नयाँ सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै तत्कालीन गठबन्धन टुटेर बनेको नयाँ गठबन्धन पनि शुरूआति दिनहरूमै संकटउन्मुक रहेको देखिएको छ ।

आबद्ध दलहरूको बार्गेनिङ र थरीथरी मोर्चाबन्दीका कारण बन्दै गरेको गठबन्धनका लागि पनि आगामी राजनीतिक यात्रा सहज नरहेको देखिएको हो ।

४ मंसिरको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एससहितका दलले चुनावी तालमेल गरेका थिए । तर १० पुसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । आकस्मिक र अप्रत्यासित रूपमा बनेको यो गठबन्धन ६३ दिन मात्र टिक्यो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा विभिन्न ९ दल एक ठाउँमा उभिन पुगे । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टी गरी ९ दल एक ठाउँमा उभिएका थिए । यी दल मात्रै होइन, नयाँ दलको रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समते राष्ट्रपतिमा गठबन्धनका नेता रामचन्द्र पौडेललाई भोट हाल्यो । यी दल एक ठाउँमा उभिँदा पौडेलले ३२ हजार ४०८ मत ल्याएर सहजै राष्ट्रपति चुनाव जिते । 

चैतमा ३ मा हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र सरकार पुनर्गठनमा पनि एक ठाउँमा उभिने तयारी यी दलहरूको छ । तर उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार मनोनयनको क्रमदेखि गठबन्धनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ ।

उपराष्ट्रपतिमा जसपाबाट उम्मेदवारी परेपछि लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले ‘आपसी समझदारीको आधारमा सहकार्य गर्दै कार्यगत एकताको निम्ति सहमति’ गरेका छन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमतका सीके राउत र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले कार्यगत एकताको सहमतिमा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

मुख्यगरी उनीहरूको लक्ष्य तराई मधेशकै पार्टी जसपालाई सत्ता र शक्तिमा पुग्नबाट रोक्ने आशयको देखिन्छ । यी दलकै आधार क्षेत्र रहेको मधेश प्रदेशमा जसपाबाटै मुख्यमन्त्री भएका छन् । अब उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादव निर्वाचित भए जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बारा २ बाट प्रतिनिधिसभामा जित्ने बाटो खुल्नेछ । 

सीके राउतले सप्तरी २ मा पराजित गरेका यादव फेरि उपचुनावबाट जितेर मधेशमा हावी हुन खोज्दा आफूहरू छायाँमा परिने डर उनीहरूमा देखिन्छ ।

उपचुनाव जितेर उपेन्द्रले सरकारमासमेत सम्माजनक हिस्सा पाउने अवस्था छ । यसैले सत्ता गठबन्धनमा दबाब बढाउनका लागि जनमतको ६, लोसपा र उन्मुक्तिको ४/४ गरी १४ सीटबीच मोर्चाबन्दी भएको छ । एक ठाउँमा उभिँदा १४ सीट पुग्ने र जसपाको १२ भन्दा २ सीट अघि हुने दाउ उनीहरूको देखिन्छ । 

एक ठाउँमा उभिएर सत्ता गठबन्धनमा दबाब बढाउन सक्दा सरकारमा सम्माजनक हिस्सा पाइने मत समेत उनीहरूको देखिन्छ । यसैले मधेशमा ध्रुवीकरण गराउने र केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा पनि दबाब बढाउने नीतिमा उनीहरू छन् । 

उपेन्द्रको पार्टीले सत्ता राजनीतिमा सम्माजनक हिस्सा पाए आफूहरूले झन् बढी हिस्सा पाउनुपर्ने गरी जनमत र लोसपासहितका दल अगाडि बढ्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पनि दबाब बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बाँकी नै रहेका बेला १४ सीटको यो मोर्चाबन्दी उनका लागि पनि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले चाहेको तथा साँच्चै इमान्दार प्रयास गरेको भए यसपटक जनमतलाई उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनबाट रोक्न सक्थे । तर शनिबार बालुवाटारबाट बाहिरिँदा जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले खुलेरै आफूहरूले पनि उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने र जसपाका पनि दुई उम्मेदवार रहने बताएका थिए । यसै अनुरूप सत्ता गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपतिमा ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सामान्यतया कुनै पदका लागि एउटा पार्टीबाट एक जनाले मात्रै उम्मेदवारी दिने हुन्छ । तर राजनीतिमा बिरलै हुने घटना उपराष्ट्रपतिमा जसपाका दुई उम्मेदवारको नाम अन्तिम प्रकाशनको सूचीमा छ । 

भन्नलाई जसपाबाट २ जनाको उम्मेदवारीलाई रणनीतिक भनिए पनि यसले गठबन्धन संस्कृतिको बाध्यता र विवशताको धरातल कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । 

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काम गर्न नदिएको, दलहरूबीच खेलेको गुनासो प्रचण्डले गरेका थिए । गठबन्धन टुटाएर नयाँ समीकरणमा लागेपछि अब फेरि प्रचण्डले अरूलाई देखाउने र बहाना बनाउने अवसर पाउने छैनन् ।

पहिले एमालेजस्तै अहिले कांग्रेसलाई मनाउनुपर्ने र विश्वास जितेर नतिजा दिनुपर्ने चुनौतीमा उनी छन् । सत्ता राजनीतिमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने मधेशकेन्द्रित दल र रास्वापासहितका दललाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि प्रधानमन्त्रीको काँधमा आएको छ । 

दुःखपूर्ण बनेको गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती

राज्यले अर्बौं लगानी गरेर भएको चुनावपछि पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भासमा फसेको छ । १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तर २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि गठबन्धन संस्कृतिमा अनेक आशंका देखिए ।

१३ फागुनमा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार मनोनयनमा माओवादी कांग्रेस उम्मेदवारको पक्षमा उभिएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो, जुन यही ६३ दिनमा देखिएका अस्थिरता राजनीतिक घटनाक्रम हुन् । यति मात्रै होइन, ४ मंसिरकै चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद नगारिकता विवादले गयो ।

नागरिकताको विवादपछि रास्वपा सरकारबाट फिर्ता भयो । राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेसलाई सघाएपछि राप्रपा पनि सरकारबाट फिर्ता हुन पुग्यो । 

अब फेरि ४ मंसिरको चुनाव अगाडिकै गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एससहितका दल एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

आफूबाट खुस्किएको सत्ता कांग्रेसले जसातसो फर्काउन सफल भएको छ, तर सरकार पुनर्गठन गर्ने र नागरिकलाई सरकार हुनुको बोध गराउने काम चुनौतीपूर्ण छ । 

कांग्र्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को कार्यक्रममा नागरिकलाई आशा जगाउन अबको गठबन्धन सरकारलाई ५ महिनाको मात्रै समय भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

‘हामीसँग स्रोत साधनको अभाव छ तर त्योभन्दा धेरै समयको अभाव छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो अभावको अनुभूति कति गर्नुभएको छ भन्ने कुराले हाम्रो गन्तव्यको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले सबैभन्दा धेरै नागरिकमा धैर्यताको अभाव छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘हामीसँग नागरिकलाई आशा जगाउनका लागि ५ महिनाको समयमात्रै छ । अबको ५ महिनामा हरेक नागरिकलाई सरकारले केही गरिरहेको छ, सुधार हुँदैछ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएन भने संख्या जति भएपनि केही हुँदैन, गठबन्धन जति ठूलो भएपनि यसले केही अर्थ राख्दैन ।’ 

राजनीतिक सत्ता स्वार्थमा गठबन्धन फेरिने, नयाँ दल सत्ता र शक्तिमा पुगे पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम हुुनुपर्ने चुनौती गठबन्धन सरकारसँग हुनेछ । थापाले प्रधानमन्त्री गठबन्धनको नेता होइन, सरकारको नेता हुनुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन् । 

‘हामी गठबन्धन सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौं, तर यस्तोमा प्रधानमन्त्री दलको वा गठबन्धनको नेता हुने कि सरकारको नेता हुने भन्ने मुख्य प्रश्न मैले देखिरहेको छु,’ थापाले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेता भएर काम गर्नुपर्छ ।’ 

थापाको यो भनाइले पनि संख्या पुर्‍याएर गठबन्धन बनाए पनि कुशलतापूर्वक गठबन्धन चलाउने र सरकारमा बसेर नतिजा दिनुपर्ने चुनौती पहिलो दिनदेखिै रहेको देखाउँछ । एकातिर गठबन्धन गर्ने र अर्कातिर खेल्ने अभ्यास भए गठबन्धन जतिबेला पनि तोडिन सक्ने संकेत थापाको यो भनाइले गर्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल ठूला पार्टीको अन्तरविरोधमा तेस्रो पार्टीले सुविधा पाउँदा अस्थिर खालको गठबन्धनको अभ्यास भएको बताउँछन् । 

‘प्रचण्डको पार्टी ठूला पार्टी एमाले र कांग्रेसको अन्तरविरोधको सुविधामा छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी दलको बीचमा खेल्ने ठाउँ तेस्रो शक्तिालाई हुन्छ । हिजो एमालेसँग होस् कि आज कांग्रेससँग नै किन नहोस् माओवादीले यो सुविधा लिइरहेको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्रको विधि र मान्यतालाई मान्ने हो भने तेस्रो या साना दल प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हो । उनीहरूले पाएको जनमत पनि यही हो । तर स्वार्थमा खेल्ने, सुविधा लिने यस्तो प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरता हुन् । अराजनीतिक गठबन्धनको कारक तत्त्व हुन् ।’

खनाल ठूला दलले माओवादीलाई प्रयोग गरेर अर्को चुनावमा एकल शक्ति बनिन्छ भनेर खेल्न खोज्दा साना दलले सरकार निर्माण र समीकरणमा अनावश्यक भाउ पाएको मान्छन् ।  

‘पोलिटिक्स गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रोमा पोलिटीमा मात्रै गरेका छन् । प्रतिस्पर्धाको बीचबाट लुपहोल प्रयोग गरी सत्ता र शक्तिमा जान भर्‍याङ बनाए,’ उनी भन्छन्, ‘विजातीय समीकरण बन्नुमा माओवादीलाई प्रयोग गरेर अर्को चुनावमा एकल शक्ति बनिन्छ भन्ने ठूला दलको स्वार्थ पनि देखिन्छ ।’

ठूला दलको स्वार्थ र साना दलको चरम सत्ता स्वार्थले छिनमै गठबन्धन बन्ने, भत्किने र अस्थिर हुने क्रम चल्ने उनी बताउँछन् ।  

‘ठूला दलले सरकार बनाएर साना दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो, तर लुपहोलमा लाग्ने शक्तिमा पुग्न खोज्ने भएरै गठबन्धन सरकारमा साना दलले पनि अनेक बार्गेनिङ गर्ने, कार्यगत एकताको नाममा दबाब बढाउने र अवसर छोप्न खोजेका देखिन्छन् ।’

खनाल भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति र शैलीले तत्काललाई कसैले राजनीतिक लाभ लेलान्, तर राजनीतिक स्थायित्वतिर मुलुक जाँदैन ।’