जेठ १२, २०८०
हाम्रो सडकमा सधैँ एउटा नारा गुञ्जिरह्यो, ‘भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दे !’ यो नारा सडकले त सुन्यो, तर सदनले कहिल्यै सुनेन । सर्वसाधारण जनता आजित भएर भ्रष्टाचारीलाई ‘मारिदे’ भनेका हुन् । नागर...
‘कर र मृत्यु अनिवार्य हुन्छन्’ । करबाट उन्मुक्ति पाउन कठिन छ । जसरी मृत्युबाट जति टाढा रहे पनि १ दिन त्यो बाटोमा जानैपर्छ । हुन त समर्थवान् व्यक्तिले मृत्युलाई पनि धकेल्न सक्छ भनिन्छ । त्यसैगरी करलाई पनि समर्थवानहरूले तलमाथि गर्न सक्छन्, गरिरहेका पनि छन् ।
अल्बर्ट आइस्टाइन्टका अनुसार संसारमा सबैभन्दा बुझ्न कठिन विषय आय कर हो । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको भनाइमा ‘करदाताहरू सरकारी सेवाको परीक्षा विना संघीय सरकारका लागि काम गर्ने व्यक्ति हुन्’ । ‘अत्यावश्यकभन्दा बढी कर लिनु वैध डकैती हो,’ यो भनाइ कल्भिन कोलिजको हो । यो विचार अत्यन्त सान्दर्भिक छ ।
लाउजुको भनाइमा प्रशासकहरूले अधिक कर लिएका कारणले मानिसहरू भोकै छन् । लियोना हेम्सेको भनाइमा हामी कर तिर्दैनौं, केवल साना व्यक्तिहरूले मात्र तिर्छन् ।
यी सबै भनाइमा सत्यता छ, किनभने कर ताकत, शक्ति, सत्ता नभएकाले तिर्ने हो । हरेक दिन जस्तो नेपालमा बसी खप्न नसकेर विदेश ताक्ने युवाहरू, जो विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा विदेश जान्छन्, उनीहरूले कलेजमा फी तिर्दा कर तिर्छन् । लाग्छ – यो कर भन्ने वस्तु कमजोर र ताकत नभएकाले तिर्ने हो ।
२०७८ सालसम्म हेर्दा ४६ लाख करीब करदाताको रूपमा स्थायी करदाता प्रमाणपत्र (प्यान) लिएको देखिएको छ । जुन संख्या उल्लेखनीय छ । यती धेरै करदाता हुँदा कर पनि मनग्यै उठ्नुपर्ने हो, तथापि नउठिरहेको अवस्था छ किनकि कर तागतवालालाई कम र कमजोरलाई बढी लाग्छ ।
कर भन्ने विषय ‘केही चिज राम्रो गर्नुभयो भने त्यसबापत लिइने जरिवाना हो’ । यो तथ्य हो, जसमा हामी केही गर्छाैं । श्रम, यत्न, प्रयास, इलम, उद्यम, जसबापत समाजलाई फाइदा हुन्छ । तसर्थ हामी दण्डित हुन्छौं, अर्थात हामीले केही व्यवसाय गर्न शुरूआती दिनमै प्यान लिनुपर्छ ।
व्यवसाय शुरू गर्दा शुरूका ६ महिना प्यान नचाहिने तत्पश्चात कारोबार प्रारम्भ भएपछि प्यान लिने व्यवस्था भएमा सहज हुन्छ । सरकार आफ्नै जनतामाथि अविश्वास गर्छ, हुन त हामी पनि के कम ? कानून मिच्न माहिर छौं । व्यवसाय नचल्दै करको झन्झट हैरानी छ, मूल्य अभिवृद्धि कर बन्द गर्न अर्को हैरानी छ । लाग्छ, सरकारी अड्डा केवल कागजको भीड गराउने अखडा हुन् ।
फ्रेङ्गकलिन रुजवेल्टको भनाइमा ‘कर हाम्रो श्रमको पसिनामा लगाइन्छ’ । यी यावत भनाइ हेर्दा कर निश्चय नै महत्त्वपूर्ण विषय हो, करबाट नै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण कर बढी लाग्ने देशमा सामाजिक सुरक्षा बढी छ, जहाँ हाम्रा युवाहरू प्रतिभा पलायनमा जुटेका छन्, जसमा हामी समस्त नागरिक सजग तथा चनाखो र इमान्दार बन्नुपर्छ ।
हामी कर तिर्छाैं, त्यसैले गुनासो गर्छाैं । गर्नु हाम्रो अधिकार पनि हो । कर तिर्नका लागि हामी दिनरात खट्छौं । मेहनत गर्छाैं, कमाएको पैसाबाट केही सरकारलाई छुट्याउँछौं ।
घरबाट निस्किनासाथ हामी र हामीले तिरेको करको गन्ध सुँघ्न चाहान्छौं । यसअनुसार हामी सुँध्न पाउँछौं वा पाउँदैन ? त्यो विषय अलग हो । हामीले सुँध्न चाहेको गन्ध हो सुशासन । त्यो कहाँ, कसरी पाइन्छ ? किन्न पाइन्छ वा सित्तैमा मिल्छ ? त्यो सब हामी स्वयंले बुझ्ने कुरा हो ।
सुगन्ध वा दुर्गन्ध यो अलग कुरा हो तर हामी त्यो गन्ध लिन चाहन्छौं । जसमा हामी जीवनमा बहार ल्याओस्, अर्थात हामी स्वाभाविक रूपमा मज्जा लिन चाहन्छौं । त्यो मज्जा वास्तवमा नै सुगन्धमा हुन्छ, त्यो सुगन्धका लागि के–के पूर्वाधार होलान् ? हाम्रा करका पैसाले बेथितिसँग नेताहरू विदेश भ्रमण, कर्मचारी विदेश भ्रमण, महंगा कार, विदेशी सामान आदि किन्ने र राज्य कोष दोहन गर्ने काममा सबै लागेका छन्, कोही अछुतो छैन ।
हाम्रो करको पैसा नेता तथा राज्य सञ्चालकहरूबाट विना सोचविचार अध्ययन शुरू गरिएका ठूला मनगढन्ते, अव्यावहारिक, दीर्घकालीन, राष्ट्रिय योजनाहरूमा विदेशीबाट ऋण लिएर त्यसको चर्को व्याज तिर्न पनि प्रयोग हुन्छ । नेता तथा शासकहरू विदेशी ऋण लिन आयोजना आफ्नै कार्यकालमा बनाउन स्वीकृत गर्न मरिहत्ते गर्छन् । कारण – कमिसन घुस दोहन गर्न हो अनि राज्यलाई भार र तपाईं–हामीलाई ऋण बोकाउँछन् ।
हामीले तिरेको करको थोपा–थोपा हाम्रै लागि हुनुपर्छ वा हामीभन्दा कम अवसर पाएका, कम क्षमता राख्नेहरूका लागि सुगन्ध बनेर आउनुपर्छ ? हाम्रो कर सुकेको सालको पात जस्तो काम नलाग्ने नबनोस् ।
आकस्मिक लाभ कर, उद्योग व्यवसाय कर, पारिश्रमिक कर, ठेक्का र मनोरञ्जन करको बारेमा कलेजमा पढ्दा बुझेको हामीले कर तिर्नुपर्छ भन्ने मात्र बुझेका छौं तर हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ? कसरी खर्च हुन्छ ? राष्ट्रको लागि के योगदान हुन्छ भन्ने विषयमा कम जानकार छौं । त्यसैले होला कर तिर्न त्यति रुचाउँदैनौं, तथापि बाध्यात्मक रूपमा तिर्नुपर्छ ।
२०५२ साल ताका शुरूशुरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दा ‘भ्याट इज र्याट, सिटिङ अन द म्याट’ भन्थे मानिसहरू तर बिस्तारै भ्याट लागू भयो । खासमा काम लागेको छ, त्यो बेला केही सकारात्मक काम भए, अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान भयो ।
कर जनताका लागि पीडादायी हुुनु हुँदैन, कर संरचना बनाउँदा सावधानी र होशियारी हुनुपर्छ । सरकारले कर उठाउँदा सानो राशिमा उठाउनुपर्छ, जस्तो कि मौरीले फूलबाट रस निकाल्दा मौरी तथा फूल दुवैलाई हानी हुँदैन । चाणक्यको भनाइ सार्थक छ, हामी कहाँ फराकिलो कर नीति छैन, केवल साँघुरो र कठोर मात्र छ ।
साँच्चै हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ होला ? प्रश्न गम्भीर छ तर उत्तर सहज छ – राजस्वमा । कुन ठाउँमा कसले, कसरी, कति बेला तिरेको कर कहाँबाट कहाँ, कहाँ जान्छ अर्थात् मानौं मैलै सुपर मार्केटमा सामान किन्छु । भ्याट लाग्छ । त्यो भ्याट सुपर मार्केटको मालिकले हरेक बिलको हिसाब गरेर सरकारलाई बुझाउँछ वा महिना महिनाको एकमुष्ठ अनुमान गरेर बुझाउँछ । यसरी हरेक पसल–पसलमा हुने बिक्रीमा उठ्ने भ्याटको बिल हेर्दै करका कर्मचारीले कर उठाउने हो भने कर कार्यालयमा कति कर्मचारी छन् त ?
हामी उपभोक्ताले कर तिर्छाैं, जुन बिलमा जोडेर आउँछ तर त्यो कर राजस्वमा जान्छ त ? कि विश्वास मान्ने हो ? बैंकले हामीबाट सीधै ३–३ महिनामा ब्याज कर काट्छ, त्यो कर सीधै करमा जान्छ कि बैंकमा रहन्छ ? ममा खुल्दुली छ ।
कर तिर्नु राष्ट्र विकासमा योगदान पक्का हो तर हामीले तिरेको कर पसलेबाट राजस्वसम्म पुग्दैन भने हामीले तिरेको कर सालको सुकेको पात बराबर भएन त ? सर्वसाधारण उपभोक्ताले विद्यालय र अस्पतालमा कर तिर्छाैं, त्यो सरकारी राजस्वमा योगदान गर्छ त ? जान्छ भने कसरी ? कुन विधिद्वारा कसरी कहाँ जान्छ ? जान्न आवश्यक छ । सुनिन्छ – कतिपयले कमाउने स्रोत आयमा अग्रिम करकट्टि गरेर बाँकी भुक्तानी गर्छन्, त्यो कर काटेको पैसा सरकारलाई इमान्दारीका साथ बुझाउँछन् या अन्यत्र जान्छ ?
कर तिर्नु जायज हो । योगदान हो तर कर तिर्ने त्यो कर तिरेको ठाउँसम्म पुगे/नपुगेको निगरानी गर्ने हाम्रो काम होइन तर हामी मौन छौं । सबै दोष सरकार, नेता, दलमाथि लगाएर हामी ओभानो बन्छौं अनि हामीले करका लागि तिरेको पैसा सुकेको सालको पात भएन त ?
विश्वको आँकडा हेर्ने हो भने आयकर अधिक लाग्ने देशहरूमा आइभोरीकोस्ट, फिनल्यान्ड, जापान, डेनमार्क, अस्ट्रिया, स्वीडेन, बेल्जियम, इजरायल, स्लोभाकिया पर्छन् भने कर नलिने देशहरूमा जहाँ प्राकृतिक स्रोत अधिक छ, मूलतः खाडी मुलुक रहेका छन्, जसमा ओमान, कतार, कुबेत मोनाको, बहरायन, ब्रुनई, कतार आदि छन् । यसका अलावा उच्च मूल्य अभिवृद्धि कर भएका मुलुकहरूमा पेरु, पाकिस्तान, मोरक्को, न्युजिल्यान्ड, बुल्गेरिया, ब्राजिल, अजरबैजान, अल्जेरिया, अर्मेनिया, फारो आइल्यान्ड आदि छन् ।
करको विषयमा धनीबाट कर लिएर गरीबलाई सहयोग गर्ने कुरा बाइबलमा उल्लेख छ भने वेदका अनुसार मूलतः कृषिमा ६ भागको १ भाग बाली बुझाउने चलन थियो । कुरान, त्रिपिटक, वेद, बाइबल सबैमा करको विषयमा उल्लेख छ । जसबाट गरीब दुःखीलाई सहयोग हुन्छ तर व्यवहारमा त्यो लागू छैन । करमा ठूलाहरू चैन गरिरहेका पनि छन् । गुयाना, चाड, माल्टा कोमारुज, गुनिया, जाम्बिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, नामिबिया र इरिट्रिया जस्ता अधिकांश देश कर छली गर्ने विषयमा माहिर छन् ।
५६ लाखभन्दा बढी मानिसले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ, यी मानिसहरूले कही न कही कुनै न कुनै किसिमले कर तिरिरहेका छन्, चाहे लास ल्याउँदा होस् या ग्याजेटमा होस् या सुनमा ।
सन् २००३ ताकाको कुरा हो, १ जना भिनाजु बैंकमा काम गर्नुहुन्थ्यो । अचानक लोभिएर विदेशमा पढ्ने र काम पनि गर्ने आशामा विदेश जानुभयो । त्यहाँ २ वर्ष बसेर फर्किनुभयो । मैले उहाँलाई सोधे – सबै विदेश–विदेश भन्छन्, हजुर किन फर्किनुभयो उता नबसी ? उहाँको जवाफ थियो – कमायो, कमायो सरकारलाई कर बुझायो, हात लाग्यो शून्य । यो देश बेलायत हो ।
पसलमा सामान किन्दा पसलेसँग बिल माग्यो भने भ्याट लाग्छ, नत्र सादा कागजमा बिल दिने भनेर पसलेले भन्छ । कर कार्यालयले सामान किनेपछि बिल बिजक लिन नबिर्सनुहोस् भन्छ । भ्याट पहिला नै मूल्यमा जोडेर आएको हुन्छ, अतिरिक्त तिर्नुपर्दैन, करले भन्छ । व्यापारी अतिरिक्त लाग्छ भन्छन् । झन् बुझ्यो झन् कठिन । गाह्रो छ नेपालमा बाँच्न । हामी भ्याट तिर्छाैं, व्यापारी मित्रहरू हामीले सरकारीलाई भ्याट तिर्छाैं भन्नुहुन्छ । खासमा भ्याट उहाँले तिरेको कि हामीले ?
करदातालाई जटिल प्रक्रिया बनाएर कर तिराउने सोच नेपालमा छ । जबकि कुनै करदाताले भूलवश कुनै कर बुझाउँदा कोड नम्बर फरक परेमा सच्याउन मुस्किल छ । मानौं कि कुकुरलाई हड्डी सापट दिए जस्तो फिर्ता लिन धेरै कठिन छ । करदातालाई तर्साउने, धम्क्याउने आदि काम हुन्छ, करदाताले पैसा बोकेर कर कार्यालय जाँदा पैसा लिन सहज नपारी अनलाइन, अफलाइन सिस्टम आदि कुरा गरेर फिर्ता पठाइन्छ । जबकि करदातालाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नुपर्ने तथा सहायता कक्ष राखेर समस्या समाधान गर्ने र फिर्ता नगर्ने परिपाटी राख्नुपर्छ ।
सबै करदाता पढे/लेखेका हुँदैनन् र हरेक करदातासँग कर तिर्न अर्को मान्छे राख्ने बजेट पनि हुँदैन । यी कुरा बुझेर सहायता कक्ष व्यवस्थापन गरेमा सहज हुन्छ । नाम करदाता सेवा कार्यालय भए पनि काम चाहिँ करदाता असहयोग कार्यालय जस्तो रबैया छ ।
नेपालमा पनि करीब ५ हजारभन्दा बढी विदेशी कामदार छन् । तिनीहरू नेपालमा श्रम सम्झौता गरी काम गर्न बसेका छन् । नेपालले केही २–४ देशसँग मात्र डीटीए अर्थात डबल ट्याक्सेसन अभ्वाइडेन्स ट्रिटीमा हस्ताक्षर गरेको छ । तसर्थ व्यावहारिक कठिनाइ धेरै छन् । नेपालमा लगानी गर्न आउँदा पनि समस्या, जसमा एनसेल आजियाटालाई लिन सकिन्छ ।
कर तिर्न सहज हुनुपर्छ । कर तिरेको सहजै देख्न पाउनुपर्छ अनि मात्र कर तिर्नेले खुसीले कर तिर्छ । विश्वका केही देशमा कर धेरै तिर्नेले राष्ट्रिय झण्डा घरमा टास्ँन पाउँछ भन्ने सुनिन्छ । करछलीको कुरा बारम्बार उठ्छ, यो विषयमा हल्ला सुनिन्छ । साँच्चै छलेको कर सरकारले उठाउँछ त ? उठेको छ त ? कि कुरा आउँछ, सकिन्छ ?
हामीले तिरेको करबाट कर्मचारी, सेना र प्रहरीको तलब, देश विकास निर्माणका कार्यहरूमा लगानी गरिन्छ । यदि यसो हो भने हामी कर तिर्नेलाई किन सम्मान गरिन्न ? कर कार्यालयले वर्षमा एकदिन धेरै कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्छ तर आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट योगदान गरी स–सानो रकमबाट कर तिर्नेको करको महिमा कहाँ छ त ? जागिरेले कर तिर्छ । सामान खरिद गर्दा भ्याट तिर्छ । त्यो करको योगदानको मूल्य के छ ?
न त विदेशमा जस्तो जीवनभर तिरेको कर रेकर्ड राखी जम्मा भएर हिसाब गरी सेवानिवृत्त उपरान्त पेन्सन आउँछ । शुरूमा सरकारले सरकारी सञ्चय कोष, अन्य बचत नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको बचतमा कर तिर्ने बेला कट्टि गर्न पाउँछ भनेको छ तर सञ्चित रकम निकाल्ने बेला सरकारले कर लिन्छ । यहाँ जसरी भए पनि जनताबाट कर असुल्ने फन्डा छ । त्यो पनि यहाँ छैन तसर्थ करको हिसाब न किताब भए पनि हाम्रो करमा तिरेको पैसा भएन । सालको सुकेका पात सरकारको कर नीति निरंकुर र निर्दयी छ ।
कर हो, तिर्नुपर्छ, राज्यलाई जान्छ । पछि हामीले पनि पाउने हो भन्ने मानसिकता राखिन्छ तर कर तिरेको पैसा व्यापारीलाई विभिन्न शीर्षकमा फिर्ता दिने चलन छ । त्यसमा उनीहरूको योगदान होला तर सर्वसाधारण जागिरेले जागिरमा तिरेको करको पैसा, सेवा खरिद गर्दा, वस्तु खरिद गर्दा तिरेको भ्याट करको लेखाजोखा कहाँ छ ।
जहाँ–जहाँ जान्छौं हामी, विभिन्न तरिकाले वस्तु र सेवा खरिद गर्दा कर तिरिरहेका छौं तर १ वर्षमा हामीले कति कर तिर्यौं ? त्यो हिसाब हामीलाई कुनै निकायबाट जानकारी आउने र रेकर्ड हुने हो भने हामी उत्साहित भएर कर तिर्थ्यौं होला सायद ।
जोश, जाँगर, ताकत र बल हुँदा तिरेको करले बुढेसकालमा काम लागे पो हुन्थ्यो, अन्यथा के काम ? भविष्यमा फिर्ता पाइने होइन । हुन त कसैकसैले अहिले तिरेर पछि वृद्धभत्ता पाइन्छ भन्छन् । त्यो होला पनि वृद्धभत्ता त कर नतिरेकाले पनि पाउँछन् । के फरक भयो त कर तिर्ने र नतिर्नेबीच ? तसर्थ सर्वसाधारण जागिरेले कर तिरेको विवरण स्थानीय निकायबाट उपलब्ध गराउन सके करप्रति सकारात्मकता हुने थियो ।
नेपालमा कर भन्नासाथ प्राविधिक शब्द हिसाब गणना गर्न कठिन जस्तो बनाएर करको हिसाब गर्नका लागि अलग्गै लेखापरीक्षक राख्नुपर्ने जस्तो अवस्था छ । हुन त कर कार्यालयले वर्षको कर गणना गरी हिसाब निकाल्न कर कार्यालयको वेबसाइटमा छुट्टै फाराम पनि राखेको छ तर हामी नेपालमा जागिर खाने तर कम्प्युटर नजान्ने, नचलाउने कति छौं ? यो मननयोग्य कुरा हो ।
कर कार्यालयको टोल फ्री नम्बर पनि प्रभावकारी छैन । केही समयअघि काठमाडौंमा एक ट्याक्सी चालकले गुनासो गर्दै थिए, ‘गाउँमा रुख काटेर बेच्दा पालिकाले चर्को कर लियो, रुन मन लाग्यो, यस्तो देशमा कसरी बस्ने ?’ हुन पनि हो । कर महंगो छ र फेरि ठाउँसम्म आइपुग्दैन अनि करदाता कसरी खुशी हुन्छन् ?
करको दायरा फराकिलो बनाउने तर आयमा लाग्ने कर तिर्नेका लागि करको दर बढाउने अर्थात सिलिङ बढाउने । जस्तो कि वर्षमा १० लाखसम्म कमाउँदा यति प्रतिशत, यसबाट करदाताको संख्या बढ्छ, धेरै मान्छे कर तिर्न आउँछन्, दर सस्तो भए पनि धेरै मानिस करमा सहभागी हुँदा कर धेरै नै उठ्छ ।
करको भाषा र शब्दावली सहज र सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्ने हुनुपर्छ । यो भयो भने कर बढी उठ्छ । धेरै साना व्यवसायीहरू करबाट पीडित छन् । एउटा एकाउन्टेन आउँछ, एउटा कुरा गर्छ । अर्को आउँछ, अर्को कुरा । द्विविधा मात्र । लेखापरीक्षक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सोध्यो भने अर्कै कुरा आउँछ । करका कर्मचारीको मत अलग्गै छ । यो सब समस्या करदातालाई छ । कर तिर्ने व्यवसायीले हो, नकि लेखापरीक्षक सीए र करका कर्मचारीले ।
कर तिर्न जाँदा करमा पाउने छुट सुविधाबारे साना करदाता अनभिज्ञ छन्, भलै ठूला करदाताले कर विशेषज्ञ नै राखेका होलान् तर स–साना कर्मचारी र व्यवसायीलाई यो सम्भव छैन ।
कतिपय कार्यालयले कर्मचारीबाट करकट्टि गर्छ तर निकायमा बुझाउँदैन, अर्को समस्या छ । तसर्थ करलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय तहमा ८ कक्षामाथि सामाजिक शिक्षा विषयका पाठ्यक्रममा एक अध्याय ‘कर सचेतना’ राखेमा सहज होला कि ?
करदातालाई भारी जरिवाना अर्को पीडादायी छ । यो जरिवाना साना करदातालाई हो, ठूलालाई त छुटैछुट छ । जनताले भ्याट तिर्छन्, व्यापारीले जनताबाट भ्याट उठाउँछन् अनि मैले सरकारलाई भ्याट तिरेको छु भन्छन् । व्यवसायी त केवल भ्याट संकलक हुन् । भ्याटले जनता अर्थात सेवा वस्तु उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्ने हुन यो बुझाउन आवश्यक छ ।
करदाताको कर सुकेको सालको पात हुनबाट जोगाउन कर सचेतना बढाऊ, कर कार्यालयहरूमा करदातामैत्री कर्मचारी राखौं ।
हँसिलो सेवा, मिठो जवाफ, सरल व्यवहार गरी करदातालाई करतर्फ आकर्षित गरौं । सरकारबाट हरेक जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका कुन क्षेत्रमा कति कति पैसा उठ्यो, त्यो विवरण सार्वजनिक गरौं ।
कर लिने निकायहरू धेरै छन् । करदाता सेवा कार्यालय, वडा कार्यालय, नगरपालिका, करदाता सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय आदि तर काम गर्न सर्वसाधारणलाई हैरानी छ । लाग्छ – सरकारी कर्मचारीले खाने तलबभत्ता अर्कै ग्रहबाट आउँछ, जनताको करबाट होइन ।
कर तिर्ने मानिसको कहीँ न कहीँ अलग पहिचान हुने गरी राज्य संयन्त्रमा कुनै नयाँ व्यवस्था, नीति, कार्यविधि गर्न सके कर अधिक हुन्छ र मान्छेहरूमा उत्साह बढ्छ ।
कर तिरौं, करको सदुपयोग, दुरुपयोगमा चनाखो बनौं । राज्य मितव्ययी बनोस्, करदाताको सम्मान गरोस् ।
हाम्रो सडकमा सधैँ एउटा नारा गुञ्जिरह्यो, ‘भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दे !’ यो नारा सडकले त सुन्यो, तर सदनले कहिल्यै सुनेन । सर्वसाधारण जनता आजित भएर भ्रष्टाचारीलाई ‘मारिदे’ भनेका हुन् । नागर...
हाम्रो गाउँमा जक्खर नाम गरेको एउटा भाग्यमानी राँगो थियो । गाउँभरीका भैँसीहरूलाई गर्भवती बनाउने उसको ठेक्काजस्तै थियो । दिनमा कम्तीमा ५/६ वटा भैँसीसँग जक्खरको घम्साघम्सी हुन्थ्यो । हाम्रो गोठको डल्ली भैँसी प...
नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य २०५२ साल मंसिर २७ गते संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनेका थिए । आचार्यले मन्त्री बनेको ६ महिनापछि २०५३ असार २५ गते मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेका थिए । आचार्य २०५३ ...
आदि दार्शनिक सुकरातले ईशापूर्व चौथो शताब्दीमा चौबाटोमा उभिएर सबै बटुवालाई सोध्ने गर्दथे, ‘मित्र, तपाईं एथेन्स नगरको महान्, शक्तिशाली र बुद्धिमान नागरिक हुनुपर्दछ । के तपाईं धन सम्पत्ति र मानसम्मान मात्रै थु...
सामान्यतया रूपान्तरण भन्नाले कुनै पनि वस्तुको रूप वा गुणमा परिवर्तन वा बदलाव, संस्था, समाज या व्यक्तिको चेतना वा गुणवत्तामा आधारभूत परिवर्तन वा सुधार भन्ने जनाउँछ । अंग्रेजीमा 'ट्रान्सफर्मेशन'...
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । भाग ४ को धारा ५१ मा राज्यका विभिन्न नीतिहरूबारे विशेष व्यवस्था छ । जसमध्ये 'विकास सम्बन्धी नीति'मा(५...
हाम्रो गाउँमा जक्खर नाम गरेको एउटा भाग्यमानी राँगो थियो । गाउँभरीका भैँसीहरूलाई गर्भवती बनाउने उसको ठेक्काजस्तै थियो । दिनमा कम्तीमा ५/६ वटा भैँसीसँग जक्खरको घम्साघम्सी हुन्थ्यो । हाम्रो गोठको डल्ली भैँसी प...
यतिबेला भारतले संसद्मा राखेको ‘अखण्ड भारत’को नक्साले तरंग छाएको छ । नक्सामा वरपरका अन्य देशको भूगोल पनि समावेश छ । तर, नेपाल मात्र किन तरंगित बन्यो त ? धेरैलाई लाग्ने जिज्ञासा हो यो । भ...
बजेट भाषणमा प्राय: धेरैको ध्यान हुन्छ नै । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमवार मध्याह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट भाषण गरिरहँदा संसद्मा एकाएक हाँसो फैलियो । महतले बजेट भाषण गरिरहँदा प्रतिनिधिसभा स...