परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। 

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै ५ सदस्य टोली आइतबार जेनेभा जाने तय भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार जान नपाएको बताइन्। 

मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको रुपमा पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराए पनि अन्तिममा कोइरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

उनले कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानूनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइन्। कोइरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको बताइन्। 

उनले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउनुपर्ने बताइन्।

मन्त्री पौडेलले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको ४२ दिन भएको स्मरण गराउँदै सानो काम गरेर ठूलो प्रभाव पर्ने खालको धेरै काम गरेको दाबी गरिन्।

उनले नबोलाएका विदेशी अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा देशको राजनीतिक वातावरण समेत खल्बल्लिने गरेको भन्दै उनीहरूको भेटहरूमा अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको बताइन्। 

यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखाउन नसकेका पनि बताइन्।