राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले सरकारले संसद्मा पेश गरेको 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९' फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।​

पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छाड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विधेयक आएको भन्दै शाहीले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेश गर्दै उनले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असीमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको विरोध गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई समेत उन्मुक्ति दिने जिकिर गर्दै शाहीले विधेयक आपत्तिजनक रहेको बताए ।

शाहीले विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको जिकिर गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।

'प्रस्तुत विधेयकमा अन्य कतिपय विषय ठीक भए पनि यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान राखिएको छ । फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधि शास्त्रको सिद्धान्त छ । विधिशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय ?' उनले प्रश्न गरे ।

उनले फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप हुनै नसक्ने बताए ।

'म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सभामुख महोदय, २०७१ साल फागुन १४ गते सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट क्रुर, अमानवीय रूपबाट हत्या गरिएका लमजुङ दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको केशमा स्पष्ट फैसला गरेर भनेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई क्षमायाचना दिन सकिँदैन । र, फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन,' उनले थपे ।

प्रमुख सचेतक शाहीले मान्छेको हत्या गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरण विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई पीडित पक्षले मान्नै नसक्ने बताए ।