हालैका समयमा भएका केही घटनाक्रमलाई नियाल्दा अमेरिकाले चीनविरुद्धको शीतयुद्धमा भारतलाई अग्रमोर्चाको मुलुकका रूपमा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ । 

त्यसतर्फको पहिलो कदमका रूपमा अमेरिकी सिनेटमा दुई साताअघि अरुणाचल प्रदेश भारतकै एक अंग भएको कुरालाई स्थापित गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ । तीनजना सिनेटरहरू जोन कोर्नीन, बिल ह्यागर्टी र जेफ मर्कलेले यस प्रस्तावलाई संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

उक्त प्रस्तावमा चीनले दक्षिण एसियामा उत्तेजनात्मक कदम चालिरहेको भनी निन्दा गरिएको छ । चीनले दक्षिण तिब्बत वा जाङनान भन्ने गरेको अरुणाचल प्रदेशमा भारतको सार्वभौम अधिकार रहेको तीन सिनेटरहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

भारतमा बेलायती साम्राज्य रहँदा तिब्बतसँग कोरिएको मकमाहोन रेखाअनुसार कायम अरुणाचल प्रदेशको सीमालाई भारतले मान्ने गरेको छ भने चीनले बेलायती साम्राज्यद्वारा कोरिएको उक्त रेखालाई नमान्ने बताउँदै आएको छ । सन् १९६२ भारत र चीनबीच सीमायुद्ध हुँदा चिनियाँ फौज अरुणाचलको भित्री भागसम्म आइपुगेको भए पनि पछि फर्किएको थियो । 

त्यसपछि भारत र चीनबीच विभिन्न समयमा भएका वार्ता र सहमतिमा चीनलाई लद्दाखको अक्साई चीन राख्न दिने अनि भारतलाई अरुणाचल प्रदेशको अधिकार दिने प्रस्ताव चीनले राखेको थियो । तर भूभागको यस्तो अदलाबदलीको प्रस्ताव भारतले मानेन । अहिले अक्साई चीनमा चीनकै नियन्त्रण छ भने अरुणाचल प्रदेशमा पनि उसले दाबी गरिरहेको छ । 

यस्तोमा चीनसँग शीतयुद्ध गरिरहेको अमेरिकाले सीमामा चीनको गतिविधिबाट असन्तुष्ट भारतलाई आफ्नो खेमाको मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी अरुणाचल प्रदेशका विषयमा प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ । त्यसबाहेक युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि भारतले रुससँग सस्तो मूल्यमा तेल किनिरहेकोमा असन्तुष्ट रहेको अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो पक्षमा फकाउनका लागि पनि यो प्रस्ताव ल्याएको भारतीय विश्लेषक जोयदीप सेनगुप्ता आरटीमा लेख्छन् । 

त्यही अरुणाचल प्रदेशमा गत डिसेम्बर महिनामा चिनियाँ सैनिकहरू भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अनि भारतीय सेनाले उनीहरूलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । चिनियाँ सैनिकहरू भारतीय भूमिमा आउन ठिक्क परेको बारेमा अमेरिकी गुप्तचर निकायले भारतीयहरूलाई खबर गरी तयारी अवस्थामा बस्न सहयोग गरेको खुलासा गत साता (मार्च २०) मा यूएसन्युज डट्कमले गरेको छ । 

त्यस सूचनाका कारण गलवानमा जस्तो हताहतीको स्थिति नआएको उक्त न्युज पोर्टलका पल डी शिंकम्यान लेख्छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले त्यसको अपेक्षा नगरेको अनि बेइजिङ रिसाएको पनि सामग्रीमा उल्लेख छ ।

चार महिनाअघिको घटनालाई अहिले आएर अमेरिकी अधिकारीहरूले सञ्चारमाध्यममा खबर चुहाउनु भनेको चीन–रुस ध्रुवविरुद्ध भारतलाई आफ्नो खेमाको मुलुकका रूपमा उभ्याउने प्रयास हो भन्न सकिन्छ । 

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले रुस भ्रमण गरी रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिरि पुटिनसँग गरेको संयुक्त घोषणाबाट अमेरिकासँगको शीतयुद्ध शुरू भइसकेको संकेत दिएको छ । त्यस शीतयुद्धलाई अमेरिकाले लोकतन्त्र विरुद्ध निरंकुशतन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ र संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतलाई अमेरिकी खेमामा उभिएको देखाउने प्रयास गरेको छ । 

भारतलाई उच्च महत्त्व दिने हिसाबमा चालिएका यी कदमकै सिलसिलामा अमेरिकाले दुई वर्षको शून्यतापछि भारतका लागि अमेरिकी राजदूत नियुक्त गरेको छ । भारतमा अमेरिकी राजदूतको पद खाली रहनु बदलिँदो भूराजनीतिक विकासक्रमका हिसाबमा प्रत्युप्तादक हुने कुरा अमेरिकी विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका थिए ।     

राष्ट्रपति जो बाइडनका निकट सहयोगी एरिक गार्चेत्तीलाई मार्च २५ मा भारतका लागि राजदूत पदमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइएको छ । उनले भारतलाई अमेरिकी खेमामा ल्याउनका लागि सक्दो प्रयास गर्नेछन् । 

भारतलाई फकाउने कोशिशकै एक अंगका रूपमा गत मार्च २० मा द वाल स्ट्रीट जर्नलले वाल्टर रसल मीडको ‘इन्डियाज बीजेपी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्टी’ शीर्षकको लेख प्रकाशित गरेको छ । भाजपा र आरएसएसका नेता तथा उनीहरूका विरोधीसँगको अन्तर्क्रियापछि सत्तारूढ दलका मानिससँग अमेरिकी तथा पश्चिमाहरूले थप गहिरो सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त भएको मीड लेख्छन् । 

शायद मीड सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले पुनः बहुमत ल्याउने आकलन गर्दैछन् । पश्चिमाहरूले उग्रराष्ट्रवादी र हिन्दूवादी भनी भाजपालाई निन्दा गर्ने गरेकोमा उक्त दलका विषयमा मीडले गरेको प्रशंसालाई चीनविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा अमेरिकाले भारतको साथ खोजेको भनी बुझ्न मद्दत गर्छ । 

अमेरिकाले भारतलाई फकाउनुमा आर्थिक कारण पनि छ । यसको संकेत सन् २०२२ को नोभेम्बर ११ मा द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एलन र्‍यापपोर्ट र आना स्वान्सनको रिपोर्ट ‘यूएस सीक्स क्लोजर टाइज विथ इन्डिया याज टेन्सन विथ चाइना यान्ड रसिया बिल्ड्स’ मा पाइन्छ । 

खासमा अमेरिकाले चीन (र रुस) सँगको तनाव अनि युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी व्यापारमा आएका अवरोधलाई विचार गरी द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको हो । 

अहिले अमेरिका चिनियाँ वस्तुहरूको निर्भरताबाट उम्किने प्रयास गरिरहेको छ । चीनसँग क्रमशः आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको अमेरिकाले भारतका रूपमा एक भरपर्दो आर्थिक साझेदारको खोजी गरिरहेको छ । 

त्यसक्रममा चीनबाट हिँड्न खोजेका याप्पल जस्ता कम्पनीहरूले भारतमा थप कारखाना खोल्न खोजेको छ । उसले आफ्ना २५ प्रतिशत उत्पादन भारतमा गर्न चाहेको भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले गत जनवरी महिनामा बताएका थिए । 

त्यसबाहेक अमेरिकाले भारतको विशाल युवा जनसंख्याबाट लाभ उठाउने लक्ष्य पनि लिएको छ । अहिले भारतमा काम गर्न सक्ने उमेरका व्यक्तिहरू कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । 

त्यसमाथि उल्लेख्य संख्याका भारतीयहरू अंग्रेजी भाषामा पोख्त भएकाले पनि अमेरिकालाई थप आकर्षणको विषय बनेको छ । अहिले भारतीय वस्तुको निर्यातका लागि अमेरिका नै सबभन्दा ठूलो बजार पनि हो । भूआर्थिक सम्बन्ध कायम गरी भारतबाट भूराजनीतिक तथा भूरणनीतिक लाभ लिने अमेरिकाको प्रयत्न कसैबाट छिपेको छैन । 

भारतलाई आफ्नो खेमामा ल्याउने प्रयास गरी अमेरिकाले बहुध्रुवीयतालाई पनि रोक्न खोजेको छ । मस्कोमा बस्ने अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, तत्कालका लागि एकातिर अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिम र अर्कातिर चीन–रुस छन् भने भारतले अनौपचारिक रूपमा समग्र दक्षिणको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यसरी भारतलाई बेग्लै ध्रुवको नेतृत्व गर्न नदिई आफ्नो खेमाबाट समावेश गराउँदै चीन–रुसविरुद्ध उभ्याउने अमेरिकाको प्रयास देखिन्छ । 

त्यसका लागि अमेरिकाले फकाउने (क्यारोट) मात्र नभई तर्साउने (स्टिक) नीति पनि उपयोग गरिरहेको छ । त्यसका विषयमा पंक्तिकारले अघिल्लो लेखमा चर्चा गरेको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

 

भारतलाई दबाबमा राख्ने पश्चिमा रणनीति : सकेसम्म फकाउने, नभए अप्ठ्यारो पारिरहने

तर अमेरिकाले चाहे जस्तो गरी भारत पूर्ण रूपमा पश्चिमको खेमामा उभिन्छ जस्तो लाग्दैन । भारत पहिलादेखि नै खेमाबन्दीसँग चिढिने गरेको छ र तटस्थ रहनुमा राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा हुने कुराको हेक्का उसलाई छ । अहिले सस्तो दाममा रुसी इन्धन प्राप्त गरी मूल्यवृद्धिलाई एक हदसम्म नियन्त्रण गरिरहेको भारतले रुस (अनि चीन) लाई चिढ्याउने कुनै कदम चाल्नेछ भनी अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

रणनीतिक स्वायत्ततालाई तिलाञ्जलि दिँदै अमेरिकाको कनिष्ठ साझेदारका रूपमा उभिने सोच भारतीयहरूले बनाएका होलान् जस्तो लाग्दैन ।

अमेरिकी थिंकट्यांक र्‍यान्ड कर्पोरेशनका डेरेक ग्रसम्यानले दी एटलान्टिक पत्रिकाका माइकल शुम्यानसँग कुरा गर्दै भारतीयहरू कहिले पनि अमेरिकाको सामरिक साझेदार नबन्ने किनकि उनीहरू असंलग्नतथा तथा रणनीतिक स्वायत्ततालाई आफ्नो परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीतिको केन्द्रीय सिद्धान्तका रूपमा लिन्छन् भनेका छन् । 

एक्काईसौं शताब्दीको वैश्विक कूटनीतिको प्रतिबिम्ब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि नयाँ दिल्लीले अपनाएको दृष्टिकोणमा पाइने शुम्यानले आफ्नो सामग्री ‘ह्वाट लिमिट्स एनी यूएस अलायन्स विथ इन्डिया ओभर चाइना’ मा निष्कर्ष निकालेका छन् । उनका अनुसार, शीतयुद्धको ‘हामी विरुद्ध उनीहरू’ को भाष्य जटिल तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा लागू हुँदैन । 

तर यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो खेमामा ल्याउनका लागि कोशिश गरिरहनेछ । त्यसका लागि उसले फकाउने र तर्साउने दुवै नीति अंगीकार गर्नेछ । भारतीय शासकहरू त्यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नका लागि कत्तिको तयार भएर बसेका रहेछन्, भविष्यले देखाउनेछ ।