लामो समय खाली राख्नै नहुने र विभागीय मन्त्री नहुँदा राज्य सञ्चालनमै असर पर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्यो ।

मुलुक आर्थिक संकटको संघारमा रहेको भनिएका बेला एक महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री छैनन् । मन्त्रीको अनुपस्थितिमै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । यो सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्ने छ ।

आयोगले दिएको सिलिङिभित्रै समेटिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभए पनि सामान्यतया यसै आसपासमा रहेर बजेट आउने गरेको छ ।

आफूहरूले अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने खालको बजेट सीमा दिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘आयोगले मन्त्रालयगत सिलिङ नै पठाउने गरेको छ । अर्थले बजेट ल्याउँदा सो सीमानजिक भएर ल्याउने अभ्यास छ ।’

यो वर्ष अर्थतन्त्रमा दबाब परेको र झण्डै डेढ खर्ब राजस्व घटिसकेकाले विगतको भन्दा खर्च कटौती गर्नुपर्ने दबाब छ ।

सोही दबाबकै कारण आयोगले विकासे मन्त्रालयमा समेत चालू बजेटभन्दा कम रकमको सिलिङ प्रस्ताव गरेको छ ।

पौडेलका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १ खर्ब ६१ बाट १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । यो चालू आवको तुलनामा झण्डै २१ प्रतिशतले कम हो ।

आयोगका अनुसार यो वर्षको बजेटको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, अर्थ, संघीय मामिला, उद्योग र युवा तथा खेलकुद लगायत मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट सिलिङ सबैभन्दा बढी घटाइएको छ । चालू आवको २५ अर्बको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ करिब ८० प्रतिशतले घटाएर ५ अर्बमा सीमित गरिएको छ ।

त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ३५ प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष स्वास्थ्यका लागि ६९ अर्बको बजेट आएकोमा त्यसलाई घटाएर ४४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्न खोजिएको छ । यसपछिको विकासे मन्त्रालय ऊर्जाको यो चालू आवको बजेटभन्दा आगामी आवको सिलिङ २२ प्रतिशतले घटेको छ । यो मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ४० अर्बबाट ३१ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयकै बजेट सिलिङ समेत घटेको छ । चालू आवको बजेट ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसलाई १९ प्रतिशतले घटाएर २६ अर्ब बनाइएको छ ।

‘आगामी आवमा खर्च कम गर्ने र जति खर्च हुन्छ त्यसलाई परिणाममुखी काममा लगाउने भन्ने आशय हो,’ योजना आयोगका प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

आयोगले दिएकै सिलिङभित्र रहेर आगामी सोमवारदेखि औपचारिक रूपमा मन्त्रालयगत बजेट निर्माणका लागि छलफल हुँदैछ ।

यो वर्ष सरकारलाई बजेटको स्रोत खोजी गर्नुपर्ने, राजस्वमा परेको डेढ खर्बभन्दा ठूलो खाडल पूर्ति गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । 

अहिले अर्थतन्त्रमा परेको दबाब कम गर्न खर्च कसरी कटौती गर्ने भन्नेमा नै ध्यान केन्द्रित रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार यो वर्ष बजेटबाट कुनै पनि ठूला तथा दीर्घकालीन दायित्व पर्ने नयाँ कार्यक्रम आउने छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको छ । यो कार्यक्रममा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि कार्यक्रम राखिएको छैन । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा लिएको नीतिले राजस्व संकलन घटेको छ । यसको असर अहिले विकास निर्माणसहित बजारमा पनि देखिँदै आएको छ ।

अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा रहेकाले सुधार गर्न आगामी वर्ष पनि खर्च कटौतीकै नीतिलाई अंगीकार गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले चालू आवभन्दा कठोर मौद्रिक नीति ल्याउने सम्भावना छ ।

अर्थतन्त्र संकुचित भयो भनेर कोरोनाकालमा जस्तो कुनै विशेष प्याकेज ल्याउने अवस्था पनि नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थतन्त्र थप संकुचित हुन नदिनेमै अबको बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

सरकारले आगामी आवमा कुनै पनि ठूला आयोजना अगाडि नसार्ने, निर्माण प्रगति राम्रो भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिने, काम हुन सक्ने आयोजनालाई मात्र समेट्ने, कम प्रतिफल दिने र अर्काे वर्ष काम गर्दा पनि फरक नपर्ने आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने लिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारी अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार बजेट तयारी हुनुलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले विगत एक महिनादेखि विभागीय मन्त्री नहुँदा पनि बजेट निर्माणको आन्तरिक गतिविधिलाई रोकेको छैन । मन्त्रालयले गर्ने नियमित कार्यक्रम गरिरहेको छ । बजेट निर्माण तथा लेखन समिति गठनसहित लेखन शुरू गर्नुपर्ने मुख्य कामका बेलामा मन्त्री आइसक्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

विगतको अभ्यासलाई आधार बनाएर र अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था हेरेर बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकार विस्तारको तयारी भइरहेकाले एक-दुई दिनभित्रै मुलुकले अर्थमन्त्री पाउने सम्भावना छ । दलहरूबीच भइरहेको छलफल हेर्दा भावी अर्थमन्त्री प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्त हुने देखिएको छ ।