फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहनेभएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलि मस्यौदा समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोगपत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पत्र कायम नै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो । 

कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यले सहमति गरेका छन् । समितिका सदस्य सांसदहरुले आम नागरिकभन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्वन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।

मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्वन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, “कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्वन भएको मानिनेछ ।”

त्यसैगरी, कुनै सदस्य निलम्वन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । हाल प्रयोगमा रहेको नियमावलीमा निलम्वन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । समितिका सदस्यहरु एक मतकासाथ यो व्यवस्थाका लागि तयार दिएका छन् ।