अर्थ मन्त्रालयले सबै तहका निकायलाई चालू खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन र चालू प्रकृतिका कार्यक्रम नगर्न परिपत्र पठाइरहेका बेला कर्णालीका स्थानीय तह धमाधम नगर प्रहरी भर्ना गर्दैछन् ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि देखासिकी र शासनका रूपमा प्रहरी भर्नामा जोड दिएका छन् । बाक्लो जनघनत्व र सुरक्षा चुनौती नभएका स्थानीय तहमा समेत गाउँ/नगर प्रहरी भर्नाको होडबाजी चलेको छ ।

कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गरिसकेको छ । नगर प्रहरी ऐन र कार्यविधि बनाएको रास्कोटले खुला आवेदनबाट १५ जना प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गरिसकेको छ । कालीकोटकै सान्नी त्रिवेणी नगरपालिकाले ऐन र कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । 

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग सिमाना जोडिएको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले गाउँ प्रहरी भर्नाको तयारी गरेको छ । जबकी वीरेन्द्रनगरले नगर प्रहरी राखेको छैन ।
 
गुराँस गाउँपालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्र वलीले योजना कार्यान्वयनका बेला देखिने सुरक्षा चुनौती, शान्ति सुरक्षा र पालिकाको सार्वजनिक सम्पत्ति रेखदेख तथा संरक्षणका लागि गाउँ प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार गुराँसले गुराँस गाउँ प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई माघ ११ गते सम्पन्न हिउँदे गाउँ सभाबाट पारित गरिसकेको छ ।

स–सानो सुरक्षा चुनौती सामना गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्न पालिकाले नसक्ने भएकाले गाउँ प्रहरीको आवश्यकता परेको उनी बताउँछन् । दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले २०७८ कात्तिकमै ५ जना नगर प्रहरी भर्ना गरिसकेको थियो । 

नगर प्रहरी भर्ना लिने यो दैलेखको पहिलो पालिका हो । नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत मनोज लम्साल नगर प्रहरीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, मेला पर्वको सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरिएको बताउँछन् । चामुण्डाविन्द्रासैनीले यसपटक पनि ७ जनाको भर्ना आवेदन मागेको छ । पुनः नगर प्रहरी भर्ना आवेदनप्रति नगरवासीले विरोध जनाएका छन् । 

दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाले प्रहरी ऐन पारित गरिसकेको छ । रुकुम पश्चिमका मुसिकोट, चौरजहारी, आठबिसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाले पहिलो कार्यकालमै प्रहरी भर्ना गरिसकेका थिए । अहिले रुकुमका बाँकी स्थानीय तहले सिको गर्दै नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थालेका छन् । पालिकाले बढीमा १५ जनालाई नगर प्रहरीमा नियुक्त गरेका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले २६, आठबिसकोटले २२ र मुसिकोटले १५ जना नगर प्रहरी नियुक्त गरिसकेका छन् । सबैभन्दा पहिले सानीभेरी गाउँपालिकाले प्रहरी भर्ना गरेको थियो । नगर प्रहरीलाई कार्यविधि बनाएर पारिश्रमिक लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गर्ने गरिएको छ । 

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत नगर प्रहरी रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११(२) मा नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा, जात्रा, चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय बजार तथा पार्किङस्थलको रेखदेख व्यवस्थापन, गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन, न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खोज, उद्वार, राहत तथा पुनःस्थापना, अनधिकृत विज्ञापन तथा होडिङ बोर्ड नियन्त्रण कार्यमा नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछन् । 

सान–सौकतका लागि पालिका प्रहरी

कर्णालीका स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिका आफन्त, आसेपासेलाई जागिर दिलाउन मुख्य प्राथमिकता छाडेर प्रहरी भर्नामा जोड दिने गरेका छन् । प्रक्रिया मिलाएर भर्ना लिने र नियुक्त भइसकेका प्रहरीलाई मापदण्डअनुसार सुरक्षा तालिम नदिएरै परिचालन गर्ने गरेको पाइएको छ । 

गुराँस गाउँपालिकाका पूर्व वडाध्यक्ष हिमबहादुर वली गुराँसमा गाउँ प्रहरी जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘पालिकाका ४ स्थानमा प्रहरी चौकी छन्, १५ किलोमिटर टाढा प्रदेश राजधानी रहेको छ, प्रदेशमा जनपद र सशस्त्र प्रहरीको ठूलो फोर्स छ तर गाउँपालिकाले प्रहरीबाट स्यालुट खान, सानका लागि प्रहरी नियुक्त गर्दैछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ औषधि व्यवस्थापनका लागि वर्षेनि बजेट अपुग हुन्छ, सिँचाइ र खानेपानीको समस्या धेरै छ, युवाहरूलाई प्रोत्साहनको कमीले खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाडेका छन्, गाउँपालिकाले दायित्व सिर्जना हुने गरी अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गर्दैछ, व्यावहारिक छैन ।’

गुराँस ताजा तरकारी उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको स्थानीय तहमा पर्दछ । गुराँसलाई तरकारी उत्पादनबाट समृद्ध बनाउन सकिने पूर्व वडाध्यक्ष वली बताउँछन् । गुराँस जस्तै कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले मुख्य समस्यालाई छाडेर सान–सौकतका लागि नगर प्रहरी भर्ना गर्दैछन् । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा कर्णालीका अधिकांश दुर्गम, विकट पालिकाले समेत नगर प्रहरी भर्ना कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छन् ।

आन्तरिक आम्दानी शून्य भएका पालिकाले समेत गाउँ/नगर प्रहरी भर्नामा जोड दिएका छन् । यसले गर्दा पुँजीगत बजेट कटौती हुन गई विकास आयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा असर पर्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ । 

स्थानीय सुशासनविज्ञ दुर्लभकुमार बोगटी संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि भन्दै स्थानीय तहले गाउँ/नगर प्रहरी राख्न हतार गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘संविधानमा अधिकार छ, हामीले राख्न पाउँछौं भन्ने तर्क त गर्न सकिएला तर आवश्यकता र आन्तरिक आम्दानीका दृष्टिले कर्णालीका कुनै पनि पालिका आफ्नै प्रहरी राख्न सक्षम भएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुको साटो करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नमै केन्द्रित हुनु हुँदैन, यसले अनावश्यक प्रशासनिक बजेट बढ्न जान्छ ।’

संघ र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानमा असंख्य करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने परिपाटीले विकास बजेट प्रभावित हुने सुशासनविज्ञ बोगटीको भनाई छ ।