राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले अधिकारसम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना समिति गठन गरी लगत संकलन तथा बहुआयामिक गरीबी निवारणसहित पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन मधेश प्रदेश सरकारसित माग गरेको छ ।
 
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मंगलवार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डल सहितको टोलीले २०७९ साउन २ गते संघीय सरकारले हरवाचरवा मुक्ति, ऋण तथा कागजात खारेजीको घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनाका काम अगाडि नबढेको भन्दै गुनासो गरेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई एकीकृत प्याकेजसहित न्यायिक पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तत्काल अधिकारसम्पन्न हरवाचरवा पुनःस्थापना समिति गठनको माग गरिएको अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले जानकारी दिए ।

संविधान र कानूनले निषेध गरेको हरवाचरवा प्रथा मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा अझै अस्तित्वमा रहेकाले यसलाई हटाउन विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि तत्काल प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी  जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त जोतिखाने भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरण सहितको एकीकृत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषय सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका मञ्चका अध्यक्ष मण्डलले बताए ।