२१ असार २०८३, आइतबार
राष्ट्रपति पुरुष भएपछि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको फरक अभिव्यक्ति आएपछि के अब फरक समुदायको भए पनि पुरुष उपराष्ट्रपति हुन पाउँदैनन् ? अहिले यो विषय चौतर्फी चर्चामा छ।
निर्वाचन आयोगले हिजो (शुक्रबार) जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो लेखिएको छ- ‘उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका सन्दर्भमा उम्मेदवारको योग्यताबारे थप स्पष्टतासहित नवनिर्वाचित सम्माननीय राष्ट्रपतिको लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक हुने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’
पुरुष उपराष्ट्रपति हुन नपाउने आयोगको उक्त भनाइले दलहरूबीच पनि ध्रुवीकरण बढेको छ। जसका कारण सत्ता गठबन्धनका ३ जना र जसपाका २ जना नेताले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । किनकि आयोगको विज्ञप्तिले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल खस आर्यतर्फका पुरुष भएकाले अब उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो।
तर यसलाई थप व्याख्या गर्दै आयोगले सोही विज्ञप्तिमा ‘संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्छ भनेको छ । यस्तोमा अब दलहरूले खस आर्यभन्दा फरक लिंग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदायका रूपमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू वा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र आयोगले दर्ता गर्नेछ,’ उल्लेख गरेको थियो ।
यसपछि त झन् आयोगको विज्ञप्ति २ वटा अर्थ लाग्ने भएपछि एउटै दलबाट २ जनासम्म उम्मेदवार उठाउने अवस्थामा दलहरू पुगेका हुन् ।
शनिबार सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जसपा संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादव र प्रदेश सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराए।
सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध जनमत पार्टीका तर्फबाट ममता झाले उम्मेदवारी दिएकी छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने भनिएको छ।
‘यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हने गरी गरी गर्नुपर्नेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ ।
खस आर्यतर्फबाट राष्ट्रपतिमा पौडेल निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनुपर्ने भन्दै एमालेले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको हो।
यसबाट त्रसित भएपछि यसपछि झन् दबाब महसुस गरेर सत्ता गठबन्धनले जसपाबाट २ जनालाई उम्मेदवार बनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा २ अर्थ लाग्ने व्याख्या गरे पनि निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिमा ४ जनाकै उम्मेदवारी भने दर्ता गर्यो। जसमा तीन महिला र एक पुरुष छन् ।
निर्वाचन अधिकृतले पुरुष उम्मेदवारलाई स्वीकार गरेको यहाँ प्रस्ट देखिन्छ। तर अब उनीविरुद्ध एमालेका सांसद महेश बर्तौला कानुनविरुद्ध रामसहायको उम्मेदवारी परेको भन्दै उजुरी हालेका छन्। अब आयोगले छानबिन नगरेसम्म रामसहायको उम्मेदवारीको टुंगो नलाग्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेल निर्वाचन अधिकृतलाई उम्मेदवारी दर्ताको अधिकार दिएकाले अबको उजुरी र मनोनयनपत्रको जाँचबुझपछि मात्रै विषय प्रस्ट हुने बताउँछन्।
‘उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि निर्वाचन अधिकृतले ऐन कानुन हेरेरै काम गर्ने हो । शनिबार ४ वटै उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । अब उजुरी र गर्ने विरोध गर्ने भयो भने अधिकृतले उम्मेदवारी मनोनयनको जाँचबुझ र उजुरीमाथि जाँच गर्नुहोला’, उनले भने, ‘२ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्तापछि ३ बजे अन्तिम नामावली भयो । अब ६ बजेसम्म उजुरीको लागि समय छ । उजुरी पर्यो भने त्यसपछि मात्रै निर्वाचन अधिकृत एउटा टुंगोमा पुग्नुहोला ।’
आज कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परे आइतबार निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँच गर्न सक्ने उनले बताए ।
प्रवक्ता पौडेलले संविधान, ऐन र कानून आफ्नो ठाउँमा भए पनि आयोगले बढी समावेशी बनोस् भन्ने चाहेको बताए । उनको आशय पनि बढी समावेशी बनाउन चाहँदा महिलालाई उपराष्ट्रपति बनाउन सकिने भए पनि बाध्यकारी नभएको बुझिन्छ ।
आफ्नो दलबाट बारा २ मा जितेका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा जिताउने र उनको ठाउँमा उपचुनाव जितेर संसदमा छिर्ने दाउ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हेरिरहेका छन् । तर रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्यापछि अन्योल हुँदा उपेन्द्रको यो दाउ पूरा नहुने हो कि भन्ने संशय पनि देखिएको छ ।
यसैले जसपाले आफ्नो तर्फबाट महिला र पुरुष दुवैलाई उम्मेदवार बनाएको हो । आयोगले रामसहायलाई पनि उम्मेदवार बन्ने बाटो खोलिदिए जसपाले महिला उम्मेदवार प्रमिला यादवको उम्मेदवारी फिर्ता लिने तयारी गरेको छ।
