व्यवसायीहरूले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार वितरक संघले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै संघले विदेशबाट अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलका कारण बर्सेनि अर्बौं राजश्व गुमेको भन्दै एमडीएमएस प्रणाली पुनः लागू गर्न माग गरेको हो ।

वितरक संघले नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिक रुपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

तर बाँकी ४० प्रतिशत मोबाइल विदेशबाट चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मोबाइलहरु बिक्रीवितरण भइरहेको संघले दाबी गरेको छ ।

संघले १४ अर्ब बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न तवरबाट भित्रिएका मोबाइलहरुको कारोबार भएको भन्दै प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो ।

नेपालमा अवैध रुपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झन्डै वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजश्व गुमाइरहेको जनाएको छ ।

नेपालमा फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका फोनहरुसमेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्री पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरीका फोनले कानूनी झमेलासमेत आउनसक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

उनीहरुले अवैध फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउनसक्ने र आइएमइआइ नम्बर दर्ता नहुँदा अपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइएको बताए । भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जाँदा वैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको बिक्री वितरणमा व्यापक गिरावट आएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले झन्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुस १५ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्नेजस्ता अफवाह र नो रेमिटेन्सको कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हाललाई सो प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।