×

NIC ASIA

विचार

राजनीतिमा चाउचाउ प्रवृत्ति कहिलेसम्म ?

फागुन १३, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

नेपालमा चाउचाउ अत्याधिक खपत हुने गर्छ । काँचै खाए पनि हुने, पकाएर खाए पनि हुने   खाजाको रूपमा खान पनि हुने, खानाको रूपमा खाए पनि हुने चाउचाउको विशेषता हो ।

यसको अझै ठूलो विशेषता भनेको यो एकैछिनमा तयार हुन्छ । कुनै चाउचाउ त २ मिनेटमै तयार हुन्छ भनेर प्रचार गर्ने गरिएको छ । ‘चाउचाउ प्रवृत्ति’ छिटो प्रतिफल चाहने प्रवृत्तिको उत्तम अलंकार हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

नेपालको राजनीतिमा पनि यो प्रवृत्तिको राम्रै उपस्थिति छ । सतही तर्क र लोकरन्जनकारी स्टन्टको पछि लाग्ने भीड बाक्लै छ ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

पहिलो स्थानीय चुनावमा केही अनुहारहरू चर्चित बने । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ्ग र धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल । यीबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने अरू पनि थिए तर विशेष चर्चा यी पात्रहरूको रह्यो ।

Vianet communication

कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएको अर्थात ‘स्वतन्त्र’को हैसियतमा चुनाव लडेका थिए । चर्चित बनेका पात्रहरूसँगै जोडिएको शब्द थियो – स्वतन्त्र । 

व्यावसायिक भाषामा सेलिब्रेटी इण्डोर्स्मेन्ट गर्दा अथवा प्रडक्ट एम्बास्डोर्स राख्दा सम्बन्धित सेलिब्रेटी वा एम्बास्डोरको व्यक्तिगत छविले गर्दा सम्बन्धित उत्पादनको नाम र विशेषता पनि प्रचारमा आउने गर्छ । ३ चर्चित अनुहारसँगै आएको ‘स्वतन्त्र’ शब्दले पनि प्रशस्त चर्चा पायो ।

राजनीति भन्ने बित्तिकै फोहोरी खेल बुझ्ने युवा जमातदेखि नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार, आर्थिक विपन्नता, राजनीतिक अस्थिरता, नातावाद र कृपावादबाट वाक्कदिक्क भएका र अवसर पाएको खण्डमा सुधार गर्ने थिएँ भन्नेहरूको लागि आकर्षक शब्द बन्यो ‘स्वतन्त्र’ शब्द । यहाँसम्म कि दलमै आबद्ध भएका उम्मेदवारहरूले समेत आफू स्वतन्त्र उठेको भन्दै भोट मागेको भेटियो । सत्तावृत्तमा रहेका दलहरूबाट वाक्क भएका मतदाताहरूको मत पाउने आशामा त्यस्तो गरिएको थियो ।

कुनै दलसँग आबद्ध नहुनु अथवा भएर पनि देखाउन नचाहनुलाई ‘स्वतन्त्र’ भनियो । पंक्तिकारले त्यसरी उठेका केही उम्मेदवारसँग संवाद गर्दा दलहरूमा हुने सिद्धान्त, विचार, नीति, नियममा दलका नेताहरू बाँधिनुपर्ने हुँदा त्यसरी आबद्ध नहुने नेताले मात्रै देशको विकास गर्न सक्छन् भन्ने भनाई सुन्न पाइयो । 

कुनै पनि विद्यालयले एउटा भिजन बोकेको हुन्छ, भिजनलाई प्राप्त गर्ने मिसन बनाएको हुन्छ । मिसनसँग तादात्म्यता राख्ने नीति, कार्यक्रम र नियम बनाएको हुन्छ । कसैले आएर विद्यालयमा बनाइएको भिजन, मिसन, नीति तथा कार्यक्रममा बाँधिनुपर्ने भएकाले विद्यार्थीले राम्रोसँग पढ्न सक्दैन, त्यसकारण अब उप्रान्त विद्यालयमा भर्ना भएर होइन, विद्यार्थी पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, शिक्षक पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ अनि मात्र राम्रोसँग शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?

यही कुरा अस्पतालमा पनि लागू हुन्छ । अस्पतालले बनाएको भिजन, मिसन, नीति, नियममा बाँधिएका कारण बिरामीको राम्रोसँग उपचार हुन सक्दैन, त्यसकारण बिरामी पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ र चिकित्सक पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ अनि बल्ल राम्रोसँग स्वास्थ्य उपचार हुनसक्छ भन्यो भने मिल्छ कि मिल्दैन ?

ठीक त्यस्तै गरी यो देशको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्न नीति, नियम, कानून बनेको छ, जुन कुनै न कुनै सिद्धान्तमा आधारित रहेर बनेको छ । शासन प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका निर्माण भएका छन् । शासन संरचनाका यी अवयवहरूमा पुग्न सांगठानिक तरिकाले गरिने प्रयासले नै राजनीतिक दलहरू निर्माण भएका हुन् । संगठित बन्नको लागि आवश्यक दर्शन, सिद्धान्त, वाद, प्रतिमान, नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिएका हुन्छन् । निर्माण भएका सबै दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम विकासका बाधक हुन् भनेर बुझ्नु मूर्खता हो ।

राजनीतिक दल निर्माण हुँदैमा ती दलमा आबद्ध नेपाली नागरिकले शासन प्रशासनका लागि निर्माण गरिएका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा राम्रो भूमिका खेल्न सक्दैनन् भन्नु कूतर्क हो । 

विद्यालय र अस्पतालले बनाएको भिजन, मिसन, नीति तथा कार्यक्रम शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न राम्रो पनि हुन सक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ तर भिजन, मिसन, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर संगठित हुँदैमा शिक्षा र स्वास्थ्यको बाधक हो भन्नु गलत हो । ठीक त्यस्तै गरी राजनीतिक दलले लिएको विचार, सिद्धान्त, वाद. प्रतिमान, नीति तथा कार्यक्रम समृद्धिको लागि बाधक पनि हुनसक्छ, साधन पनि हुनसक्छ तर विचार, सिद्धान्त, वाद. प्रतिमान, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु भनेकै समृद्धिको बाधक हो भन्नु गलत हो ।

मेयर कार्यकारी तह हो । वडाध्यक्ष कार्यकारी तह हो । कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक थिए । डाक्टर सुन्दुक रुइत तिलगंगा आँखा अस्पतालका निर्देशक हुन् । कार्यकारी तहमा पात्रता पुगेका व्यक्तिको कौशलताले धेरै परिवर्तन ल्याउनसक्छ तर सबै शासकीय एवं प्रशासकीय क्षेत्रमा एक्लै व्यक्तिको पात्रता मात्रै पर्याप्त हुँदैन । 

जरोकिलो महाअभियानका संस्थापक अध्यक्ष गुरु डा. निर्मलमणि अधिकारीले पटक–पटक बताउने गर्नुहुन्छ – यो कलियुग हो । कलियुगमा कुनै एक व्यक्तिले तथास्तु गर्दैमा सुशासन आउँदैन । भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन । आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुँदैन । त्यसको लागि सामूहिक कर्तृत्व नै एक मात्र उपाय हो ।

संगठनको महत्त्वको सम्बन्धमा हिन्दू धर्मग्रन्थमा एउटा प्रशिद्ध श्लोक छ –

त्रेतायां मंत्र–शक्तिश्च ज्ञानशक्तिः कृते–युगे। 
द्वापरे युद्ध–शक्तिश्च, संघे शक्ति कलौ युगे।।

अर्थात त्रेतायुगमा मन्त्रद्वारा, सत्ययुगमा ज्ञानद्वारा, द्वापरयुगमा युद्ध र कलियुगमा संघ अर्थात संगठनबाट शक्ति आर्जन हुन्छ । 

बौद्ध धर्ममा बुद्धम् शरणम् गच्छामि भनिन्छ, धम्मम् शरणम् गच्छामि पनि भनिन्छ र संघम् शरणम् गच्छामि पनि भनिन्छ । बुद्धको शरणमा र धर्मको शरणमा गइसकेपछि पनि संघको शरणमा जानुपर्छ किन भनियो होला ? बुद्ध र धर्म पर्याप्त थिएनन् र ? 

यी दुवै श्लोकहरूले वर्तमान युगमा संघ अर्थात संगठनको महत्त्व भएकै कारण विशेष जोड दिएका हुन् । यी त शास्त्रीय कुरा भए । राज्य सञ्चालनको दौरानमा दर्जनौं नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम आवश्यक पर्छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा हाल ९० वटा नीति रहेका छन् । अबै नीति एकै व्यक्तिले तयार गर्न सक्दैन । एउटै नीति तयार गर्नको लागि पूरै समूहको आवश्यकता पर्छ । तयार भएको नीति अनुसारको कार्यक्रम गर्न त झनै सामूहिक कर्तृत्व (टीम वर्क) को आवश्यकता पर्छ भने एक्लैले शासन सत्तामा व्यापक परिवर्तन गर्छु भनेर सोच्नु दिवास्वप्न मात्रै हो ।

सिद्धान्त सबैको राम्रै हुन्छ ?

गत आमनिर्वाचनको दौरानमा भेटिएका थुप्रै युवा जमातमा चर्चा भएको अर्को कुरा हो – सिद्धान्त । धेरै युवा साथीहरूबाट सुनियो – सिद्धान्त त सबैको राम्रै हुन्छ । सबै राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्तको अध्ययन गरेरै सिद्धान्त सबैको राम्रै हुन्छ भनिएको हो कि सिद्धान्त भनेको के हो भन्ने कुरै नबुझिकन बोलिएको हो ? यो विषय सोचनीय छ ।

जसरी बजारमा पाइने सबै सामानको गुणस्तर एउटै हुँदैन । जंगलका सबै रूखको आकार, प्रकार र औषधीय गुण उस्तै हुँदैन । त्यसैगरी सबै सिद्धान्त पनि राम्रै हुन्छ भन्न मिल्दैन । 

राजनीतिक दलहरूले विशेषगरी राजनीतिक सिद्धान्त, आर्थिक सिद्धान्त, समाजविकासको सिद्धान्त, शिक्षा सम्बन्धि सिद्धान्त अघि सारेका हुन्छन् । नेपालमा अधिकांशजसो राजनीतिक दलहरू ‘समाजवाद’लाई आफ्नो–आफ्नो अर्थ–राजनीतिक सिद्धान्त बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, नेकपा एमाले समाजवाद (लेनिनवादी ढाँचा), माओवादी केन्द्रले समाजवाद (माओवादी ढाँचा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संवैधानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी वैज्ञानिक समाजवादलाई अर्थ–राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेका छन् । तत्कालीन सोभियतको विघटन, युगोस्लाभियाको तहसनहस, भेनेजुएलाको भोकमरी र उत्तर कोरियाको बन्दाबन्दीले समाजवाद कस्तो छ भनेर थप व्याख्या गरिरहनुपर्दैन ।

समाजवाद आएपछि सुखै सुख, समृद्धि नै समृद्धि हुन्छ, मानिसको वास्तविक प्रकृति नै समाजवादी हुन्छ भनेर अनेक पुस्तकहरू, लेखहरू पढ्न पाइन्छ तर यो आकर्षक प्याकेजिङ भएको विष जस्तै हो । समाजलाई राज्यले नियन्त्रित गर्ने, राज्यलाई पार्टीले नियन्त्रित गर्ने र अन्ततः पार्टीलाई एक व्यक्तिले नियन्त्रित गर्ने तानाशाही अभिष्ट तथाकथित ‘समाजवाद’मा अन्तरनिहित हुन्छ ।  

हिटलरले यहुदीलाई ग्यास चेम्बर हुल्दा होस् वा माओत्सेतुङले मन्दिर र गुम्बा ध्वस्त पार्दा समाजवादकै नाम दिइएको थियो । अब यो समाजवाद र स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद दुवै राम्रै छन् भनेर मिल्यो त ? एक पटक–पटक असफल सावित भएको हो अर्को प्राचीन शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर आधुनिक विज्ञानको कसीमा आधारित भएर भर्खरै अभिनिर्माण गरिएको हो । एउटा सिद्धान्त इतिहासमा पटक–पटक असफल सावित भइसकेको, समसामयिक विश्वमा यो सिद्धान्त लागू गर्ने प्रयास गर्दा भद्रगोल मच्चिएको देख्दादेख्दै पनि शिक्षित युवाले सबै ‘सिद्धान्त राम्रै हुन्छ’ भनेर धारणा बनाउनु गलत हो । यी दुवै एकैपटक ठीक कसरी हुन सक्छन् ?

सिद्धान्त होइन, काम गर्नुपर्छ काम !

‘सिद्धान्त, सिद्धान्त भनेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ काम’ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । सिद्धान्त निर्माण हुनु भनेकै व्यवस्थित कामको थालनी हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले सिद्धान्तको अवलम्बन वा निर्माण गर्नु भनेको हामीले जितेको खण्डमा शिक्षा कस्तो हुनेछ, अर्थतन्त्र कस्तो हुनेछ, राज्य व्यवस्था कस्तो हुनेछ, समाज कस्तो हुनेछ भनेर सुत्र बनाएको हो । विज्ञानमा पटक–पटकको परीक्षणपश्चात सुत्र निर्माण हुन्छ र एकपटक सुत्र निर्माण भइसकेपछि आवश्यक क्षेत्रमा त्यसको अवलम्बन गरिन्छ । ठीक त्यसैगरी राजनीतिमा पनि सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको हुन्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सरसफाइ सम्बन्धी संरचनात्मक सुधार गर्न सक्नुभएन तर पदबाट हटेको केही समयपछि कुचो लिएर सरसफाइमा उत्रिनुभयो । यो गलत थियो । सतहमा हेर्दा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे समेत सर्वसाधारणसँग कुचो लिएर हिँड्नुभयो भनेर केहीबेर वाहवाही पाउनुहोला तर यो आफ्नो कार्यकालको असफलताको उपज थियो ।

यदि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा प्रत्येक घरको १० मिटरसम्मको क्षेत्र सफा गर्ने जिम्मेवारी घरधनीको हुने, प्रत्येक टोलमा सरसफाइको निम्ति समिति अनिवार्य बनाउने, समितिलाई सरसफाइ सम्बन्धी तालिम र सामग्री स्थानीय निकायले उपलब्ध गराउने, राम्रो कार्य गर्ने समितिलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रो कार्य गर्ने समितिलाई दण्ड दिने जस्ता संरचनात्मक परिवर्तनका कार्य गरिएको भए पदबाट हटेपछि आफैं कुचो लिएर हिँड्नुपर्थ्यो ?

संरचनागत परिवर्तन भनेको सिद्धान्त अथवा सुत्रको कार्यान्वयन हो । एउटा व्यक्तिले भेटिए जति फोहोर पन्छाउँदैमा शहर सफा हुँदैन, त्यसको लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि अग्रिम रूपमा सिद्धान्तको तयारी हुनुपर्छ ।

कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली घरघरमा पुग्नुअघि फराडे नियम, ओहमको नियम, पोटेन्सियल इनर्जी, टर्बाइन इफिसेन्सी र गुरुत्वाकर्षणको नियम लगायतका सुत्र तथा सिद्धान्तको प्रयोग भएका हुन्छन् । प्रयोगकर्ताले स्वीच थिचेपछि मात्रै बत्ती बलेको देखे पनि त्यसभित्र थुप्रै सिद्धान्तहरूको प्रयोग भएर बल्ल बत्ती बलेको हुन्छ । ठीक यही कुरा लागू हुन्छ राज्य सञ्चालनमा पनि । फराडे र गुरुत्वाकर्षणको कुरा किन गर्नुपर्‍यो बत्ती बले भइहाल्यो नि भन्नु र राजनीतिमा सिद्धान्तको कुरा किन गर्नु, काम गरे भइहाल्यो नि भन्नु एकै हो । एक व्यक्तिले कुचो लिएर हिँड्नुभन्दा सिद्धान्त र त्यसमा आधारित संरचना निर्माण धेरै ठूलो काम हो । 

विचारभन्दा देश माथि कि तल ?

नेपालमा २–४ महिनामा कोही न कोही भाइरल हुने गरेका छन् । हलुका लोकरञ्जनकारी कुरा टिकटक र यूट्युबमा उचाल्नेहरू भाइरल भइरहने र केही समयपछि हराउने गरेको पाइन्छ । रविन्द्र मिश्रको पुस्तक विचारभन्दा माथि देश यस्तै एउटा भाइरल विषय थियो । आममानिसले सुन्दा यो कुरा देशभक्तिले ओतप्रोत भएको जस्तो लाग्छ तर यो आधारभूत तहमै गलत कुरा हो । विचारसँग देशको तुलना गर्नु अनुसन्धानको भाषामा असम्मेयता दोष हो । कसैले भान्जाभन्दा डाक्टर अग्लो भन्यो भने मिल्छ ? भान्जा र डाक्टर तुलनायोग्य हुन् ? चौरासी ठूलो कि परासी भनेर कसैले सोध्यो भने मिल्छ ? चौरासी अंक हो । यसको आफ्नै विशेषता छ । परासी जिल्ला हो । यसको आफ्नै विशेषता छ । यी २ तुलना गरेर कुन ठूलो, कुन सानो अथवा कुन माथि, कुन तल भन्न मिल्छ ? 

यथार्थ के हो भने विचार र देश तुलना गर्ने विषय नै होइन । जुन विषय तुलनायोग्य छैनन् भने कुन ठूलो, कुन सानो भन्न मिल्दैन । सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने एउटा विचार हो । यो विचारले संसारका सबै मानिस सुखी होउन भनेको छ । अब यो विचार देशको राजनीतिक सिमानामा बाँधियो त ? यो विचारको दायरा ठूलो छ कि देशको ? त्यस्तै कुनै नेताले वृद्ध बढाएर मासिक ५ हजार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्यो भने यो एउटा विचार भयो । यो विचार संसारभर लागू गर्न मिल्छ त ? कुनै देशमा वृद्धभत्ता पहिल्यै ७ हजार होला, कतै ४ हजार होला र कतै हुँदै नहोला । त्यसैले विचार जुन देशका लागि भनिएको हो, त्यही देशको सिमानाभित्र मात्रै सही अर्थमा लाग्ने हुन्छ । त्यसकारण विचार र देशको तुलना हुनसक्दैन । एउटाले व्यक्त गरेको असम्मेयता दोष देशभक्ति मापनको माध्यम बन्नु हुँदैन । रविन्द्र मिश्रको देशभक्तिपूर्ण भावनाको कदर गर्नुपर्छ तर विचार र देशको तुलना गर्ने असम्मेयता दोषी मानकको आधारमा होइन । 

अन्त्यमा,
विक्रम संवत् २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि आजसम्मको अवस्थामा नेपाल एक समृद्ध राष्ट्र बन्ने बाटोमा अग्रसर भइसक्नुपर्ने थियो तर नेपालको राजनीति, शिक्षातन्त्र, अर्थतन्त्र र समाजतन्त्रमा टिपनटापन फोटोकपीधारी, लोकरञ्जनकारी स्टन्टबाज र सतही तर्कधारीहरू हाबी भएकाले होला राजनीतिक स्थिरता एकादेशको कथा बनिसकेको छ । सर्वमान्य कुनै नेता पनि छैनन् तर सबैलाई नेता बन्नुपरेको छ । जे पनि छिटो छिटो चाहिएको छ । एउटा सरकारको आयु ५ वर्ष हुनुपर्ने हो तर आफ्नो बाहेक अरु दल आएको खण्डमा गठबन्धन जोडेर हुन्छ कि तोडेर हुन्छ कि विदेशीलाई गुहारेर हुन्छ सरकार गिराएरै छोड्ने प्रवृत्ति छ सत्तावृत्तमा पनि । 

छिमेकी राष्ट्र चीन र इन्डिया विश्वको शक्तिराष्ट्र बन्ने योजनामा अघि बढिरहेका छन् । ढिलो चाँडो नेपाल चेपुवामा पर्छ पर्छ । यो विषयमा गम्भीर चिन्तन गरेर समस्या आउनु अगावै समाधानको सुत्र पहिल्याउने कुरा गर्ने कहिले ? पुँजीवाद पनि असफल, समाजवाद पटक–पटक असफल हाम्रो देशको अर्थराजनीति कस्तो बनाउने भनेर छलफल कहिले गर्ने ? पढ्यो पढ्यो पढ्यो काम पाउँदैन अनि विदेश गयो । यस्तो शिक्षा हटाएर कस्तो शिक्षा ल्याउने भनेर विचार विमर्श खै ? 

शिक्षित युवाहरू चाउचाउ प्रवृत्ति छोडेर यी विषयमा गम्भीर चिन्तन मनन् र अनुसन्धान गर्ने हो र दीर्घकालीन लक्ष्य बनाउने हो भने निकट भविष्यमा नेपालमाथि जुन चुनौती आउँदैछ, त्यसलाई चिर्न सकिन्छ । नत्र चाउचाउ त जंकफूड हो । धेरै खाँदा असर गर्छ गर्छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x