पत्ति टन्न जोडेको छ ।

हाम्रो समाजको मूल्यांकन बिडम्बना ! त्यसैले हामी म, उहाँ, तपाईं, हामी सबै जना कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै किसिमले भ्रष्टाचारी नै हौं । किनकि यो व्याप्त भ्रष्टाचार बढाउन मलजल गर्ने तपाईं–हामी नै हो । उहाँलाई घुस खान सिकाउने, नियम बंग्याउन सिकाउने, पैसा दिने, खुवाउने हामी नै हौं । 

भ्रष्टाचार कहाँ, कसरी हुन्छ त ? कति किसिमले हुन्छ ? को–कोले कहाँ–कहाँ गर्छन् त ? यो विषय सहज छ । सरकारी कार्यालय, निजी, संघसंस्था, विदेशी नियोग, गुठी, धार्मिक संघसंस्था, पेशागत संगठन, राजनीतिक दल सबैतिर एकछत्र भ्रष्टाचार छ तर अहिले तारोमा परेको, आँखामा भिजाएको भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालयको हो । 

सरकारी अफिसमा हुने खरिदार, मुखिया, पियन, पाले, सुब्बाबाट गरिने खुद्रा भ्रष्टाचारलाई सन्त नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीले ‘पेटी करप्सन इज ओके’ भनेझै अपवादबाहेक आँखा चिम्लिने अवस्था छ । यसमा पनि राजपत्र अनंकित कर्मचारीले घुस लिएर माथिसम्म  अर्थात् राजपत्रांकितसम्म बुझाउँछन् । उनीहरूले मात्र राख्न पाउँदैनन् । हिस्सा प्रतिशतमा छुट्ट्याइएको हुन्छ, उनीहरूले नै भन्ने गर्छन्, हजुर हामीले माथिसम्म पुर्‍याउनुपर्छ, के गर्ने ? गाह्रो छ ।

सरकारी कार्यालयका नीतिनिर्माण गर्ने तहमा बस्ने मन्त्रालयबाट उपसचिव, सहसचिव, सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरिने काममा नीतिगत भ्रष्टाचार पनि अर्को स्वरूप छ, जसमा ठूलै रकम घोटाला हुन्छ । 

मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा त सिधै बार्गेनिङ गर्न पीए नै राखिन्छ । निजी सहायकमार्फत ड्राइभरमार्फत, गार्डमार्फत लेनदेन हुन्छ । सरुवा, बढुवादेखि ठेक्का, टेन्डर, कर्मचारी पजनी, सरुवा, बढुवा, नियुक्तिसम्म दस्तुर लिएर नै गरिन्छ । नियम, कानून केबल कागजी घोडा हुन्, यो सब गर्नका लागि सरकारी राष्ट्रसेवकको पनि मिलोमतो हुन्छ, उनीहरूलाई पनि प्रतिशत दिइन्छ ।

सरकारी, आंगिक तथा सामुदायिक कलेजहरूमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा समेत स्ववियू र कर्मचारी युनियनमार्फत लेनदेन गरिन्छ । राजनीतिक नेताहरूको भ्रष्टाचार शुरूआत गर्ने, सिक्ने थलो विद्यार्थी युनियन नै हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

दलगत भ्रष्टाचार भन्नाले व्यापारीलाई हाम्रो पार्टीलाई यति चन्दा दिनुहोस्, काम हुन्छ, क्याबिनेटबाट निर्णय गराइदिउँला । यसमा जनवर्गीय संगठनका नेताहरू पनि संलग्न हुन्छन् । किनकि प्रस्ट छ – उनीहरूको जीवनशैली भड्किलो छ तर आयस्रोत शून्य छ । बाँच्ने कसरी ? खर्च धान्ने कसरी ? कुरा छर्लङ्ग छ ।

विदेशी नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कर्मचारी बन्न ६ महिना, वर्ष दिनको तलब शुरूमा बुझाउनुपर्छ । हेर्दा–सुन्दा अचम्म लाग्छ । सेतो छाला भनेपछि भगवान् नै हुन्, उनीहरू सत्यवादी राजा हरिशचन्द्र जस्तो हामीलाई लाग्छ तर सत्य जे हामीलाई लागेको छ, त्यो होइन । यति मात्र होइन, दातालाई खुशी पार्न उनीहरूले भनेको, तोकेको पसलमा गएर सामान खरिद गर्नपर्छ । सहयोग र अनुदानबापत कमिशन तिर्नुपर्छ ।

अनुदान सहयोग माग्नेले, दिनेले, लागू गर्नेले, पाउने ठाउँको प्रतिनिधिले, सबैले बाँडेर बाँकी लाभदायीले पाउँछ । मान्नुस् त्यो कति होला ? त्यो केवल १०–१५ प्रतिशत हो । बाँकी जताबाट, जसले, जसरी ल्याए, त्यतै फर्किन्छ तर यो भलीभाँती सबैलाई थाहा छ तर पनि दुनियाँ चलेको छ । जनताले, गाउँले, गरीब गुरुवा, दुःखीले केही भए पनि पाएका छन्, कसैकसैले चिल्ला मोटर चढेका छन् । ठीकै छ, हामी चित्त बुझाउँछौं ।

भलै हाम्रा सन्तान र हाम्रा नाउँमा ऋण लागेको छ । देश ऋणमा डुबेको छ । हरियो पासपोर्ट अवमूल्यन भएको छ, ठीकै छ । हामी बोल्दैनौं । बोलौ कसरी ? दाल–रोटीले पिरोलेको छ ।

चुनाव आउँछ, नेताले खर्च गर्छ । माहोल बनाउँछ,  चुनाव जित्छ । हामी कहिल्यै सोच्छौं – त्यो पैसा नेता, उम्मेदवारले कहाँबाट ल्यायो ? कसरी खर्च गर्‍यो ?

पैसाले चुनाव जित्छ ऊ । अब त्यो पैसा उठाउन हामी अर्थात् मतदातालाई बिर्सेर, कुल्चेर पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ । लगानी उठाउनु छ । महंगो चुनाव भ्रष्टाचारको कारण हो, हामीलाई थाहा छ तर हामी पनि मतियार नै हौं भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गर्ने ।

सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, जिप्रका जस्ता कार्यालय भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न कार्यरत छन् तर काम शून्य छ । तै चुप मै चुपमा केवल जागिर खाइरहेका छन् ।

सरकार निर्माण हुँदा, मन्त्री बन्दा, संवैधानिक निकायमा पदबहाली हुँदाका दिनदेखि स्वागत गर्ने फूलमाला, खादा किन्दादेखि नै भ्रष्टाचार शुरू हुन्छ । यो विषय नजानेर, थाहा नपाएर, जानकारी नभएर भन्दा पनि पचाएर सबै चुपचाप रहेर बढोत्तरी भइरहेको छ ।
 
सरकारी जमिन, सम्पत्ति, सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनी, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ । खासगरी जनप्रतिनिधि, मन्त्री, सांसदहरूले संस्थानहरूमा अनावश्यक कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने, बोर्ड तथा सञ्चालक समितिमा आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने, अनावश्यक तलबभत्ता खुवाउने पनि गरिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगममा जहाज किन्दा कमिसन, टिकट एजेन्ट भर्ना गर्दा कमिसन तथा विना पैसा जहाजमा यात्रा गर्ने आदि कारणले राजनीतिक वृत्तको संलग्नतामा नेपाल वायु सेवा निगम डुबाइयो । 

सरकारी काम कहिले जाला घाम, तलब जागिर खाएपछि त्यसै आइहाल्छ । काम गर्न त भत्ता चाहिन्छ, काम नगरी तलब खान त सरकारी जागिर खानुपर्छ । सरकारी जागिर मोज छ, जे गरे पनि कसैले हटाउन सकिन्न ।

यी माथिका विषयहरू समस्या रहे, अब समाधान के त ? सम्पत्ति विवरणको नाटक यसबाट समाधान हुँदैन । समाधान आफैंमा छ – नैतिकवान बन्नु, औकात सम्झनु, जिम्मेवार हुनु, सदाचारी बन्नु, सादगी बन्नु यी भए आफैंले गर्ने विषय ।
 
ऐन, नियम र कानूनमा के सुधार गर्न आवश्यक छ त ? सरकारले एकमात्र निकायमार्फत काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, अहिले निकाय धेरै, काम गर्ने निकाय कुन हो थाहा छैन । अख्तियार सानो कर्मचारीको पछाडि लाग्छ, ठूला माछा कहिल्यै पक्रन्न ।

केही व्यावहारिक कदम चालेमा सुधार गर्न सकिन्छ, जसमा आवास सुविधा, घरपायक, बिदाको सुविधा पर्छन् । बर्सेनि सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुको साटो अत्यावश्यक सेवाको मूल्य स्थिर गर्न पहल गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक वृत्तबाट इच्छाशक्ति राखेमा मात्र पनि कूल भ्रष्टाचारको २५ प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालयले बर्षेनि बाँड्ने आर्थिक सहायता रोक्नुपर्छ । मन्त्रीहरूको संख्याले पनि राज्यकोष दोहन गर्न सहायता पुग्छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा घट्नु, घाटामा जानुमा सरकार र मन्त्रीहरूको अहम भूमिका छ ।

सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति पनि भ्रष्टाचारमा सहायकसिद्ध भइरहेको छ । सरकार र राजनीतिक दलले मात्र पनि सोचेमा भ्रष्टाचारको केही अंश सहजै घटाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार घटाउनुका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ, यसका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । सरकारबाट जथाभावी लिइने विदेशी सहायता, अनुदान, जिन्सी सहायता पनि भ्रष्टाचारका लागि सहज माध्यम बनेका छन् ।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई उनीहरूका गतिविधि पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कडाइ गरी संघसंस्था नवीकरण गर्दा सम्पूर्ण विवरण मागेमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समेत नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासनमा ल्याउन सकिन्छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गैरसरकारी संस्थामार्फत मात्र काम गर्ने हो, आफैं काम गर्न पाउन्नन् । 

नेपालमा बन्ने जति पनि निर्माण कार्य राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा गरिने ठेक्का टेन्डरमा राजनीतिक दल र पार्टीका मानिस, जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहन्छ, जुन भ्रष्टाचारको माध्यम बनेको छ ।

सरकारी कार्यालयमा गरिने लेखापरीक्षणमा लेखापाल, लेखा अधिकृत र लेखा परीक्षकको मिलोमतो हुन्छ, जसबाट सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत लेखा अधिकृतले निश्चित रकम लेखापरीक्षकलाई छुट्ट्याउँछ, त्यसैले महालेखा परिक्षकको कार्यालयको पनि भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्नता छ ।

सरकार तथा सरकारका निकायबाट सर्वसाधारणका लागि दिइने, उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना, जानकारी लुकाएर, सार्वजनिक नगरेर गोग्य राखेर जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गरी सरकारी कर्मचारीले कुण्ठित स्वार्थ पूरा गरी भ्रष्टाचार गर्छन् । सहज सूचनाको पहुँच रहेमा भ्रष्टाचार घटाउन सहज हुन्छ ।

कर कार्यालय तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि भ्रष्टाचार बढाउनमा सहयोग गरेको छ । जसमा नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, नक्कली सञ्चालक बनाउने, चलखेल गर्ने, झूटा माइन्युट तयार गर्ने, शेयरधनीलाई झुक्याउने, गलत शेयर लगत बनाउने, कम्पनीको आयव्यय विवरण गलत बनाउने, घाटा हुँदा नाफा र नाफा हुँदा घाटा देखाउने आदि समेत प्रपन्च गरिन्छ । 

शेयर बजारमा सेटिङमार्फत मिलिभगतमा काम हुन्छ । नियमक निकायमा कार्यरत मानिसका घरपरिवारका सदस्य आफन्तहरूमार्फत सूचना चुहाउने, शेयर बजार बढाउने र घटाउने खेल हुन्छ । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको मिलोमतोमा सर्वसाधारणको पैसामा कम्पनीहरूले शेयर भाउ घटाउने, बढाउने चलखेल गर्छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा सर्वसाधारण शेयरधनीलाई पहुँच हुँदैन, सर्वसाधारण शेयरधनीको नाममा आफन्त मनोनयन गर्ने परिपाटी छ, हामी मूर्ख शेयरधनी शेयर प्रमाणपत्र सिरानीमा राखेर पछि बढ्छ र खाउँला भनेर पर्खिरहेका छौं ।

ट्रेड युनियन, कर्मचारी संघ संगठनमार्फत कर्मचारीको सरुवा र बढुबा हुन्छ । पार्टीका मानिसहरू ट्रेड युनियनमा सर्वेसर्वा हुन्छन् । उनीहरू सरकारी कार्यालयबाट तलब लिन्छन् तर काम गर्दैनन् । पार्टीको काम गर्छन् । कर्मचारी संघ संगठनको खारेजी मात्रले पनि सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सकिन्छ ।

उद्योग, व्यवसाय, पेशाको लाइसेन्स र अनुमतिपत्र आदि वितरण गर्दा सरकारी निकायबाट सिन्डिकेट गरी अकूत कमाउने चलन छ । जसमा आफू अनुकूल बजार नियन्त्रण गर्न व्यापारीको मिलोमतोमा कर्मचारी स्वयं संलग्न भई बजारलाई महंगो बनाउने र उपभोक्तालाई मार्ने खेल हुन्छ । जुन चरम भ्रष्टाचार हो, यसमा उपभोक्ता संघ संगठनहरू पनि मिलेका छन् । बाहिर उपभोक्ताको आवाज गरे पनि उनीहरू सेटिङमा नै भाग लिन्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरूमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरूबाट इच्छाशक्तिको जाहेर, कर्मचारी संगठनको खारेजी, सरकारी खर्च कटौती गर्ने थालनी, पार्टीहरूले आफ्नो खर्च कम गर्ने, महंगो निर्वाचन प्रणालीलाई निर्वाचन आयोगद्वारा नियन्त्रण गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई २ वर्षमा अनिवार्य सरुवा गर्ने, बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई बिदा तथा अन्य गैरआर्थिक सुविधा थप गर्ने, हरेक जनप्रतिनिधिले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने नियम रहेमा केही सुधार हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकहरू सचेत रहेमा भ्रष्टाचार घट्नसक्छ, तसर्थ भ्रष्टाचारको जिम्मेवार हामी नागरिक नै हौं ।