सरकारले ठूला सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको दायराभित्र राखेर अनुगमन तथा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा २७ माघमा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ पारित भएपछि ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकको निगरानीमा जाने भएका हुन् । 

उक्त विधेयकमा भएको २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाइने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर पूँजी तथा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने प्रस्ताव गरिनु निकै सकारात्मक भएको विभागका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । यो विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन हुनेछ ।

उक्त ऐन संशोधनबाट वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी तत्कालै केन्द्रीय बैंकको नियमनको दायराभित्र आउने छन् । सहकारी विभागका अनुसार वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी करिब २ सयवटा रहेको अनुमान गरिएको छ । यी सहकारीले गर्ने वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार तत्कालै राष्ट्र बैंकको निगमनभित्र जाने छन्, जसले गर्दा सहकारीप्रतिको विश्वास बढ्ने छ ।

हाल देशैभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । यी मध्ये १२५ सहकारी मात्रै केन्द्रीय सरकारको नियमनमा छन् भने बाँकी सबै सहकारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तह मातहत छन् । 

सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा निरीक्षण गर्ने सहकारी विभागले उजुरी परेको र आफैं अनुगमन गर्दा कमी कमजोरी देखिएको अवस्थामा मात्र ती सहकारीको निगरानी गर्ने गरेको छ ।

सरकारले ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरी कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरेको अवस्थामा सहकारीप्रतिको अविश्वास हटेर जाने विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार हाल कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण भएका सहकारीहरूको सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै विवरण मागेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरेर ठूला सहकारी छुट्याउन गाह्रो नहुने सहकारी विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करिब २ सयवटा सहकारी केन्द्रीय बैंकको नियमनमा गयो भने पनि थप सहकारीको अनुगमन र व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश, स्थानीय निकाय र विभागमातहत गर्न समस्या हुँदैन ।

ठूला सहकारीको अनुगमन र निरीक्षण हुने तथा राष्ट्र बैंक मातहत हुने भयो भन्नेबित्तिकै सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको अविश्वास हटेर तुरुन्तै विश्वासको वातावरण बन्ने बुझाइ पनि प्रवक्ता उपाध्यायको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र सरकारले ऐन नियमन नै बनाएर जिम्मेवारी दिन्छ भने त्यसलाई पालना गरेर जानुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर सहकारीलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने सोही अनुसार काम गर्न आफूहरू तयार रहेको मिश्रले बताए । उनले भने, ‘अहिले नै कसरी काम गर्छौं, संरचना कस्तो बनाउँछौं भनेर भनिहाल्न हतार हुन्छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक स्वीकृत भएर ऐनको रूपमा नआएसम्म यस विषयमा तयारी अगाडि बढ्दैन ।’

ऐन कुनरूपमा आउँछ, कति जिम्मेवारी पाइन्छ, त्यस आधारमा काम अगाडि बढाउने उनले बताए 

पछिल्लो समय ठूला सहकारी एकपछि अर्कोगरी भाग्न थालेपछि यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकार नै तत्पर भएर जनतामा विश्वास बढाउने उपायको खोजी शुरू भएको हो ।

यस्तो उपाय स्वरूप सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाइने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर पूँजी तथा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन गराउने तयारी भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले हाल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मात्रै नियमन गर्दै आएको छ । ऐन संशोधनसँगै ठूला सहकारी पनि नियमनको दायरामा आउनेछन् ।

हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १२० वटा रहेको छ । यसमध्ये २२ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटै फाइनान्स र ६४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्ममा ५३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४८ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तो निक्षेप सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूको ४७ खर्ब ४१ अर्ब र कर्जा प्रवाह ४२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेको पनि केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गरेर २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचत सहकारीले लिन नपाइने व्यवस्था गरिँदैछ ।

यस्तो व्यवस्थाका लागि व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ । हाल सहकारीले आफ्नो विनियममा तोकिएअनुसार निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्थाबाट सहकारीले जति पनि निक्षेप लिन सक्छन् तर हाल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत लिएका सहकारीको हकमा त्यसलाई मिलानका लागि ५ वर्षको समयसीमा तोक्ने तयारी छ ।