०९ साउन २०८३, शनिबार
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारमा खटपट शुरू भएको छ ।
२०८२ फागुन २१ को चुनावअघिको गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेको सत्ता साझेदारी थियो । प्रदेशमा रास्वपाका सांसद नभएकाले अहिले सबै प्रदेशमा यी दुई दलको सत्ता साझेदारी छ । तर, पछिल्ला दिनमा खटपट शुरू भएको छ ।
यसैको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा बुधबारका दुई घटनालाई लिन सकिन्छ । बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका सबै मन्त्री (चार जना)ले सामूहिक राजीनामा दिए भने सुदूरपश्चिममा एमालेका सबै मन्त्री (चार जना)लाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् ।
पछिल्लो गठबन्धन अनुसार कर्णालीमा एमाले सचिव यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । सरकारमा एमालेका तर्फबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।
कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले बुधबार बिहान सामूहिक राजीनामा दिएपछि कँडेल नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
बुधबार बिहान बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नभई उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि समर्थन भने फिर्ता लिइएको छैन । यसअघि प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेले आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए ।
उता सुदुरपश्चिममा भने कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । उनले सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूलाई बुधबार दिउँसो बर्खास्त गरेका हुन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर बजेटबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा मागेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमै बसेर बजेटको विरोध गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै कि बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न, कि सरकारबाट बाहिरिन वा समर्थन फिर्ता लिन विकल्प दिएका थिए ।
एमालेका तर्फबाट यीमध्ये कुनै पनि कदम नचालिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हीरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउद थिए ।
असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेले शुरूदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । सरकारले ल्याएको बजेटविरुद्ध एमालेका ६ सांसदले ६ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
त्यसपछि सत्ता साझेदार दलबीच विवाद चुलिएको थियो ।
बाँकी प्रदेशमध्ये लुम्बिनीमा एमाले, गण्डकीमा कांग्रेस, बागमतीमा कांग्रेस, मधेशमा कांग्रेस र कोशीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ ।
