नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्ना अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'विरुद्ध रिट दर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गरी १० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन र वृहत् शान्ति सम्झौता तथा संविधानसभाबाट प्रप्त उपलब्धिविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने जनाएका छन् । त्यस्ता कार्यको पार्टीले घोर भर्त्सना गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये १२ हजार राज्य पक्षबाट मारिएको दाबी गर्दै ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति करीब १ वर्षअघि दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायत सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उक्त रिट शुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो ।

दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनमा शुक्रवार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अमूक अभिव्यक्तिलाई लिएर रिट दायर हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत भएको माओवादीको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

'यस पार्टीका अध्यक्ष कं. पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमूक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनि कलुषित पूर्वाग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरवलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :