२१ असार २०८३, आइतबार
सरकारले डलर सञ्चिति जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाक बाहिर जान नदिन आयातमा गरेको प्रतिबन्ध खुलाएको साढे २ महिना भएको छ ।
वैशाखदेखि पुससम्म लागेको निजी कार, जीप, भ्यान, मदिरा, खेलौना सहितका वस्तुको प्रतिबन्ध पुस १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा हटिसकेको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले आयात प्रतिबन्ध खुलाउन निकै जोड गरेका थिए । यातायात व्यवसायीले भने आयात प्रतिबन्धको निर्णय उल्ट्याउन सडक आन्दोलनसम्म गर्न भ्याए । सरकारलाई विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिएका निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न, राजस्व थप कमजोर हुन नदिन, बजारमा अभाव सिर्जना रोक्न पनि सरकारले ८ महिनादेखि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बाध्य भयो ।
मासिक अर्बाैंको राजस्व गुमाउन थालेपछि १ वर्षदेखिको आयातमा लिएको कडा नीति तथा विभिन्न १२ वस्तुमा गरिएको प्रतिबन्धलाई खुला गरेको छ तर सरकारले आयात खुला गर्दा समेत बजारमा ती वस्तुको माग सिर्जना नभएको, बजार चलायमान नभएको, आर्थिक क्षेत्रको सूचकमा सकारात्मक हुन नसकेकाले अवस्था अझै उस्तै भएको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गर्न छाडेका छैनन् ।
सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुला गरे पनि केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिका कारण सहज हुन नसकेको बुझाइ नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । थापाका अनुसार १ वर्षदेखि बिस्तारै अर्थतन्त्रका अवयवहरू कम चलायमान हुन थालेका थिए । त्यसको असर सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल्स क्षेत्रमै परेको पनि उनको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अटो क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन् । सरकारले आयात रोक्नु अगाडि नै कडाइको नीति लिएँको थियो । बैंकहरूले अटो क्षेत्रमा ऋण दिँदा जोखिमभार ७५ प्रतिशतलाई बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो व्यवस्था अझै हटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको पहलमा राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ ।
सरकारको कडाइकै कारण अटो क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर अहिले आयात खुल्दैमा एकैपटक माग आउन नसकेको बुझाइ पनि थापाको छ । उनले भने, ‘निजी कार, जीप, भ्यानमा प्रतिबन्ध लाग्दा व्यावसायिक प्रयोजनमा आउने अरू ठूला गाडीमा पनि असर पर्यो । बैंकहरूले लगानी नगरेका कारण व्यवसायीले आयात गरेका ३२ सय वटासम्म भन्सारमै अड्किएर बसेका थिए । अहिले पनि भन्सार पास नभएका गाडीको संख्या २६ सयभन्दा बढी रहेको छ ।’
थापा भन्छन्, ‘सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सवारी बिक्रीको चक्र नै बन्द भयो । शोरुममा आइपुगेका गाडी बिक्री नहुँदा भन्सारमा आएका गाडी छुटेनन् । भन्सार नछुट्ने र आएका गाडी पनि नबिक्ने हुँदा नयाँ गाडी अर्डर पछिल्लो १ वर्षदेखि करीब ठप्पजस्तै छ ।’
डिलरहरूले थप गाडी अर्डर नगर्नु भनेको बिक्रीको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै उत्पादकले गाडी नै नदिने तथा डिलरशिप नै खोस्ने अवस्था आइरहेको बुझाइ पनि थापाको छ ।
सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशतसम्म दिने फाइनान्स सुविधा अहिले ५० प्रतिशतमा सीमित छ । ऋण दिँदाको जोखिम भार पनि अधिक भयो भने आयात गरेकोभन्दा बढी मूल्य भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्ने अवस्थामा बजारमा आइपुगेका सवारी बिक्री नै नहुने भएपछि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई थप असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
व्यवसायीका अनुसार जोखिम भार ७५ प्रतिशतमा नै झार्नुपर्ने र फाइनान्स सुविधा बढाउनुपर्नेसहितको सहजीकरण नगरेसम्म बैंकहरूको लगानी हुँदैन । बैंकहरूले लगानी नगरेसम्म यो क्षेत्रमा पुनरुत्थान हुन नसक्ने बुझाइ पनि नाडाका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएको मन्दीले निजी क्षेत्रलाई मात्रै असर नगरेर सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ । वार्षिक १ खर्बको व्यापार हुने यो क्षेत्रले तिर्ने राजस्व, व्यवसायीले तिर्ने वार्षिक कर समेत कम हुँदै गएको छ । मासिक १८–१९ हजार सवारीसाधन बिक्री गर्ने कम्पनीले वर्षमा ५ हजार सवारी बेच्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बुझाइ पनि निजी क्षेत्रका अटो व्यवसायीको छ ।
बजारको अवस्था बिग्रिएको तथ्यांकले देखाउँदैन– अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक, बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि, बैंकमा कर्जाको मागकै कारण बढेको ब्याजदर सहितका सूचकलाई हेरेर मात्रै विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । बाहिरबाट हेर्दा अर्थतन्त्र कमजोर भएको भनिए पनि अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा भएको नकारात्मक असर सबै क्षेत्रमा पर्यो भनिहाल्न मिल्दैन ।
निर्माण भने घटेको छ । यसको असरले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर कम भए पनि नकारात्मक भने भएको अवस्था भने होइन । ज्यालादर वृद्धि ११.५ प्रतिशत, निक्षेप वृद्धि ४ प्रतिशत, रेमिट्यान्स २४ प्रतिशतले बढ्नु र राष्ट्र बैंकको पुससम्मको तथ्यांकले अर्थतन्त्रका सूचक सबै ठीकठाक देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्र कमजोर भयो भनेर हचुवाको भरमा विश्लेषण गरिहाल्न नहुने बुझाइ पनि अर्थशास्त्री खनालले बताए ।
सरकारले आयात खुलाएपछि त्यो क्षेत्रको बजार नबढ्नुमा भने तत्कालै ‘रिकभर’ हुन नसक्ने क्षेत्रका लागि निश्चित समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । गाडी खरिद गर्ने भनेको ग्राहकले लामो योजना बनाउने र सोहीअनुसार बजेट तय गरेर खर्च गर्ने हुँदा प्रतिबन्धको बेला योजना नबनाएकाले बजार खोल्ने बित्तिकै नआएका हुन् ।
अब उनीहरूले योजना बनाउँदै आउनुपर्ने भएकाले केही समय पर्खनुपर्ने क्षेत्रले धैर्य गर्नुपर्ने तर्क छ । तथ्यांकले आर्थिक मन्दी भएको देखाएको छ । निरन्तर ६ महिनाभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि कम नभएसम्म आर्थिक मन्दी भन्न नमिल्ने र अहिलेको अवस्थामा केही क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न सकिने तर्क पनि अर्थशास्त्री खनालको छ ।
