२८ असार २०८३, आइतबार
सरकारले मिटरब्याजलाई कारबाही गर्ने गरी कानून बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
घरायसी व्यवहारमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरमा ब्याज लिन नपाइने कानुन भए पनि कानुनले मिटरब्याजलाई अहिलेसम्म अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार कानुन संशोधन भए मिटरब्याजी साहुकारमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ ।
सरकारको यो निर्णयपछि मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन हुने सरकारको अपेक्षा छ । तर, मिटरब्याज पीडितले भने ऋण नै मिनाहा हुनपर्ने, मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेको छन् ।
