नयाँ दिल्ली, ७ भदौ – नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भोलि हैदरावाद हाउसमा तय भएको वार्ता (खासगरी एकान्त वार्ता) को क्रममा के कस्ता विषयबारे चर्चा र निर्णय होलान ?
कुटनीतिकवृत्तमा पहुँच हुनेहरू अनुमानका सिलसिलामा छन् । भारतीय पक्ष शेरबहादुर देउवाले बाढीको पानीले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको विषयलाई सशक्त ढंगले उठाउने अड्कल गर्दैछ र भारतीय अधिकारी त्यसलाई सम्बोधन गर्न नरेन्द्र मोदीलाई सजिलो तुल्याउन तथ्य, आँकडा जुटाउन व्यस्त रहेको बुझिएको छ ।
नेपालको व्यापार घाटा, सार्क प्रक्रियालाई पुनः क्रियाशील गराउने र दक्षिण एसियामा सहयोगको वातावरण अनुकूल तुल्याउने जस्ता विषय देउवा पक्षबाट आउने भारतीय अधिकारीहरूको अपेक्षा रहेको भ्रमण व्यवस्थापनसित सम्बद्ध सूत्रहरू बताउँछन् ।
देउवा–मोदी भेटवार्ताको समयमा मोदीको तर्फबाट के विषय खास प्राथमिकताका साथ आउला ? उच्चस्तरीय स्रोतबाट प्राप्त एक सूचनाले उनको सर्वाधिक रुचिको विषय पशुपतिनाथको मन्दिर पुनः निर्माण सम्बन्धी परियोजना हुनसक्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री पदको कार्यभार सम्हालेको लगत्तैपछि मोदी नेपाल भ्रमणमा गएको सम्झना गराउँदै स्रोतले २०७१ साल साउनमा काठमाडौं पुग्नासाथ मोदी पशुपतिनाथको दर्शनमा गएको कुरा उल्लेख गर्यो ।
मोदीले सोमवारको दिन पारेर पशुपतिनाथको भित्री कक्षमा पसेर शिवलिंगको पूजा अर्चना गरेका थिए । मोदीले सोही अवसरमा धर्मशाला निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने सार्वजनिक वचन दिएका हुन् यद्यपि प्रशासनिक अड्चनले त्यो परियोजना अघि बढ्न सकेन ।
‘नरेन्द्र मोदीको धार्मिक पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा यस्तो देखिन्छ कि उनको पशुपति मन्दिर पुनः निर्माण सम्बन्धी अभिरुचि एक विस्तृत परियोजनामा नै परिणत हुनसक्छ’ उच्च स्रोतको कथन छ ।
विस्तृत परियोजना स्वीकृत भएमा पशुपतिनाथ मन्दिरका भित्री बाहिरी सबै संरचना पुनः निर्माणको सिलसिला अघि बढ्ने छ । भारतका विज्ञ, विशेषज्ञ र दक्ष कामदार सहितकको संयन्त्र पशुपति क्षेत्रमा क्रियाशिल हुने छ ।
‘तर मन्दिर र खासगरी त्यसको भित्री कक्ष (गर्भगृह) को पुनः निर्माण कार्यको लागि भारतीय कर्मचारीहरूको प्रवेश पशुपति क्षेत्रमा कति स्वाभाविक मानिएला ? नेपालले यसमा अनुमति देला या नेपालमा त्यसको चर्को विरोध होला, यसै भन्न कठिन छ’ स्रोतले थप्यो ।
यसबारे लोकान्तरले हाल भ्रमण दलमा रहेका मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवसित जिज्ञासा राख्दा उनले ‘विभिन्न एजेण्डा छन्, विस्तृतमा छलफल भएको छैन’ भन्ने संक्षिप्त उत्तर मात्रै दिए । उनी यसबारे खुल्न चाहेनन् ।
‘संविधानतः भारत धर्मनिरपेक्ष देश भएकोले हिन्दू मन्दिर सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत हुन कति सहज होला यसै भन्न सकिँदैन’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको भेटमा यो विषयले चर्चा मात्र पाउँदापनि नेपालमा त्यसले ल्याउने तरंग अझ कडा हुनसक्छ ।’
उच्चस्तरीय भेटवार्ताको क्रममा चीन – भारत बीचको वर्तमान तनाउबारे सोझो चर्चा नहुने उच्च स्रोतको कथन छ । तर वैमनष्य बढ्दै गएका बखत मोदी सरकारले छर छिमेकका देशलाई आफ्नो समर्थनमा तान्ने कोशिश गर्नु स्वभाविक देखिँदैछ । त्यसै सन्दर्भमा नरेन्द्र मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा नेपाल र भारतको साझा धारणा रहनु उचित हुने कुरा दोहोर्याउन सक्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन् ।
हुन त उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीन – भारत विवादमा नेपाल तटस्थ रहने कुरा केही दिन अघि मात्रै सार्वजनिक गरेका छन् ।
तर नरेन्द्र मोदीको सरकारले केही महिना अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणताका बनेको सहमतिलाई देउवाले सशक्त शब्दमा अनुमोदन गरुन् भनी आग्रह गर्न सक्ने उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
प्रचण्डको भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा भारत र नेपाल निकट समन्वयमा (क्लोज कोअर्डिनेसनमा) रहने प्रतिवद्धता प्रकट गरिएको थियो । जसलाई नेपालमा आपत्तिजनक वचनबद्धता ठानियो र चर्को आलोचना भयो ।
परिस्थितिबारे भारतीय कूटनीतिकवृत्त जानकार छ र नेपाली अधिकारीहरू सजग रहेका हुनुपर्छ भन्ने भारतीय अवधारणा रहेको देखिन्छ । यसबारे भ्रमणदलका कतिपय नेपाली अधिकारीहरुसित जिज्ञासा राख्दा खुलेर बोल्न चाहेनन् ।
